पुस २६ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले समेत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको विषयले अहिले पनि नेपाली मिडिया र सामाजिक सञ्जाल तताइरहेको छ। सामान्यतयः संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलसहित सरकार गठनको प्रक्रियामा सहभागी अन्य दल सत्ता पक्ष र त्यो प्रक्रिया भन्दा बाहिर रहेका दल संसदमा विपक्षी बेञ्चमा बस्ने मात्र होइन, सोही मुताविक सदनभित्र आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने गरिन्छ। यही मान्यताका आधारमा सरकार गठनको प्रक्रिया बाहिर रहेको कांग्रेसले विपक्षी बेञ्चमा बसेर पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा कांग्रेसले विपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्वबाट च्यूत भएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना हुने क्रम पनि जारी छ। यस प्रकारका आलोचना र टिकाटिप्पणीकर्ताको सूचिमा कतिपय स्वःनामधारी राजनीतिक विश्लेषकदेखि संविधानविद् मात्र होइन, कतिपय कांग्रेसकै नेता, कार्यकताहरु पनि लामबद्ध हुँदैछन्। यसरी आएका अन्यौलग्रस्त वादविवादले पुलंकित हुन पुगेका नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा)का एक्ला सांसद प्रेम सुवालले त संसदभित्र र बाहिर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत आफूले पाउनु पर्ने दाबी गर्दैछन्। हुन त, दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय संसदलाई जानकारी गराउनु अघि कांग्रेस सभापति एवं सदस्यदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले १३बुँदै सम्बोधनमार्फत पार्टीको धारण स्पष्टसँग राखेकै हुन्। यसरी बुँदागत विचार राख्ने क्रममै देउवाले मुलुकमा विद्यमान चुनौतीको समाना गर्न, संविधानको रक्षा तथा कार्यान्वयन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास लगायत जनजिविकाका सवालमा सरकारका काम कारबाहीका आधारमा भविश्यमा समर्थन र विरोध गर्ने नीतिबारे अवगत गराएकै थिए। त्यसका अतिरिक्त, सत्ता गठबन्धनकै नेता समेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधनका क्रममा आफूले विगतमा पटक पटक गरेको संसद विघटनका असफल र असंवैधानिक प्रयासलाई संवैधानिक प्रक्रियाभित्रैको संसदीय अभ्यासका रुपमा पुर्नपुष्टि गर्ने कोशिश गरेपछि त्यसलाई संविधान र व्यवस्थामाथिकै चुनौतिको संज्ञा दिँदै संविधानको रक्षाका लागि विगतमा जस्तै भविश्यमा पनि दाहाल खरो उत्रने आशा व्यक्त गर्दै यसलाई दाहालको परिक्षणको घडीका रुपमा लिएको देउवाले बताएका थिए। आफ्नो मन्तव्यको अन्त्यमा देउवाले भनेका थिए, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आग्रह गर्नुभए अनुसार संविधानको रक्षाको पक्षमा उहाँ उभिनु हनेछ भन्ने विश्वासका साथै मुलुकमा विद्यमान चनौतिको सामना गर्दै देश र जनताको हितमा काम गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ तत्कालका लागि उहाँले राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा नेपाली कांग्रेसले मतदान गर्नेछ।’ देउवाले राखेको मन्तव्यले नै स्पष्ट पार्दछ, कि दाहाललाई कांग्रेसले दिएको विश्वासको मत निशर्त वा अनन्तकालसम्मका लागि होइन र थिएन पनि। यसमा निश्चित सर्तसहित तत्कालको लागि मात्र हो। जसको निरन्तरता सरकारको गुण र दोषका आधारमा निर्भर रहन्छ।

तर, हाम्रो समाज विचित्रको छ। कि त भनेको वा भएको भन्दा बढी बुझ्दछ। कि कम बुझ्दछ। जे हो त्यो ठिक्क बुझ्न कोही तयारै हुँदैन। अझ भनौ कांग्रेस र यसको नेतृत्वको सवालमा त भए, गरेका भन्दा ज्यादा नै बुझ्ने, बुझाउने काम स्वयं कांग्रेसजनबाटै हुँदै आएको छ।

