सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेको छ। नेपालको नागरिकता परित्याग गर्दै अमेरिकाको नागरिकता लिएर केही वर्ष उतै बसेपनि पछि नेपाल फर्किएर पुनः नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरी नेपालमा पत्रकारिता गर्दै आएका रविले गत आम निर्वाचन पूर्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गर्दै अकल्पनिय विजय निकाल्दै सरकारको गृहमन्त्री समेत बनेका थिए। उनको नागरिकता विवादबारे निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय नगरी सर्वोच्च अदालतमा पठाइदिएपछि सर्वोच्च अदालतको शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले उनको विषयमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने र उनको विषयमा परेको मुद्दालाई अग्राधिकार दिने भनि हाललाई टुंग्याएको छ। अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरेपछि नेपालको नागकिता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरी पुरानै नागरिकताको आधारमा राजनीतिक दल खोल्नेदेखि चुनावमा भाग लिएर सांसद बन्नेदेखि सरकारको गृहमन्त्री बन्ने कार्य गैरकानूनी भएको भन्दै अदालतमा रविराज वसौला र युवराज पौडेलसहितले उनको सबै पद खारेजीसँगै मन्त्री पदबाट पदमुक्त गर्न माग गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठिन संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गर्दै उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै उक्त मुद्दाकाे पूर्ण सुनुवाइ माघ ११ गते गर्ने बताएको हो। कार्कीसहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले दिएको उक्त आदेश पश्चात रविको मन्त्री पद मात्र होइन, सम्भवत् सरकारको आयुसमेत लम्बिने सम्भावना बढेको छ।