सर्वोच्च अदालतको आदेश पश्चात रिक्त रहेको चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा निर्वाचन आयोगले अगामी वैशाख १० गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, सर्वोच्च अदालतको माघ १३ गतेको फैसलापछि रिक्त हुन गएको उक्त क्षेत्रमा २०८० वैशाख १० गते आइतबार उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त क्षेत्रबाट गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बनि निर्वाचित भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रबि लामिछानेको नागरिकताबारे अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भएको बहस पश्चात अमेरिकी नागरिकता लिएपछि स्वतः कानून बमोजिम खारेजीमा परेको नागरिकताकै आधारमा उम्मेदवार बनि निर्वाचित भएका लामिछाने उम्मेदवार नै बन्न आयोग्य रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले दिएको निर्वाचित सदस्यको प्रमाणपत्र खारेजीमा परेको थियो। लामिछानेले ५० को दशकमा अमेरिका गएर ०७० मा त्यहीको नागरिकता लिएपछि पुनः नेपाल फर्किएपछि उनको नागरिकताबारे चलेको विवादका बाबजूद कानून र नियमावली बमोजिम पुनः नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा गएका थिएनन्। देशका प्रमुख र पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेता, कार्यकर्ताहरुप्रति फैलिँदै गएको वितृष्णाको आडमा लामिछानेले ०५० सालमै लिएको पुरानो नागरिकताका आधारमा नयाँ दल दर्ता गरी चुनावमा गएपनि उनको उम्मेदवारीविरुद्ध निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा परेको उजुरीलाई आयोगले विना अध्ययन र निर्णय थन्क्याएर निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिएको थियो। तर, अदालतले नागरिकता प्रमाणपत्र नै वैधानिक नभएको व्यक्ति निर्वाचन ऐन बमोजिम उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहने दाबी गर्दै उनको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो। फलस्वरुप एकाएक राजनीतिमा उदाएर सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री जस्तो जिम्मेवारपूर्ण पदमा अयोग्य पात्रलाई पदासिन गराइएको थियो। लामिछानेले ०७२ मा अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै पनि पुरानै नागरिकताका आधारमा नेपाली पासपोर्ट लिएर त्यसबाट विदेश भ्रमण गरेको विषय अहिले कानूनी विवादको विषय बनिरहेको छ। यसका अतिरिक्त लामिछानेले विभिन्न कानूनको उलंघन हुनेगरी विवाह दर्तादेखि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा रबि फाउण्डेशन खोल्ने, आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्यान नम्बर लिनेदेखि मतदाता नामावलीमा नाम समवेश गरी मतदान गर्ने लगायतका कानून विपरित कार्य गरेको विषयमा पनि छानविन प्रक्रिया चल्ने सम्भावना रहेको छ। यदी अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गलत कागजात पेश गरी दोहोरो राहदानी लिएको विषयमा छानविनसहित मुद्दा अघि बढाएमा उनीमाथि लिखत किर्ते गरेको आरोपमा फौजदारी कसूर अन्तरगत सजाय हुन सक्ने छ। त्यस अवस्थामा लामिछाने भविश्यमा कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने अवस्था आउन सक्नेछ। माघ १३ गतेको फैसला लगत्तै माघ १५ गते आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ऐन र नियमावली बमोजिम नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका लामिछानेले त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटि गैरसांसदको हैसियतमा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि आफूलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त गर्न दबाब दिएका थिए। तर, दाहालले लामिछानेको दबाब स्वीकार्न तयार नभएपछि एक हप्ताअघि लामिछानेले आफ्नो दलका अन्य मन्त्रीहरुलाई पनि सरकारबाट फिर्ता बोलाएका थिए। यसका बाबजूद सरकारलाई दिएको समर्थन भने लामिछानेको पार्टीले यथावत नै राखेको छ।