आइतबार देशको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभाभित्र र बाहिर घटेका दुई वटा महत्वपूर्ण परिघटनाले समग्र देशको ध्यानाकर्षण गराएको छ। एउटा प्रतिनिधि सभाको बैठकभित्र सत्तारुढ नेकपा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट हालै भएको न्यायिक निरुपणकाबारेमा दिएको आलोचनात्मक टिप्पणी। अर्को त्यही अदालतको आदेशबाट सांसदसँगै सान, मान र थानकासाथ प्राप्त अकल्पनिय मन्त्री पदबाट समेत हात धुन बाध्य भएका रबि लामिछानेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत व्यक्त असन्तुलित बर्बराहट। आम नेपालीसामु यी दुबै पात्रको विषयमा अलग अलग छाप र प्रभाव छ। उनीहरु दुबैका आलोचक कम र भक्तजन नै बढी होलान्। यसमा कुनै शंका नगरौँ। तर, आइतबार यी दुबै पात्रले व्यक्र गरेका धारणाहरु आवरणमा भिन्न देखिएपनि वास्तविक गुरुमन्त्रका आधारमा समानता छ। त्यो हो, कि कसरी समाजमा विखण्डन र विद्रोहको विजारोपण गर्न सकिन्छ र र यो शासन व्यवस्थालाई धरापमा पार्दै आफ्नो स्वार्थपूर्ण राजनीतिको रोटी सेक्न सकिन्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्ने क्रममा दिएको लामो कुण्ठाग्रस्त अभिव्यक्तिको समग्र विषयमा बेग्लै बहस र विवेचना गर्न पनि सकिएला। तर, लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासले माघ दोस्रो साता गरेको फैसलामाथि ओलीले संसदमा जे जसरी प्रश्न उठाए र बहसको विषय बनाए त्यो सामान्य विषय हुँदै होइन, र हुन पनि सक्दैन। पहिलो त, ओलीले संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता विद्यमान संविधान र कानूनसँगै त्यसले तय गरेको नियमावली बमोजिम विधि र प्रक्रियासंगत नभएको भन्दै उम्मेदवार नै हुन नपाउँने अवस्थामा सांसदमा निर्वाचित हुने तथा सरकारको गृहमन्त्री हुने वैधानिक आधार नै नभएको भनि गरेको फैसलामाथिको असंवैधानिक प्रश्न उठाए। संविधानको धारा १०५ को प्रावधानले नेपालको कुनै पनि अदालतमा विचाराधिन मुद्दाहरुका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न निषेध गरेको छ। अर्थात, ओलीले आइतबार संसदमा जसरी लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विषयमा अदालतले गरेको फैसलाले कसलाई न्याय दियो र कसले न्याय पायो भन्ने प्रश्न गर्नेदेखि उजुरीकर्तालाई लामिछानेको नागरिकताले के मर्का पर्यो भन्नेसम्मका तर्कहिन प्रश्न उठाए। उनले उठाएको प्रश्न सुन्दा लाग्दछ, रबिको नागरिकताले कुनै नेपालीलाई काट्दै, मार्दै हिँडेको अथवा घाइते बनाएकै थिएन भने किन अदालतले उनको नागरिकतासँगै सांसद पद खारेज गरिदियो भन्ने खालको छ। यथार्थमा नागरिकताले कसैलाई काट्दै मार्दै हिड्दैन र हिँडेको पनि थिएन। तर, रबिले देशको संविधान, नागरिकता कानून र नियमावलीको प्रावधान लत्याएको मात्र होइन, त्यसको आडमा निर्वाचन आयोगदेखि निर्वाचन कानूनसँगै झण्डै आधा दर्जन कानूनमाथि धावा बोल्ने दुस्प्रयास गरे। त्यही गलत नागरिकताको आधारमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको मताधिकारमाथि खेलवाड मात्र गरेनन्, संविधान र कानून विपरित देशको गृहप्रशासन ३२ दिनसम्म अपहरण गरिराखे। यसका लागि अदालतले उनलाई के कस्तो कानूनी दण्ड, सजाय गर्ला त्यो अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै थाहा होला। यदी यो मुलुकमा विधिको शासन र कानूनी राज्य थियो भने, रबिले गरेको कानूनी उपहासको उपहार स्वरुप उनले अदालतको फैसला लगत्तै पुनः नागरिकता प्राप्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्दै गर्दा नभएपनि सोही दिन अवैध रुपमा लिएको राहदानी