सरकारले कुनै पनि मन्त्रीले विदेशी प्रतिनिधिहरुसँग भेट्दा संस्थागत रेकर्ड कायम गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी अनिवार्य राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई सरकारका मन्त्रीहरुले भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि अनिवार्य राख्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। विगत लामो ेसमयदेखि सरकारका प्रधानमन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा मन्त्रीहरुले विदेशी प्रतिनिधिहरुलाई आफूखुशी भेट्ने र त्यसको संस्थागत विवरण नराख्ने गरेको विषय विगत लामो समयदेखि विवाद र चासोकेो विषय बन्दै आएको थियो। सत्तामा नपुग्दासम्म यसबारे सबैजसो राजनीतिकर्मीले यो विषयमा सहमति जनाएपनि सत्तामा पुगेपछि पुनः यही प्रक्रिया अपनाएर परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी विना नै भेटवार्ता हुँदै आएकोमा नयाँ मन्त्रिमण्डलले यो प्रक्रियामा केही रोक लगाउने प्रयास गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले उखुको मूल्य प्रति क्वीन्टर ५४० रुपैयाँ तोक्दै ढुवानी भाडा प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्ने पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले बिभूषण वितरण गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड तयार गर्न अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्रा.डा. देवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए। यसैगरी क्रसर उद्योगसंग सम्बन्धीत समस्याका बारेमा बैठकमा छलफल भएको र थप अध्ययन गरि उपयुक्त निर्णयमा पुग्ने मन्त्री पौडेलले बताए। संविधान सभाको कार्यकालमा पनि क्रसर व्यवसायको विषयमा सदन र संसदीय समितिभित्र यो विषयले प्राथमिकता पाएपछि तत्कालिन संविधान सभा अन्तरगतको व्यवस्थापिका संसदको संसदीय समितिले पूर्व सांसद भक्तिप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल नै गठन गरेको थियो। तर, उक्त कार्यदलले देशभर रहेका करिब ५ सयको हाराहारीमा रहेका क्रसर उद्योग संचालनमा अधिकांश प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुकै संलग्नता भएको जानकारी पाएपछि उक्त समितिले कुनै प्रतिवेदन नै नबुझाई आफ्नो कार्यकाल सकाएको थियो। त्यस्तै सरकारको न्युनतम साझा कार्याक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयसंग सम्बन्धीत कार्ययोजना बनाउन सात दिनको समय प्रदान गरिएको पौडेलले जानकारी दिए। यसैगरी बैठकले उर्जा मन्त्रालयका सचिवलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र भौतिकका सचिवलाई उर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ। बैठकले सरकारको प्रवक्तामा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ।