दाहालको विकल्पमा कसरी बन्न सक्छन् लिङदेन वा ओली देशको नयाँ प्रधानमन्त्री?
नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुसँगको करिब अठ्ठार महिना लामो सहयात्रालाई तोड्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुस १० गते देशको नयाँ प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएको पनि आज १३ दिन वित्यो।
चुनावअघि गरेका सार्वजनिक बाचाबन्धनलाई चटक्कै बिर्सिएर कुनै बेला प्रतिगमनको मतियारको संज्ञा पाएका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको सत्ता गठबन्धनमा बाँधिनुअघि दाहालले ओलीसँग आलोपालो प्रधानमन्त्रीको करारनामा गरेको समाचारले पुष्टि हुन नपाउँदै बिहिबारदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा अर्को नयाँ हल्ला छायो।
कि सत्ताबाट बाहिरिएको दुई हप्ता नपुग्दै फेरि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेलाई एमाले–माओवादी गठबन्धन छाडेर आए नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउँन गरेको प्रस्ताव अस्विकार गरे लगत्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई प्रधानमन्त्री बन्न पस्ताव गरे।
यो समाचारको हल्लाले शुक्रबार देशभरीका ठूला, साना मिडियादेखि अनलाइन पत्रिका र स्वयं राजनीतिक दलका नेताहरुबीच पनि ठूलै हलचल ल्याइदियो।
फलस्वरुप साँझ सभापति देउवाले पार्टीका उपसभापति र महामन्त्रीहरुलाई बोलाएर छलफल गर्दै यो हल्लामा कुनै सत्यता नभएको भनि सामाजिक सञ्जाल र मिडियाप्रिय महामन्त्रीमार्फत खण्डन नै गराउनु पर्यो।
तर, वास्तवकितामा गहिरिएर हेर्ने हो भने, वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार, पुस २६ गते प्रतिनिधि सभाबाट बहुमत पाए पनि नपाएपनि समाचारमाध्यममा आएजस्तो सजिलै नयाँ सरकारको नेतृत्व राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन त के दाहालसँग आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेको भनिएका स्वयं ओलीले पनि त्यो अवसर पाउन सक्ने सम्भावना संविधान र विधिशास्त्रले दिएको छैन।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को प्रावधान र वर्तमान संसदमा दलहरुको उपस्थितिको अवस्थालाई ख्यालै नगरी यदी कुनै दलविशेषका नेताहरुले सहमति वा सम्झौता गर्छ भने त्यो व्यर्थको प्रयास हुनेछ।
किन भने, मंसिर ४ गतेको निर्वाचन परिणाम अनुसार, देशमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त संसदीय दलसँगै नेता नै नभएपछि यो धारा बमोजिमको सरकार गठनको सम्भावना नै छैन भन्ने कुरा यहाँ भनिरहनु नै परेन।
कुनै दलले पनि बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा बन्ने भनेको उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने हो। जुन उपधाराको आधारमा हालै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भइनै सकेका छन्।
अब दाहालले संविधान बमोजिम गर्ने भनेको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्दछ। यदी उनले पुस २६ गते विश्वासको मत हाँसिल गर्न सकेभने उनको सरकारको आयु केही परसम्म लम्बिन सक्छ।
त्यो पनि संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम सरकारमा सहभागी दल विभाजित भएमा अथवा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता नलिँदा सम्म र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नगुमाउँदाका मितिसम्म मात्रै।
जुन दिन दाहालले सदनको विश्वास गुमाउँछन् वा बहुमत कायमै राखेर यथास्थितिमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग गरेको भनिएको पूर्व सहमति बमोजिम आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनेछन् त्यसैदिन ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पनि समाप्त हुने छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको सरकारले विश्वास गुमाएमा वा राजीनामा दिएको खण्डमा सरकार गठनको प्रक्रियाले संविधानको नयाँ पाइला चाल्दछ। अर्थात, उपधारा २ बमोजिमको सरकारको विकल्प भनेको उपधारा ३ बमोजिमको प्रतिनिधि सभामा सबै भन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु पर्दछ।
त्यस्तो अवस्थामा, राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन त के यथास्थितिमा दोस्रो ठूलो दलको नेताका रुपमा रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले समेत पनि प्रधानमन्त्री पदको हकदाबी गर्न सक्दैनन् र पाउँदैनन् पनि।
यसका लागि या त ओलीले माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वकै सिंगो दललाई एमालेसँग एकीकरण गरेर एकीकृत दलको नेता बन्नु पर्दछ अथवा अहिले बजारी हल्ला बमोजिम एमालेबाट चोइटिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी वा अरु साना दललाई एमालेमा विलय गराएर नेपाली कांग्रेसको भन्दा ठूलो दलको रुपमा प्रस्तुत गर्नु पर्दछ।
अन्यथा, दाहालले तत्काल विश्वासको मत गुमाउँदा अथवा अहिले विश्वासको मत लिएर दुई वा साढे दुई वर्षपछि ओलीलाई बाटो खुला गर्न पदबाट राजीनामा दिएको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व जाने भनेको उपधारा ३ बमोजिम पहिलो ठूलो दल कांग्रेसकै हो र त्यसमा पनि दलको नेता देउवाकै हुनेछ।
यसका अतिरिक्त संविधानले ओली वा अन्य कुनै साना, तिना दलका नेतालाई आम सहमति वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका नाममा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने आधार नै दिएको छैन।
हो, त्यतिबेला मात्रै लिङदेन, ओली वा लामिछाने मात्रै होइन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर वा जनमत पार्टीका सिके राउत पनि प्रधानमन्त्री पदका लागि हकदार हुन सक्ने छन् जतिबेला उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैनन्।
यसका लागि पनि अहिले चर्चामा रहेका पात्रहरुले चाहेको बेला जे पनि गर्न गराउन सक्ने राष्ट्रपति नियुक्त भएको अवस्थामा मात्रै। त्यो पनि राष्ट्रपति यस्तो हुनु पर्नेछ, जसले उनीहरुको उन्नतीका खाँतिर बाहिर आउन सक्ने सबैखाले आरोप, प्रत्यारोप र आलोचनालाई आँखा चिम्लिँदै र कान थुन्दै सबै लाज पचाएर उपधारा ५ बमोजिम आफूले चाहेको वा रुचाएको पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउँने।
अन्यथा, दलहरुको गणितीय अवस्था यथास्थितिमा कायमै रहेको खण्डमा वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालको विकल्प भनेको कांग्रेस सभापति देउवा नै हुनेछन्, बाँकी सबै आकाशको फल आँखातरी मर!