फिर्ता गर्न त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा प्रवेश गरेलगत्तै त्यहाँको प्रशासनले प्रहरी नियन्त्रणमा लिएर छानविन प्रक्रिया अघि बढाउँनु पर्दथ्यो। त्यो हुन नसक्दा अहिले दण्डहिनताले प्रश्रय पाउँदैछ। उदण्डताले सीमा नाघ्दै छ। जुन संविधानको आधारमा पटक पटक देशको कार्यकारिणी प्रमुख भइसकेको व्यक्तिले संविधानले निषेध गरेको विषय सदनभित्र मात्र उठाएनन्, अदालतले विधिको शासन अर्थात (रुल अफ ल) कायम गराउन गरेको फैसलामाथि चुनाती दिँदै भिडको शासन अर्थात हुल अफ लको मान्यतालाई स्थापित गराउने असफल प्रयास गरे। त्यो सरासर संविधान, शासन व्यवस्था र कानूनी राज्यमाथिकै उपहास हो। अर्कोतर्फ अदालतकै आदेशबाट नागरिकता प्रमाणपत्रबिहिन अवस्थामा पुग्दा आफैँले खोलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को अध्यक्ष पदबाट ४० घण्टाजति र सांसद, सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदबाट सम्भवत् सदाका लागि च्यूत हुने स्थितिमा पुगेका लामिछानेले आइतबार तथाकथित पत्रकार सम्मेलनको नाउँमा गरेको विषवमनले देशको माहोल बेग्लै बनेको छ। वास्तवमा अनाधिकृत रुपमा संचालित टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत सोझासादा जनताको भावनामाथि खेल्दै उग्रता र उदण्डताको आडमा राजनीतिमा उदाएर लामिछाने जसरी देशको व्यवस्थापकीय निकायसँगै कार्यकारिणी अधिकारसहितको गृहमन्त्रालयमा प्रवेश गर्न सफल भए त्यो आफैँमा आश्चर्यजनक घटना हो। गत पुस ११ गते सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पदमा पदासिन भएर अदालतको आदेशसँग स्वतः पदमुक्त हुन पगेका लामिछानेले हिँजो व्यक्त गरेको दम्भ र अहंकारपूर्ण अभिव्यक्तिले प्रष्ट पारेको छ कि विगत ३२ दिनको समयमा उनले कसरी पदीय दुरुपयोग गरे भनेर। उनले हिँजो आफ्ना आक्रोस, कुण्ठा र अरण्यरोदन पोख्दै गर्दा भने, ‘यो देशका १२ भाई सम्पादक र मिडिया मालिकहरुले उनलाई जसरी अहिलेको स्थितिमा ल्याए त्यसको एक एक भण्डाफोर गर्छु। त्यसका लागि म आफैँ एक्लै काफी छु। यदी कान्तिपुरले मेराबारेमा अनर्गल समाचार लेख्यो भने म घेर्न आउँछु, छाड्दिन।’ उनको यो धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिले प्रष्ट पार्दछ, रबिले ३२ दिनको अवधिमै गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर बस्दै गर्दा कति छिटो नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोदेखि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले संकलन गरेर पनि अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियामा अघि नबढेका अथवा नबढाइएका, गोप्य सूचना हात पारेका रहेछन्।

उनले हिँजो दिएको अभिव्यक्ति हेर्दा र सुन्दा प्रष्टै छ, कि उनले विगत ३२ दिनको गृहमन्त्रालय बसाइका क्रममा आफ्नो पदीय हैसियतको आडमा प्राप्त सूचनाको दुरुपयोग गरेका छन्।

त्यही भएर उनले हिँजो १२ भाइहरु आफ्नाविरुद्ध मिडियामा भ्रम श्रृजना गर्न कुन ठाउँमा कुन रक्सिको चुस्कीमा भेला हुन्छन् र कुन कुन कोठीमा अथवा कुन कुन महिलासँग फोन सम्पर्क अथवा एसएमएस गर्छन् त्यो सबै मलाई थाहा छ भन्नेदेखि उनीहरुलाई म एक्लैले ठेगान लगाइदिन्छु भनि सार्वजनिक धम्कि दिने दुस्साहस गरे। यो दुरुपयोगको अध्यायलाई राज्यले तत्काल कडा कदम चालेन भने स्थिति थप भयावह हुन सक्छ। यदी राज्य र कानून विधिको आधारमा चल्छ भन्ने हो भने उनलाई तत्काल सरकारले प्रहरी नियन्त्रणमा लिएर उनले संकलन गरेर राखेका गोप्य सूचनाहरु जफत गर्न जरुरी छ, चाहे त्यसका लागि जस्तोसुकै आलोचना सहनु नपरोस्। यसले मात्रै मुलुकमा रुल अफ ल विधिको शासन कायम गर्न सकिन्छ अन्यथा मुलुक हुल अफ लको चपेटामा पर्ने निश्चित छ। ओली र रबिका अभिव्यक्तिसँगै उनीहरुले चलाउँदै आएका गतिविधिहरुको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने केही कुराबारे गम्भीर हुन जरुरी छ।