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कुन हो र त्यसको नेता को भन्नेबारे संसद बाहिरका मिडिया र सामाजिक सञ्जालले निक्र्यौल गर्ने होइन। हामीले बनाएको संविधान, ऐन, कानून, नियमावलीसँगै स्थापित अभ्यास र मान्यताले हो। त्यसका आधारमा संसदका अविभावक सभामुख र संसद सचिवालयको महासचिवले हो। जुन कुरा यसअघिकै संसदका बैठकबाट पनि टुंगो लागिसकेको छ। [caption id="attachment_36202" align="alignnone" width="1024"] प्रतिनिधि सभाको बैठक कक्षमा राखिएको सिट तथा त्यसमा उल्लेखित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तथा त्यसको नेता शेरबहादुर देउवाको कुर्सी[/caption] जसअनुसार, बैठक कक्षमा सभामुखको आसनअघि दायाँपट्टिका चार रोका कुर्सीमा प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता पक्षका सदस्यहरुका लागि छुट्याइएको छ भने, सभामुख आसनअघिको वायाँतर्फका दुई रो विपक्षी दलका लागि छुट्याइएको छ। त्यति मात्र होइन, अहिले विवादको विषय बन्दै गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल र त्यसको नेता को भन्नेबारे पनि सदनभित्र स्पष्टैसँग टुंगो लागिसकेको पनि छ। जसअनुसार, प्रमुख प्रतिपक्षीः नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवा। यतिसम्मको जानकारी नलिएर अथवा नराखेर अहिले जे जसरी बाहिर हल्ला फैलाइएको छ, यसमा न त कुनै संवैधानिक आधार छ न त कुनै कानूनी र व्यवहारिक तर्क नै। यसबारे कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यी सबै कांग्रेसविरुद्ध फैलाइएका हौवा मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री पुस १० गते नै नियुक्त हुनु भएको हो। संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस ११ गते नै राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिुनका साथै मन्त्रिमण्डल समेत गठन गर्नु भएको हो। यदी त्यो सरकार गठन त्यही दिन भएको होइन भने राष्ट्रपतिले के आधारमा कसलाई नियुक्त गरेको र सपथ दिलाएको? प्रधानमन्त्री दाहालले कसरी एमालेका बिष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रबि लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्रीमा तथा अन्य मन्त्रीलाई कसरी नियुक्त भए?’ साथै उनले सरकार गठनको उक्त प्रक्रियामा कांग्रेस कहाँ संलग्न भयो र अहिले विपक्षी दल रहेन भनि प्रतिपश्न समेत गरे। संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। सोही आधारमा पुस १० गते एमालेसहित सात दलीय सत्ता गठबन्धनका १६९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाहालले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पदको दाबी पेश गरे र प्रधानमन्त्री समेत बने पनि। यो प्रक्रियामा एमालेले जुन चलाखीपूर्ण चाल चाल्यो त्यसले अन्ततः सत्ताको निकट हकदारको रुपमा रहेको कांग्रेसले केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा सरकारबाट हात धुनु पर्यो। अहिले चलिरहेको बहसबारे राजनीति शास्त्रका अध्ययता एवं पूर्व पत्रकार युवराज आचार्यले आफ्नो फेसबुकमा लेख्छन्ः नेपालमा कसरी एउटा वाइह्यात विषयलाई पनि मुद्दा बनाएर आफू अनुकूल बहस सिर्जना गरिन्छ भन्ने प्रमाण विपक्षी दलको मुद्दा भएको छ। कानून पढ्दैनन् हाम्रा बहसका ठेकेदारहरु। सरकार निर्माणका लागि समर्थन र विश्वासको मतबीच सामान्यतः ३० दिनको फरक छ। सरकारलाई समर्थन कसको छ र विश्वास कसको छ भन्ने दुई विषय देउवा र ओली जत्तिकै फरक, देखिनेगरी फरक विषय हुन्। आचार्यको तर्क अनुसार, धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्दछ। अहिले सतहमा छरिएका बहस, तर्क, वितर्कहरु हेर्दा लाग्दछ, हाम्रो समाजले अझै पनि समर्थन र विश्वासको अर्थ समान हो कि फरक छ भन्ने भेउ पाइसकेको छैन। बृहत नेपाली शब्दकोषको परिभाषा अनुसार, समर्थन भन्नाले कुनै प्रस्ताव तथा राय, विचार र कसैले भनेका कमलाई अनुमोदन वा पुष्टि गर्ने काम अथवा प्रस्तावकका कुरालाई सकार्ने वा सिद्ध गर्ने काम बुझिन्छ। विश्वासको अर्थ आस्था, श्रद्धा, भरोसा वा कुनै काम, कुरो, व्यक्ति, मत, नीति