अब दाहालले संविधान बमोजिम गर्ने भनेको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्दछ। यदी उनले पुस २६ गते विश्वासको मत हाँसिल गर्न सकेभने उनको सरकारको आयु केही परसम्म लम्बिन सक्छ।
त्यो पनि संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम सरकारमा सहभागी दल विभाजित भएमा अथवा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता नलिँदा सम्म र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नगुमाउँदाका मितिसम्म मात्रै।
जुन दिन दाहालले सदनको विश्वास गुमाउँछन् वा बहुमत कायमै राखेर यथास्थितिमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग गरेको भनिएको पूर्व सहमति बमोजिम आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनेछन् त्यसैदिन ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पनि समाप्त हुने छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको सरकारले विश्वास गुमाएमा वा राजीनामा दिएको खण्डमा सरकार गठनको प्रक्रियाले संविधानको नयाँ पाइला चाल्दछ। अर्थात, उपधारा २ बमोजिमको सरकारको विकल्प भनेको उपधारा ३ बमोजिमको प्रतिनिधि सभामा सबै भन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु पर्दछ।
त्यस्तो अवस्थामा, राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन त के यथास्थितिमा दोस्रो ठूलो दलको नेताका रुपमा रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले समेत पनि प्रधानमन्त्री पदको हकदाबी गर्न सक्दैनन् र पाउँदैनन् पनि।
यसका लागि या त ओलीले माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वकै सिंगो दललाई एमालेसँग एकीकरण गरेर एकीकृत दलको नेता बन्नु पर्दछ अथवा अहिले बजारी हल्ला बमोजिम एमालेबाट चोइटिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी वा अरु साना दललाई एमालेमा विलय गराएर नेपाली कांग्रेसको भन्दा ठूलो दलको रुपमा प्रस्तुत गर्नु पर्दछ।
अन्यथा, दाहालले तत्काल विश्वासको मत गुमाउँदा अथवा अहिले विश्वासको मत लिएर दुई वा साढे दुई वर्षपछि ओलीलाई बाटो खुला गर्न पदबाट राजीनामा दिएको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व जाने भनेको उपधारा ३ बमोजिम पहिलो ठूलो दल कांग्रेसकै हो र त्यसमा पनि दलको नेता देउवाकै हुनेछ।
यसका अतिरिक्त संविधानले ओली वा अन्य कुनै साना, तिना दलका नेतालाई आम सहमति वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका नाममा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने आधार नै दिएको छैन।
हो, त्यतिबेला मात्रै लिङदेन, ओली वा लामिछाने मात्रै होइन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर वा जनमत पार्टीका सिके राउत पनि प्रधानमन्त्री पदका लागि हकदार हुन सक्ने छन् जतिबेला उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैनन्।
यसका लागि पनि अहिले चर्चामा रहेका पात्रहरुले चाहेको बेला जे पनि गर्न गराउन सक्ने राष्ट्रपति नियुक्त भएको अवस्थामा मात्रै। त्यो पनि राष्ट्रपति यस्तो हुनु पर्नेछ, जसले उनीहरुको उन्नतीका खाँतिर बाहिर आउन सक्ने सबैखाले आरोप, प्रत्यारोप र आलोचनालाई आँखा चिम्लिँदै र कान थुन्दै सबै लाज पचाएर उपधारा ५ बमोजिम आफूले चाहेको वा रुचाएको पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउँने।
अन्यथा, दलहरुको गणितीय अवस्था यथास्थितिमा कायमै रहेको खण्डमा वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालको विकल्प भनेको कांग्रेस सभापति देउवा नै हुनेछन्, बाँकी सबै आकाशको फल आँखातरी मर!
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस २३, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