संविधानमाथि पहिले राजा, महाराजाको कारण खतरा थियो होला, तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। वर्तमान विश्व परिवेश हेर्दा कुनै पनि मुलुकमा संविधान, विधिको शासन र प्रजातन्त्रमाथि खतरा छ भने त्यो ओली र रबि जस्तै पपुलिष्ट राजनीतिमा रमाउनेहरुबाट डर उत्पन्न हुँदैछ।

उदाहरणका लागि अमेरिकामा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि सम्पन्न निर्वाचनमा पराजित हुँदा उनका अन्धभक्तहरुले अमेरिकी संसद क्यापिटोल हिलमा आक्रमण गरी तोडफोड र हिंस्सात्मक घटना घटाए। नेपालमा पनि ट्रम्पकै पदचापमा ओली र रबि चल्दैछन्। उनीहरुमध्ये ओलीले सत्तामा रहँदा संविधान, विधि, प्रक्रिया सबै लत्याएर संविधान र संसदमाथि आक्रमणको असफल प्रयास पटक पटक दोहोर्याएका थिए। यतिसम्म कि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुनु पर्दा संविधानमा हुँदैनभएको अधिकारको दुरुपयोग गर्दै (एमाले पूर्व उपाध्यक्ष) महामहिमको पदीय दुरुपयोग गर्दै बाधाअड्काउ फुकाउ आदेश जारी गराए। दोस्रो कार्यकालमा आफ्नै दलका असन्तुष्ट समूहले आफ्ना विरुद्धमा कार्यकर्ता सडकमा उतार्दा त्यसलाई प्रतिरोध गर्न सरकारकै आयोजनामा प्रतिकारयुक्त विरोध सभामा कार्यकर्ता उतार्दै संविधान र व्यवस्थामाथि नै धावा बोले। उनले गरेका गतिविधिको आलोचना गर्ने मिडियाविरुद्ध धारेहात लगाउँदै आफ्ना कार्यकर्तालाई संगठित रुपमा अरिङगालको शैलीमा प्रत्याक्रमण गर्न उक्साए। ओली र रबि दुबैले राज्यका निकायमा रहँदा सूचना संकलन गर्ने गराउँने र त्यसको आडमा अरुलाई धम्क्याएर आफ्ना कुत्सित स्वार्थ सिद्द गर्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्दैछन्। ओलीले नेपाल ट्रष्टको जग्गा कसकसले कहाँ कहाँ कसलाई दिए भन्ने विवरणमाथि विधिसम्मत ढंगले अनुसन्धान र कानूनी कारबाहीको दायरामा पार्ने भन्दा पनि सत्ताको आडमा अनाधिकृत सूचना संकलन गर्दै त्यसको आडमा विरोधी ठेगान लगाउने अस्त्र बनाउँदैछन्। उता उनैको छायाँछवि धुम–२ रबिले पनि आफ्नो विरुद्धमा लेख्ने, लेखाउने मिडिया मालिकको फोन कलदेखि एसएमएस संकलन गर्दै त्यसको विवरण उनीहरुका श्रीमतीलाई दिएर बर्बाद गरिदिने उनैको सार्वजनिक घोषणाले पुष्टि गर्दछ। यसैका आधारमा उनले भोलिका दिनमा राजनीतिकसँगै आर्थिक लाभ लिनसक्ने खतरा बढ्दो छ। होइन भने, उनले १२ भाई सम्पादक र मिडिया मालिकलाई लल्कार्न जरुरी नै थिएन। तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश शाही शासन फाल्दा त ८/९ जना सम्पादक लागे कि लागेनन् रबि कुन खेतको मुला हो र उनलाई हटाउन १२ जना सम्पादक र मालिकको सामूहिक योजना र प्रयास चाहिन्छ? यो उनीभित्र पलाएको दम्भ र भ्रमको उपज हो। उनलाई धरासायी पार्न उनी आफैँले चालेका मूर्खता र बेकुफीपूर्ण कदम नै काफी छ। उनैले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको नागरिकता किर्ते सम्बन्धी लिखित जवाफदेखि अवैधानिक ढंगले प्राप्त गरेको राहदानी सरकारी निकायमा बुझाएको प्रमाणसँगै आइतबारको वकपत्र नै काफी छ। यो भन्दैमा मिडिया मालिक अथवा सम्पादक र पत्रकारहरुमा समस्या छदैँ छैनन् भन्ने होइन। तर, उनीहरुका तिनै समस्याहरुको आडमा रबिले पनि आफ्ना स्वार्थका रोटी सकेकै हुन् भन्ने तथ्यको ज्ञान आम जनतालाई नभए पनि मिडिया सम्बद्ध थोर बहुत सबैलाई छ।