राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको पछिल्लो परिदृश्यले संसद सचिवालयलाई प्रतिनिधि सभाभित्र रहेका दलहरुको सिट व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सकसमा पारिदिएको छ। गत पुस १० गते नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा भएको सात दलीय गठबन्धन फागुन १३ गतेको राष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयन दर्तासँगै भत्किएपछि संसदभित्र सिट व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको हो। विशेषगरी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति पदमा एमाले अध्यक्ष ओलीको उम्मेदवारलाई साथ नदिई प्रमुख विपक्षी दलका रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेस र यसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई साथ र समर्थन दिने सहमति गरेसँगै राष्ट्रिय राजनीतिले नयाँ मोड लिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले फागुन १२ गते साँझ नै पुस १० गते बनेको सात दलीय गठबन्धनको विकल्पमा निर्वाचन पूर्वकै कांग्रेस–माओवादीसहितको पाँच दलीय गठबन्धनलाई व्यूँताउँदै त्यसमा अन्य तीन साना दललाई पनि सहभागी गराएर राष्ट्रपतिमा कांग्रेस नेता पौडेललाई अघि सारेपछि सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १३ गते नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै सरकारबाट बाहिरिएको थियो। यसका बाबजूद एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति पदका लागि पार्टी उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई अघिसार्दै फागुन २५ गतेको राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्पन्न भएर परिणाम नआउँदासम्म सरकारमै सहभागी भइरहने निर्णय पार्टीभित्र गराएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरुसँगको परामर्शमा एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई दैनिक कामकारबाहीमा कडा निगरानी गर्ने, गराउनेदेखि परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेललाई अन्तिम समयमा जेनेभा जानबाट रोक्ने कार्य गरेपछि सोमबार ओलीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सत्ताबाट बाहिरिने निर्णय गरेका थिए। यसरी सरकारमा सहभागी रहेका एमाले र राप्रपाले प्रधानमन्त्रीलाई पुस १० गते दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै विपक्षमा उभिन पुगेपछि तत्कालको परिस्थितीमा संसदभित्र सत्ता पक्षको बेञ्चमा भन्दा विपक्षी बेञ्चमा सांसदहरुको संख्या भारी हुने स्थिति बनेको हो। यसअघि विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र एक स्वतन्त्रसहित करिब १०९ जनाका लागि मात्रै सभामुख आसनको वायाँपट्टिका दुई रोका सिट छुट्याइएकोमा सोमबारको बैठकमा उनीहरुसँगै हालै सत्ताबाट बाहिरिएको राप्रपाका १४ जना सांसदहरु पनि थपिएका थिए। सोमबारै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएको एमालेले पनि बुधबारदेखि विपक्षी बेञ्चमा बस्न चाहने अवस्थामा निकट भविश्यमा सरकारमा सहभागी हनु लागिरहेका कांग्रेस, नेकपा एस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दलले तत्काल विपक्षी रोका कुर्सी खाली नगरेसम्म एमालेलाई कता बस्ने, बसाउने हो अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन। तत्कालको अवस्थामा कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी भइपनि नसकेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पनि कायमै राखिरहेको अवस्थामा भोलिको बैठकमा एमालेले प्रमुख विपक्षीको हैसियत पनि प्राप्त गर्ने नगर्ने टुंगो छैन। गत माघ १३ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सांसद र मन्त्री पद गुमाएका रबि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मागे बमोजिम दाहालबाट गृहमन्त्रालयमा लामिछानेलाई पुनः नियुक्ति हुन नसकेपछि माघको तेस्रो साता सरकारबाट बाहिरिएको थियो। तथापि उक्त पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने यथावत कायम राख्दै सत्तापक्षकै पंक्तिमा बस्दै आएको छ। यदी अबको १८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस, नेकपा एस लगायतका दलका शीर्ष नेताहरुसँग वार्ता र सहमति कायम गरी उनीहरुको तर्फबाट कम्तिमा पनि एक एक जना सरकारमा सहभागी गराउँदै सत्तापक्षको लाइनमा उभ्याउन सकेको खण्डमा भोलिको बैठकमै एमाले प्रमुख विपक्षी दलको रुपमा उपस्थित हुन सक्ने छ। अन्यथा बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्ता पक्षको रो भन्दा विपक्षीको रोमा सांसदहरुको उपस्थिति ज्यादा हुने पक्कापक्की छ। यसरी सिट व्यवस्थापनमा देखिएको जटिलताको व्यवस्थापनबारे संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले हिमाल दैनिकसँग कुरा गर्दै सचिवालयले भोलिको बैठकमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरुको सिट व्यवस्थापनको गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए। ‘कहिलेकाही अल्पमतको सरकार बन्ने अवस्थामा सरकारलाई विश्वासको मत दिएपनि विपक्षी बेञ्चमा सत्ता पक्षको भन्दा ज्यादा सदस्य बस्ने गरेजस्तै सम्भवत् भोलिको बैठकमा पनि सिट व्यवस्थापन गर्न सकिने छ,’ प्रवक्ता गिरीले भने।