नेपालको संविधान र कानूनले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कानून विपरित नैतिक पतन हुने कामका अतिरिक्त, घुस खाई पक्षपातपूर्ण भ्रष्ट मनसायबाट गरिने कार्यलाई भ्रष्टाचारको रुपमा परिभाषीत गरेको छ। अर्थात कुनै पनि व्यक्तिले संविधान र कानूनले प्रदत्त गरेको पदीय मर्यादा र अधिकारको दुरुपयोग गरी आफू स्वयं वा अन्य व्यक्तिको अनुचित लाभ तथा राज्य वा सार्वजनिक संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याउने कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको रुपमा लिने गरिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संवैधानिक निकायको रुपमा संविधानको भाग २१ को धारा २३८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना लागयतका विषयमा व्यवस्था गरेको पनि छ। संविधान र कानूनी हैसियतमा शक्तिशाली संवैधानिक निकाय अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आजै माघ २८ गते ३२औं स्थापना दिवस मनायो पनि। आफ्नो स्थापना दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आयोगले विगत तीन दिनयता नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा जनतामा भ्रष्टाचार विरुद्ध सहकार्यका लागि प्रचारात्मक अभियान पनि चलायो। विशेषगरी आयोगले टेलिकमसँगको सहकार्यमा प्रचारात्मक अभियान चलाउने क्रममा टेलिफोन डायलटोनमा प्रयोग गरेको सन्देशले भ्रष्टाचारको परिभाषालाई नै गलत ढंगले परिभाषित गर्ने अथवा संकुचित गर्ने प्रयास गरेको छ। टेलिफोन डायल गरेपछि आउने डायलटोनमा भनिएको छ, ‘घुस खाने जनताको नजरबाट गिर्छ, भ्रष्टाचारको कमाइले सात पुस्ता पिर्छ। भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध हो....।’ अर्थात, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रायोजनमा टेलिकमले बजाइरहेको डायलटोन सुन्दा लाग्छ, भ्रष्टाचार भनेको घुस खाने कार्य मात्रै भ्रष्टाचारजन्य सामाजिक अपराध हो। त्यसबाहेक पदीय दायित्व बहन नगर्ने अथवा अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने, गराउने कार्य भ्रष्टाचारजन्य अपराध होइन कि! जब कि संविधानको भाग २१ को प्रावधान अनुसार बनेको अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण आयोग ऐनले घुस खाने वा खुवाउने कार्यलाई मात्र भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र सिमित गरेको छैन। कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले संविधान, कानून र नियमावलीले तय गरेबमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नगर्ने अथवा आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर काम कारबाही गरी आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य अपराधको रुपमा परिभाषित गर्दै त्यसको आधारमा दण्ड सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ।