नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको उक्साहटसँगै बोलीमा लोलि मिलाउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्ने स्थितिमा पुगेका छ। संविधानको व्यवस्था अनुसार, पुस २७ गते नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एक स्वतन्त्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकारले पदबहाली भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्म गठबन्धन सरकार बनाउन सफल एमाले–माओवादी गठबन्धनको पहिलो विकेट झर्ने लगभग पक्का भएको छ। मुख्यमन्त्री रावलले आज मध्यरातसम्ममा विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कोमल शाहलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्ने छ। यसरी केन्द्रदेखि सबै प्रदेशमा गठबन्धनको बहुमत भएर पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले नेता रावलले मुख्यमन्त्रीमा संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नुमा सत्तामा सहभागी हुन तयार देखिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडान प्रमुख रहेको छ। कैलाली घटनाको मुख्य दोषीका रुपमा अदालतले जेल सजायकोे आदेशमा डिल्लीबजार कारागारमा जेल जीवन विताइरहेका रेशम चौधरीको रिहाइका विषयमा एमाले र यसका नेताहरुको आडमा राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकाका कारण अहिले रावल अप्ठ्यारोमा परेका हुन्। कैलाली घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा जेल जीवन विताइरहेका चौधरीलाई उनको पार्टीले निर्दोष रहेको दाबी गर्दै सरकारले तत्काल उनको रिहाइको माग गर्दै आएको छ। यसका लागि तत्कालिन नेपाली कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत मंसिर २५ गते अध्यादेश मार्फत उनको रिहाइको प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर, देउवा सरकारको उक्त निर्णयको एमाले नेतृत्वले चर्को विरोध गरेपछि मंसिर २६ गते राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पुगेको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले जारी नै नगरी थन्क्याइदिएकी थिइन्। फलस्वरुप विभिन्न राजनीतिकसँगै कानूनी आधार बनाएर सरकारको आलोचनाका बाबजूद रिहाइको अवस्थामा पुग्न लागेका चौधरीको जेल जीवन थप लम्बिँदै गएको छ। उनको रिहाई नभएसम्म चौधरीकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्नो दलका ७ जना प्रदेश सदस्यलाई राजधानीमा बोलाएर राख्दै आफ्नो दलको माग पूरा नभएसम्म प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने अडान दोहोर्याएकी छिन्। फलस्वरुप ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका रावललाई बहुमतका लागि ६ मतको अभावमा मुख्यमन्त्रीबाट एक महिनामै बाहिरिनु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। अपरान्ह १ बजेका लागि डाकिएको प्रदेश सभा बैठक उन्मुक्ति पार्टीलाई फकाएर विश्वासमा लिने प्रयास स्वरुप सभामुखले अपरान्ह ४ बजेका लागि सारेपनि उन्मुक्तिका सांसद राजधानीबाट नफर्किएपछि अहिले प्रदेश सभा बैठक सुरु भएको छ। बैठकमा मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत माग्नुअघि सदनलाई सम्बोधन गरिरहेका छन्।