भ्रष्टाचारमा सून्य सहनशीलता, जफादेहीता, सुशासन र पारदर्शीताको नारा दिँदै सत्ताको नेतृत्व गर्न पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो र दोस्रो चरणमा गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तारसँगै उनले लगाउँदै आएको नारा केबल गाँजरको बाँसुरी जस्तै बन्न पुगेको छ। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै पुस १० गते सात दलीय गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले हुनत पहिलो चरणमै दोहोरो नागरिकता र राहदानी विवादमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबि लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेर एउटा उदाहरण पेश गरेको थिए। जसको विषयमा निर्वाचन आयोगले नै टुंगो लगाएर लामिछानेलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाटै रोक्नसक्ने पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै पनि सामाजिक संजालबाट आउन सक्ने विरोधबाट उम्किन उनको नागरिकता सम्बन्धी विवादलाई थाती राख्दै उम्मेदवार मात्र बन्न दिएन, चितवन २ बाट निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र समेत दिएको थियो। त्यसपछि उनका विरुद्धमा परेको रिट निवदेनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन मुद्दा किनारा नलाग्दै दाहालले स्वार्थ बाझिनेगरी उनै लामिछानेलाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए। जसको बारेमो अदालतले आगामी माघ ११ गते लामिछानेले लिएको नेपाली र अमेरिकी नागरिकतादेखि दुई देशको राहदानीको विषयमा सबै कागजात झिकाएर बहससँगै सुनुवाई गर्दैछ। यो विवादबारे टुंगो नलाग्दै फेरि प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार विकास निर्माणको काममा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्दै आएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता बिक्रम पाण्डेलाई सहरी विकास मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। नेपालको क वर्गको ठेकेदारका रुपमा परिचित पाण्डेविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टा सिँचाई परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। गत असोजमा विशेष अदालतले उनलाई सफाई दिएपनि अख्तियारले उक्त फैसलाको विरुद्धमा पुनः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा रहेको छ। यसरी स्वार्थ बाझिने गरी विवादित व्यक्तिहरुलाई नै तालुकदार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुको कारण सरकारको नेतृत्वले अझै पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई कायम राख्न खोजिरहेको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ।