सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहसहित देउवा र शाहीले लिए मन्त्री पदको सपथ
प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन नसकी ३० दिनमै सत्ताच्यूत हुन पुगेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललाई विस्थापित गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कोमबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम पुस २७ गते मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका रावलले बिहिबार प्रदेश सभा समक्ष विश्वासको मत माग्न राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत भएलगत्तै प्रदेश प्रमुखले शाहलाई सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम सबै भन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
त्यसलगत्तै शाहले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन्।
मुख्यमन्त्री पदको सपथ लिएलगत्तै शाहले तत्काल आफ्नो प्रदेश मन्त्रिमण्डललाई पहिलो चरणमा सानो आकारमा विस्तार गरेका छन्।
उनले कांग्रेस सांसद प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद नरेश शाहीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।
त्रिपन्न सदस्यीय प्रदेश सभामा यसअघि केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्मै गठबन्धन सरकार बनाएको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेसहितको सात दलीय गठबन्धनको एक दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना नेता रेशम चौधरीको रिहाइको माग गर्दै प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत दिन अनकनाइरहेको थियो।
यसअघिको सरकारले कैलाली घटनाको मुख्य आरोपीका रुपमा अदालतले जेल सजाय तोकेपछि डिल्लीबजार कारागारमा रहेका चौधरीको रिहाइका लागि कानूनमा संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो।
मंसिर २५ गते पठाएको उक्त अध्यादेशको नेकपा एमालेले चर्को विरोध गर्दैै राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण नगर्न दबाब दिएपछि उक्त अध्यादेश शीतल निवासमै थन्किएको छ। यसरी आफ्नो नेतालाई रिहाइका लागि असहयोग गरेको महसुस गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बिहिबारको प्रदेश सभामा आफ्ना सात जना सांसदलाई नपठाई राजधानीमै राखेपछि रावल अल्पमतमा परि पदमुक्त भएका थिए।
संविधानको प्रावधान अनुसार, ठूलो दलको नेताको हैसियतमा आज मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका शाहले पनि अबको ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनु अनिवार्य छ।
शाहको मन्त्रिमण्डलले निरन्तरता पाउनका लागि कांग्रेसका १९ तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सदस्यको मतका अतिरिक्त उन्मुक्ति पार्टी अथवा माओवादी केन्द्रको साथ चाहिन्छ।
यसका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएर सत्ता गठबन्धनभित्र राजनीतिक अविश्वासको विजारोपण गरेको कांग्रेसले केन्द्रमा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षदेखि कतिपय प्रदेशका सभामुख र मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको कारण यसको बदलामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीको समर्थन पाउने आशा राखेको छ।
यदी कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वको रणनीति बमोजिम प्रदेशमा माओवादीले समर्थन दिएमा सत्ता साझेदार दल एमालेलाई थप संकटमा पार्न सक्ने सम्भावना बढ्दैछ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २७, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
