रबि लामिछानेको पार्टी सत्ताबाट बाहिरिनुका अतिरिक्त सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको बहिर्गमन लगत्तै सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक शुक्रबार बसेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान बसेको सत्ता साझेदार चार दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा नागरिकता विवादका कारण सांसद पदसमेत गुमाउन पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेलाई पुनः सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ। माघको दोस्रो साता नागरिकताको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद नै खारेज गरिदिएपछि पनि गैरसांसदको रुपमा सरकारको गृहमन्त्री बन्न मरिहत्ते गरेका लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अस्विकार गरिदिएपछि आक्रोसित हुँदै केही दिनअघि सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपालाई आज फेरि पनि सरकारमा फर्किन आग्रह गरेका हुन्। गत निर्वाचनपूर्व पुराना पार्टी र तिनका पुराना नेताहरुलाई नो नट अगेनको नारा लगाएर निर्वाचनमा होमिएको रास्वपाले निर्वाचनमा २० सिटसहित चौथो दलको रुपमा स्थापित भएपछि गत पुस १० नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन दिएको थियो। त्यस लगत्तै पुस ११ गते दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका लामिछानेलाई ३२ दिनपछि अदालतले पदमुक्त गरिदिएको थियो। बैठकमा सरकारका कामकारवाहीका बारेमा समिक्षा भएको थियो भने मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने बिषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। बैठकमा संयन्त्रका संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी ओली, प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सहभागी रहेपनि पुस १० गते सरकारलाई समर्थन गरेका जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नेतृत्व भने अनुपस्थित रहेको थियो। केन्द्रसँगै प्रदेश तहमा समेत गठबन्धन दलबीच सहमति कायम गर्दैै प्रदेश सरकार भागवण्डामा बनाएको सत्ता गठबन्धनमा बढेको आन्तरिक द्वन्द्धका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्तिको असहयोगका कारण बिहिबार एमाले नेता राजेन्द्रसिंह रावल संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा पदमुक्त हुन परेको थियो। रावलको पदमुक्ति लगत्तै संविधानको प्रावधान बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कोमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका छन्।