आदिप्रति हुने सत्यताको धारण, दृढ आस्था, वा पत्यार हो। अर्थात समर्थन गर्नेले सरकारबाट भए, गरेका काम कारबाहीहरुको व्यवहारिकसँगै नैतिक दायित्व पनि बहन गर्नु पर्दछ भने विश्वास गर्नेले त्यो सवालमा आफ्नो जुन आस्था र धारणा बनाएको हुन्छ त्यसमा समय सापेक्ष नभएमा बदलिन पनि सक्छ। अर्थात, यदी उपधारा २ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन दिने दलहरुको संख्या नै पर्याप्त थियो भने, उसले उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनै पर्ने थिएन। दाहाललाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिपाउँ भनि पुस १० गते नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटको बार्दलीबाट हात हल्लाएर लिएको १६९ जनाको हस्ताक्षरसहितको समर्थन नै दाहालको वैधानिक यात्राका लागि पर्याप्त हुने थियो होला। तर, संविधानले त्यो अवधारणालाई आत्मसाथ गरेन। जनताबाट निर्वाचित संसदबाट अनुमोदन गराउने बाध्यकारी व्यवस्थाको परिकल्पना पनि गर्यो र उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था गरायो। यति मात्र होइन, यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानकै धारा १०० को उपधारा २ को व्यवस्थाले पुनःपरिक्षणको यात्रामा जान पनि बाध्य बनाएको छ। जसमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ। अर्थात, वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहाललाई पुस १० गते समर्थन गर्ने सात दलमध्ये कुनै एउटा दलले मात्रै समर्थन फिर्ता लियो भने पनि उनले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम पुनः विश्वासको मत लिनु पर्दछ। न कि पुस २६ गते प्रतिनिधि सभामा सर्तसहित विश्वासको मत दिने कांग्रेस अथवा नेकपा एकीकृत समाजवादी वा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमध्ये सम्पूर्णले अथवा यी मध्ये कुनै एकले विश्वासको मत फिर्ता लिएको घोषणा गरे भने पनि दाहाललाई उक्त प्रावधान बमोजिम पुनःपरिक्षणको आवश्यकता पर्दैन। यसका अतिरिक्त संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ मा उल्लेखित परिभाषा अन्तरगतको खण्ड (ङ) को (१)ले नै विपक्षी दल र त्यसको नेताबारे स्पष्टसँग व्याख्या गरिदिएको छ। जसमा विपक्षी दलको नेता भन्नाले मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलहरुमध्ये सबै भन्दा बढी सदस्य भएको दल सम्झिनु पर्ने उल्लेख छ। अर्थात, यही परिभाषाका आधारमा पनि कांग्रेस न त वर्तमान मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने दल हो न उक्त मन्त्रिपरिषद गठन गर्न पुस १० गते समर्थन गर्ने दल नै हो। यो त, दाहाललाई प्रधानमन्त्री नदिएर आफैँ आफ्नो दलको नेता देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेको दल हो। जसलाई ओलीको चातुर्यतापूर्ण कदमले विफल बनाइदिएका थिए। यसबाहेक, दाहाललाई विश्वासको मत नदिएकै आधारमा नेमकिपाका सांसद सुवालले गरेको दाबी बमोजिम उनको दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल वा उनलाई दलको नेता मान्ने हो भने उनी र उनको दल त सदाबहार प्रतिपक्षी दलको रुपमा रहँदै आएको छ। सरकारका जस्तासुकै प्रस्तावमा होस् वा संसदको जुनसुकै प्रक्रियामा उनी र उनको दल सधैँ विपक्षमा उभिँदै आएको छ। हुँदा हुँदा यतिसम्म कि, संसदको सभामुख/उपसभामुख चयनको प्रक्रियादेखि समितिका हरेक बैठकका हरेक निर्णयमा विरोधका लागि विरोध गर्न विपक्षमा अथवा तटस्थताकाे मत जाहेर गर्दै आएको छ। यो उक्त पार्टीको घोषित नीति नै हो। किन भने, ०४८ सालदेखि अहिलेसम्मका संसदीय अभ्यासमा निरन्तर सहभागी भएपनि नेमकिपाले संसदलाई गफाडीहरुको गफ गर्ने थलोको रुपमा परिभाषित गर्दै र त्यसैको उपयोग मात्रै गर्दै आएको छ, संसदीय व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्ने वा यसको सवलीकरणमा टेवा पुर्याउने उसको कुनै कर्म वा धर्म होइन।