निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन आउँदो फागुन २५ गते बिहीबार र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी चैत ३ गते शुक्रबार हुनेगरी सोमबार मिति सार्वजनिक गरेको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उक्त निर्णयका आधारमा आयोगले आजै निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिँदै आयोगले सोबारे नेपाल सरकारका मुख्य सचिव मार्फत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई पत्राचार गर्दैछ। यसरी आयोगले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तय गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई त पालना गर्न सकेको छैन नै, संविधानको प्रावधानलाई समेत पालना गर्न नसेकेको प्रष्ट भएको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचन लगत्तै ०७४ फागुन २९ गते निर्वाचित वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल संविधानको धारा ६३ को उपधारा १ बमोजिम फागुन २८ गतेसम्म कायम रहने छ। अर्थात उक्त संवैधानिक प्रावधान अनुसार, राष्ट्रपतिको कार्यकाल निर्वाचन भएकै मितिबाट सुरु भई पाँच वर्षको रहने उल्लेख छ। त्यस अवस्थामा आयोगले फागुन २५ गतेका लागि तय गरेको निर्वाचन मितिले वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल चार दिन घटाउने कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको कार्यकालको गणना संविधानको उक्त प्रावधान बमोजिम नगर्ने भन्ने संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यसका अतिरिक्त तत्कालिन संसदले बनाएको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन बहाल रहेको राष्ट्रपतिको कार्यकाल समाप्त हुन एक महिना अघि सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। ऐनको उक्त प्रावधान बमोजिम आयोगले मिति तय गरेको भए राष्ट्रपतिको निर्वाचन माघ २९ गतेभित्र गरिसक्नु पर्ने थियो। तर, त्यसरी निर्वाचन गर्दा फेरि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति र वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकालबारे संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने अवस्थामा सरकारले संविधानमा सम्भव नभएपनि कानून संशोधनको सजिलो उपाय समेत नलिँदा आयोगले संविधान र कानूनलाई कुल्चिँदै निर्वाचनको मिति तय गरेको छ।