सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको एउटै फैसलाले अनागरिक बनेपछि सबै पद गुमाएका रवि लामिछानेले आइतबार प्रक्रिया पुरा गरी पुनः नेपाली नागरिकता लिएका छन्। आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुगेर कानुनबमोजिम नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया बमोजिम उनी नेपाली नागरिकको सूचिमा दर्ज भए। नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ र नागरिकता नियमावलीको नियम ११ बमोजिम कागजात पेश गरेपछि नागरिकता प्रदान गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्रप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। प्रशासनले पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरी लामिछानेले २०५० सालमा लिएको नागरिकता नम्बर नै उल्लेख भएको नयाँ नागरिकता प्रदान गरिएको आचार्यले बताए। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार रवि लामिछानेको सांसद पदसहित सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदका अतिरिक्त उनै आफैले ८ महिनाअघि दर्ता गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष पदबाट समेत हात धुनु परेको थियो। लामिछानेले ७० सालमा अमेरिकाको नागरिकता लिएका लामिछानेले पछि नेपालमा अमेरिकी राहदानीमार्फत फर्किए पनि पुरानौ नागरिकताको आधारमा पुनः नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए। यसबारे समाचारमाध्यममा विवाद सुरु भएपछि उनले ०७५ साल असार १४ गते अमेरिकी नागरिकता विधिवत परित्याग गरेपनि नेपालको संविधान, नागरिकता ऐन र नियमावली बमोजिम नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया चलाएका थिएनन्। यसका बाबजूद पुरानै नागरिकताको आधारमा दोहोरो राहदानी लिनेदेखि राजनीतिक दल दर्ता गर्ने, मतदाता नामावलीमा नाम अध्यावधिक गराउने मात्र होइन, गत आम निर्वाचनमा सोही नागरिकताको आधारमा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित समेत भएका थिए। नागरिकताको विषयमा निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरीबारे आयोगले समयमै कानून र नियमावली बमोजिम छानविन गरी टुंगो नलगाउँदा लामिछाने निर्वाचनमा विजयी भएको प्रमाणपत्र मात्र लिन पाएनन् कि उनी नागरिकता बिहिन अवस्थामै ३३ दिनसम्म देशको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत बन्न सफल भए। यी सबै विषयलाई संवैधानिक इजलासले संविधान, कानून र नियम विपरित भएको भन्दै गत शुक्रबार लामिछानेको सांसदमा निर्वाचित भएको निर्णय बदर गरेपछि आज उनले पुनः नागरिकता त लिए तर, योसँगै उनीमाथि थप कानून उलंघनको प्रश्नहरु उब्जिएका छन्। लामिछानेले आज प्राप्त गरेको नागरिकताले उनी आफैले पनि यसअघि विगतमा झुट्टा विवरण पेश गरे गरे राहदानी लिएको आरोप मात्र होइन, मतदाता नामावली ऐनको व्यवस्था विपरित आफ्नो नाम दर्ता गराएको आरोप पनि पुष्टि हुने बलियो आधार देखिएको छ। यदी लामिछानेमाथि सम्बन्धित निकायले छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको खण्डमा उनले ०७२ सालमा पुरानै नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा लिएको राहदानीको विषयमा राहदानी ऐन २०७६ को कसूर र दण्ड सजाय सम्बन्धी दफा आकर्षित हुने छ। यसरी प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा उनीमाथि फौजदारी कसूरको आधारमा लिखत किर्ते गरेको आरोप समेत लाग्न सक्नेछ। जस अनुसार, दफा २१ को क क अनुसार, झुट्टा विवरण दिई राहदानी वा अन्य अनुमति पत्र लिएमा वा लिने प्रयत्न गरेमा दफा २२ को सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा १ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी उनले पुरानै नागरिकताका आधारमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको मतदाता नामावलीको विषयमा पनि मतदाता नामावली ऐनले लामिछानेलाई कसूरदार ठहरेमा उनीमाथि सोही ऐनको व्यवस्था बमोजिम दण्ड सजाय भोग्नु पर्नेछ। मतदाता नामावली ऐनको दफा ३१ क बमोजिम कसैले आफ्नो नाम, थर, वतन, उमेर वा अन्य विवरण ढाँटी नाम दर्ता गराएमा वा दर्ता गराउनका लागि दरखास्त दिएमा वा त्यसरी ढाँटी विरोधपत्र दिएमा सोही ऐनको दफता ३२ को क व्यवस्था अुनसार, ३१ क बमोजिम कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ। यसैगरी लामिछानेले चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा दर्ता गरेको मनोनयन पत्रको विषय पनि कानूनी नजरमा दण्डनिय देखिन्छ। निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन को दफा ३ को व्यवस्था अनुसार, कसैले पनि झुट्टा विवरण तथा कागजातसहित मनोनयन पत्र पेश गर्न नहुने व्यवस्था रहेको छ। उक्त दफाको उपदफा १ मा कसैले पनि उम्मेदवारी दिँदा झुट्टा विवरण वा कागजात संलग्न गरी मनोनयन पत्र पेश गर्न वा गर्न लगाउनु हुँदैन भनिएको छ। उपदफा २ मा उपदफा १ विपरित कार्य गर्ने व्यक्तिलाई निर्वाचन अधिकृतले पच्चिस हजार रुपैयासँम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ। यसका अतिरिक्त सोही ऐनको दफा १४ को १ बमोजिम गैर नेपाली नागरिकले मतदान गर्न नहुने उल्लेख छ। उक्त दफाकै उपदफा २ मा उपदफा १ विपरितको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ।