नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिमण्डलमा बसेर संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधिने जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिदै दाहालले मन्त्रिपरिषद्मा नै एक मन्त्रीले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर सुनाएकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यो स्पष्टीकरणको बिषय हुने बताए। मन्त्रिमण्डल भन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दलहरुलाई रहेको तर, मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयता, लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको विरुद्ध बोल्ने वा प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रुपमा र कानूनी रुपमा कसैलाई नरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। जनताको लामो संघर्ष, सहमति र सहकार्यबाट संविधानमा समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त र गणतन्त्रको व्यवस्था गरिएको बताउँदै यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान नगरी यी उपलब्धीका विषयमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रश्न उठाउने काम भएकोमा उनले आपत्ति प्रकट गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानमा स्वायत्त क्षेत्र, बिशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको व्यबस्था पनि रहेकाले ऐनको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेकोले सो कुरा उचित नभए त्यसलाई संसोधन गर्ने अधिकार संसदलाई रहेको तर, सहि भए ऐन बनाएर कार्यान्वयन गराउनुपर्ने जिकिर गरे। उनले मन्त्रालय घटाएर प्रदेशको खर्च घटाउने र विकासका काम र ऐनलाई अघि बढाउने काममा सरकारको ध्यान केन्द्रीत रहेको बताए। त्यसअघि प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेकाले संघीयताको मर्म र भावनाअनुरुप अभ्यासमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए। बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन यसअघि आफुले बुझ्दै सिफरिस खण्ड कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको भन्दै निर्देशनको प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिए।