राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा बहस सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार रिट निवेदकको तर्फबाट कानूनविद सुरेन्द्र भण्डराी, रमण कर्ण लगायतले बहस गरेपछि विपक्षीको तर्फबाट एकजना वकिलले बहस गरेका थिए। नेपालको नागरिकता लिएर अमेरिका पुगेका लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि नागरिकता ऐनको व्यवस्था अनुसार उनको पुरानो नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द हुने र यदी लामिछानेले नेपाल फर्किएर पुनः नागरिकता लिन चाहेमा विदेशको नागरिकता परित्याग गर्नु पर्ने जिकिर गरेका थिए। अधिवक्ता भण्डारी र कर्णले यसरी नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न चाहेमा निजले ऐनको दफा ११ बमोजिम ऐन र नियमावलीमा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा गरी पुनः नागरिकता प्राप्त गर्नु पर्नेमा उनले त्यो नगरेको भन्दै नेपालको संविधान र ऐनले गैरनागरिक व्यक्तिलाई देशको प्रतिनिधि सभा सदस्य र सरकारको मन्त्री बन्न नपाउने जिकिर गरेका थिए। तर, लामिछानेको तर्फबाट आशिश अधिकारी, नरेन्द्र गौतम, सुविज्ञ पन्त लगायतले बहसमा उत्रिएका अधिवक्ताले यसअघि नै उक्त मुद्दा संविधानको धारा १३३ को २ बमोजिम अदालतमा प्रवेश गरेको दाबी गर्दै यो मुद्दा संवैधानिक इजलासको बहसको विषय नभएको दाबी गरे। यसका अतिरिक्त उनीहरुले लामिछानेको सार्वजनिक सरोकारको विषयका रुपमा दर्ता भएको मुद्दामा सरोकारवाला अदालतमा नआएको दाबी गर्दै यसमा जसले मुद्दा दायर गरे उनीहरुको सरोकारको विषय नभएको तर्क गरेका थिए। नेपालबाट अमेरिका गएर त्यहाँको नागरिकता लिएका लामिछाने केही वर्ष अघि नेपालमा अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट लिएर प्रवेश गर्दै नेपालमा अनुमति नलिई विभिन्न टेलिभिजनमा कार्यक्रम संचालकको रुपमा क्रियाशील भएका थिए। त्यसपछि केही ८ महिना अघि मात्रै दल दर्ता गरेर गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा चितवन २ बाट उम्मेदवार बनेका लामिछाने अत्याधिक मतसहित प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। उनको उम्मेदवारी कानून र संविधान विपरित भएको भनि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहुँदै निर्वाचन आयोगमा पुगेपनि आयोगले यसबारे कुनै निर्णय नगरी उनलाई सांसद पदको प्रमाणपत्र दिएको थियो। जसको आधारमा उनी अहिले वर्तमान सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत बनिसकेका छन्। लामिछानेको उक्त कार्य संविधान र कानून विपरित भएको भन्दै अधिवक्ता रविराज बस्यौला र युवराज पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा उनको सांसद पदको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए। उक्त विषयलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजसालमा लग्दै सुनुवाई गरेको हो। आज कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय इजलासले सम्भवत साँझसम्म आदेश दिनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन्।