उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको मुद्दालाई समाधान गर्ने बताएका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिसंगको भेटवार्ताका क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले नागरिकताको सवै बिषयलाई एकै ठाँउमा राखेर समाधानको प्रयास गर्दा गिजोलिएको भन्दै अब गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको मुद्दालाई समाधान गर्न गृह मन्त्रालय सक्षम रहेको बताए। उनले विदेशमा भएका नेपालीहरुको लगानीलाई सुरक्षित गर्न पनि सरकार तयार रहेको बताए। नेपालमा लगानीका लागि गैर आवासिय नेपालीहरुको कानुनी र व्यवहारिक कठिनाइबारे मन्त्रालय जानकार रहेकाले यसलाई गम्भीर भएर समाधानको प्रयास खोजिने उनको आश्वासन छ। उनले नागरिकताका बिषय समाधान भएपछि गैरआवासीय नेपालीको सम्पतीको हकको बिषय पनि टुङ्गिने जिकिर गरे। स्मरण रहोस्, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछाने आफैँ विगत केही महिनादेखि नागरिकताको विवादमा अदालतमा मुद्दा झेल्दै आएका छन्। लामिछानेले ०५० सालमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको नागरिकताबाट ०७० सालमा अमेरिका गएपछि उनले अमेरिकको नागरिकता लिएका थिए। नेपालको नागरिकता ऐन र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार, कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएको खण्डमा निजको उक्त नागरिकता स्वतः रद्द हुन्छ। त्यसपछि उसले नेपाल फर्किएर विदेशी नागरिकता कानून र नियमावलीमा तोकिएको व्यवस्था बमोजिम परित्याग गरी पुनः नागरिकता प्राप्तिका लागि रिपूर्वक निवेदन दिएको खण्डमा निजको पुरानै नागरिकता नम्बर कायम रहनेगरी नयाँ नागरिकता जारी हुन्छ। तर, लामिछानेले नेपालको नागरिकतासँगै अमेरिकाको नागरिकता लिएर अमेरिकी पासपोर्टमा नेपाल आएपछि उनको नागरिकताबारे विवाद भएको थियो। तर, उनले पछि अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरेको भनेपनि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि ऐन र नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम निवदेन नदिएर आफूखुशी पुरानै नागरिकता प्रयोग मात्र गरेका होइनन, अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट कायमै रहेको अवस्थामा पनि नेपाली नागरिकताको आधारमा पुनः नेपाली पासपोर्ट समेत बनाएर विदेश भ्रमण गरेको आरोप लागेको छ। लामिछानेले हालै सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको जवाफमा पनि आफूले नेपालको नागरिकता परित्याग नगरीकनै अमेरिकाको नागरिकता लिएको र पछि अमेरिकाको नागरिकता परित्याग गरी पुनः नागरिकता प्राप्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन भने नदिएको जवाफ पठाएका छन्। उनको उक्त विवादस्पद जवाफ अध्ययन गर्ने हो भने अदालतले आगामी दिनमा हुने सुनुवाईमा अन्य कुनै प्रमाणविना नै लामिछानेलाई दोषी करार गर्न सक्ने आधार लामिछाने स्वयंले दिएका छन्। उनको नागििरकता विवादको विषयमा निर्वाचन आयोगले कानून बमोजिम समयमै न्याय निरुपण नगर्दा अहिले उनको नागरिकता र पासपोर्ट सम्बन्धि विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन छ। जसलाई सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि उनको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट सम्पूर्ण कागजातसहित नियमावलीको व्यवस्था सम्बन्धि जानकारी पनि मगाएको छ। सोही आधारमा आगामी माघ ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैेधानिक इजलासमा लामिछानेको विषयमा थप सुनुवाई हुँदैछ। भेटवार्तापछि संघका अध्यक्ष कुल आचार्य गैरआवासीय नेपालीका नागरिकता, भिसा, एयरपोर्टमा देखिने समस्या लगाएत नेपालको बिकासमा साझेदारी गर्ने बिषयमा छलफल भएको र समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिवद्धता गृहमन्त्रीले व्यक्त गरेको जानकारी दिए। संघले गरिआएको काम, नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्बोधन भइआएका विषय र आगामी दिनमा सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी सुधार सम्बन्धमा संघले गृहमन्त्री लामिछानेलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको थियो।