प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानमा भएको व्यवस्था पूर्ण रुपमा लागू नगरी संविधानलाई दोष दिन नहुने बताएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रिया सुधारबारे निर्वाचन आयोग र नीति अध्ययन प्रतिस्ठानबाट आयोजित अध्ययनको प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानले भनेको कुरा पहिला लागू गर्दै त्यसको नतिजाका बारेमा समिक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘हाम्रो संविधान राजनीतिक सहमति र सम्झौताको दस्तावेज हो। संविधानका विविध विषयमा हामी सबैका आफ्ना दृष्टिकोण छन्। कतिपय विषयमा बिमति पनि होलान्। तर, हामीले बनाएको संविधानको इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो नै हो।” दाहालले संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य ऐनहरू बनाउन जरूरी रहेको उल्लेख गर्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनपछि मात्र हाम्रो संविधानमा के कति समस्या र त्रुटिहरू छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिने धारणा राखे। उनले भने, ‘संविधानले भनेको कुरा पहिला लागू गरौँ। त्यसले के नतिजा दिन्छ, त्यसपछि समीक्षा गरौँला। संविधानमा भएको व्यवस्था लागू नगरी संविधानलाई दोष दिनु हुँदैन।” बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले मलुकको शासकिय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीका बिषयमा धारणा राखेको लोसपाका नेता केशव झाले जानकारी दिए। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका बिषयमा माओवादी, एमाले र कांग्रेसको फरक मत आएको जानकारी दिए। कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकार, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल लगाएतका बिषयमा पनि छलफल भएको थियो। एकजना व्यक्तिलाई दुइपटक भन्दा बढि सांसद, मन्त्री बन्न नदिने लगाएतका बिषयमा पनि दलहरुले आ–आफ्नै बिचार राखेका थिए। प्रधानमन्त्री लगाएत सवै दलहरुले राखेका सुझावहरुलाई निर्वाचन आयोगले संविधानमा नै भएको प्रावधान अनुसार समेट्न सकिने जवाफ दिएको लोसपा नेता झाले जानकारी दिए।