नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डलमा स्वार्थ बाझिने गरी विवादस्पद व्यक्तिहरुलाई नै प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका छन्। विगतको अनुभवका आधारमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा फरक ढंगले काम गरेर सुशासन र संमृद्धि हाँसिल गर्दै जनतामा सरकारप्रति भर विश्वास जगाउँने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री दाहालले हुन त सुरुमै आफ्नो बाचा विपरितको छनक दिएका थिए। बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका एमाले नेता बिष्णु पौडेलदेखि अमेरिकी नागरिकतासँगै नेपाली नागरिकता र दोहोरो राहदानी लिएको विषयमा विवादको घेरमा परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रबि लामिछानेलाई अर्थ र गृह मन्त्री बनाएर दाहाल आलोचित हुन परेको थियो। तर, सरकारको नेतृत्व सम्हालेको तीन हप्तापछि मंगलबार दोस्रो पटक विस्तारित मन्त्रिमण्डलमा दाहालले थप विवादस्पद पात्रहरुलाई नै स्वार्थ बाझिनेगरी मन्त्री पदको जिम्मा लगाएपछि सरकारप्रति जनताको भरोसा सुरुमै खडेरीको पतकर बन्ने सम्भावना बढेको छ। जसमा एउटै सलाइको काँटीले पनि डढेलो लगाउन सक्ने खतरा पैदा गर्दैछ। सात दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच भएको सहमति र मन्त्रालय भागवण्डा पश्चात मंगलबार नियुक्त भएका मन्त्रीहरुको सुचिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बिक्रम पाण्डेदेखि स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल र डोलप्रसाद अर्यालको विषयमा पनि प्रश्न उब्जिएको छ। सिक्टा सिंचाई परियोजनाको निर्माणकर्ता पाण्डेले परियोजना निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमा विशेष अदालतबाट सफाई पाएपनि अख्तियारले अझै पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। उता टिच फर नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाका सदस्यका रुपमा क्रियाशील रहेका स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाललाई शिक्षा मन्त्रीमा नियुक्त गरेका दाहालले म्यानपावर संचालक तथा रेमिटेन्स कम्पनी संचालक डोलप्रसाद अर्याललाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका छन्। स्वयं शिक्षा मन्त्रालयदेखि विश्व बैंक र विभिन्न गैरसरकारी निकायदेखि नेपालका प्रतिष्ठित व्यापारिक कम्पनीको सहयोगमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएको टिच फर नेपालकै सदस्यका रुपमा रहेका खनाल शिक्षा मन्त्री हुनु शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सकारात्मक हुन सक्ला। तर, यसमा उनको पनि स्वार्थ बाझिने सम्भावनासँगै नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा असर नपर्ला भनिरहन सकिँदैन। खनालको भन्दा पनि अझ डरलाग्दो नीतिगत भ्रष्टाचारको सम्भावना श्रम मन्त्रीमा नियुक्त भएका अर्यालको नियुक्तबाट बढेको छ। सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.का तीन संचालकमध्ये एक अर्याल उक्त कम्पनीको इन्टरनेशनल मार्केटिङ डाइरेक्टर मात्र होइन, नेपालबाट सबैभन्दा बढी जापानमा नेपाली कामदारलाई पठाउन कम्पनीका सदस्यमध्ये एक भएको म्यानपावर व्यवसायीहरुको दाबी छ। उनको वैदेशिक रोजगार कम्पनी र त्यसको आवरणमा भएको आम्दानीका आधारमा उनी र उनको कम्पनी सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागदेखि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको छानविनको दायरामा परेको समाचार प्रकासित भएको छ। यसका अतिरिक्त अर्यालले इजिलिंक रेमिट्यान्स कम्पनी पनि संचालन गर्दै आएका छन्, जसको उनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुन्। मन्त्री पदमा नियुक्त भएसँगै उनको विषयमा समाचार प्रकासित हुन थालेपछि अहिले इजिलिंक रेमिटको वेभसाइटबाट अर्यालले आफ्नो फोटो हटाएका छन्। यसरी जुन व्यवसायमा संलग्न रहेर विवादको घेरामा रहँदै आएका व्यक्ति हुन् उनीहरुलाई नै तत् सम्बन्धी मन्त्रालयको जिम्मा दाहालले दिएपछि सरकारका नीतिगत निर्णयहरुमा सरोकारवाला व्यवसायी उर्फ मन्त्रीहरुको स्वार्थ बाझिनेगरी निर्णय नहोला भन्ने विश्वास कसले गर्ने?