संकटग्रस्त अर्थतन्त्रले धर्मराएका व्यवसायीको गुनासो यसरी सुने शेखरले...
देशको समग्र अर्थतन्त्र संकटको भूमरीमा धकेलिँदै गर्दा मुलुक नै टाट उल्टिने पो हो कि भन्ने चासो र चिन्ताले सिंगो मुलुकलाई सताइरहेको छ।
यसका बाबजूद न त सरकारको आधिकारिक निकाय, न त कुनै जिम्मेवार राजनीतिक दल विशेषका नेताहरुबाट आर्थिक तथा वित्तिय क्षेत्रमा देखिएको समस्याको चुरो पहिल्याउँदै समाधानको उपायबारे गम्भीरताका साथ खोजविन गर्ने प्रयास नै भइरहेको छ।
यसरी मुलुकको अर्थ व्यवस्था नै थलापर्ने स्थितिमा धकेलिँदै गर्दा चौतर्फी मार खेप्न बाध्य निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायीहरु भने राज्यबाट व्यवसाय सञ्चालनको आड, भरोसा त परको कुरो आफ्ना गुनासा सुन्ने/सुनाउने ठाउँ समेत नपाइरहेको स्थितिमा छन्।
यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पार्टी महामन्त्री गगनकुमार थापा लगायतका नेतालाई साथमा राखेर देशका निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र र वित्तिय क्षेत्रमा देखिएको समस्या र समाधानका उपायबारे अनौपचारिक छलफलको नविन सुरुवात गरेका छन्।
निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायीहरु तथा वित्तिय क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर अनुभव बटुलेका करिब दुई दर्जन प्रतिनिधिहरुसँग मंगलबार अपरान्ह राजधानीमा आयोजित अनौपचारिक छलफलको सुरुवातमै नेता कोइरालाले निजी क्षेत्रका समस्या र यसको समाधानका उपायबारे जिज्ञासा राखेका थिए।
उनले नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको विकल्प नभएको भन्दै अहिलेको स्थितिमा निजी क्षेत्रको समस्या र समाधानका उपाय के के हुन सक्दछन् भनि राय सुझाव मागेका थिए।
कार्यक्रममा सहभागी नेपाल उद्योग, बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको समस्या केबल महासंघको मात्र समस्या नभई समग्र राष्ट्रिय समस्या भएको बताए।
यसका बाबजूद पनि अर्थतन्त्रका केही सूचकांकहरुले नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलंका, पाकिस्तान वा बंगलादेशको तुलनामा बलियो स्थितिमा रहेको देखाएपनि राजस्व संकलनमा देखिएको २० देखि २५ प्रतिशतको ह्रास हुनु चिन्ताको विषय भएको गोल्छाको धारणा थियो।
यसका अतिरिक्त युक्रेन र रसियाबीचको युद्धका कारण उपभोग्य सामाग्रीको मूल्यमा भारी बृद्धि, तरता र विदेशी मुद्रा संचितिमा देखिएको समस्यामा केही सुधार आएको भएपनि आन्तरिक व्यापार, व्यवसायमा ४० देखि ५० प्रतिशतको संकुचनले चुनौती थपिएको उनले बताए।
यसअघि भुकम्प र कोभिड–१९ का कारण देशको अर्थतन्त्र र उद्योग, व्यवसायमा उत्पन्न समस्या भन्दा अहिलेको समस्या केही फरक भएको उल्लेख गर्दै उनले यसका पछाडि तरलताको कमी र बैंकिङ व्याजदरमा भएको भारी बृद्धिले समस्या निम्त्याएको बताए।
उनले भने, ‘कोभिडका कारण व्यापार, व्यवसाय सुस्ताएको बेला बैंकहरुमा प्रशस्त्र तरलता जम्मा भएपछि बैंकहरुले धितोमात्रै हेरेर लोन दिए, व्यवसाय हेरेनन्। नियमनकारी निकायले पनि आवश्यक कदम चाल्न सकेन। फलस्वरुप लगानीकर्ताले बैंकबाट लिएको लोन जग्गामा लगानी गर्दा तत्कालका लागि जग्गाको मूल्य पनि डब्बल हुनपुग्यो। तर, त्यसलाई पछि राष्ट्र बैंकले चालेका चारवटा कदमले संकटमा पारिदियो।’
गोल्छाका अनुसार, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालुपूँजी निर्देशिका, खर्च कटौतीको प्रस्ताव, विदेशबाट अत्यावश्यक सामाग्रीबाहेक विलासीताका सामाग्रीहरुको आयातमा रोक, कर्जा प्रवाहमा कडाईको नीतिले अर्थतन्त्रको केही बचाउ भएपनि निजी क्षेत्र र बजार व्यवसायले ठूलो संकट भोग्नु परेको छ।
नियमक निकायको अभावमा अनियन्त्रित ढंगले खोलिएका सहकारी र लघुवित्तले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर जथाभावी लगानी प्रवाह गर्दा समस्यामा परेको गुनासो उनले गरे।
यसैगरी उनले संसदमा १४ वटा ऐन विचाराधिन अवस्थामा रहेको बताउँदै त्यसमा समाबेस गरिएका प्रावधानहरुले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहन गर्ने सम्भावना बढेको उनले बताए।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले निजी क्षेत्रको उद्देश्य नै मुनाफा आर्जन गर्नु भएपनि राज्यका वैधानिक निकायदेखि संसदीय समितिसम्मले उद्योग, व्यवसायीलाई आतंकित बनाएको गुनासो गरे।
उनले भने, ‘एकातिर हामीले दुई ठूला औद्योगिक मुलुकको बिचमा बसेर असमान प्रतिस्पर्धामा उद्योग संचालन गर्नु परेको छ। अर्कोतर्फ राज्यले उद्योग दर्ता गर्न लाग्दै पूँजीगत खर्चको आधारमा दर्ता शुल्क असुली गर्छ।’
राज्यले अपनाउँदै आएको भूमि सम्बन्धी नीतिका कारण पनि उद्योग संचालनमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘न त राज्यले उद्योग संचालनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँछ। न त ११ बिगाह भन्दा माथिको जग्गा लिनु पर्दा राज्यसँग भएको सम्झौता पश्चात उद्योग बन्द भएको अवस्थामा त्यो जग्गा लगानीकर्तालाई नै फिर्ता गर्न अथवा विक्री वितरण गर्न दिन्छ। त्यसमाथि अन्तरमन्त्रालयबीचको समन्वयका अभावमा उद्योगीहरुले औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको एक प्रतिशत जिएसआरको सुविधा लेखा परिक्षण गर्दा अर्थमन्त्रालयले मान्दैन।’
यसका अतिरिक्त न्यायिक प्रणालीमा देखिएको ढिलासुस्तीका कारण पनि उद्योग, व्यवसायीहरु राजस्वका कर अधिकृतदेखि राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले आतंकित पार्ने र सधैँ तर्साइरहेको स्थितिमा प्रमुख राजनीतिक दलले उद्योग, व्यवसायीको गुनासो सुन्ने, सुनाउने संयन्त्र बनाउनु पर्ने सुझाव उनले दिए।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष बिष्णुकुमार अग्रवालले अहिले सरकारले बजेट कटौती गरेको मात्र नभई नयाँ विकास परियोजनामा खर्च नगर्ने निर्णय गरेको र राजस्व संकलनमा २० प्रतिशतले कमि आएको अवस्थामा बजारको माग पनि ४० देखि ८० प्रतिशतसम्मले घटेको तथ्यांक दिए। साथै उनले अहिले ९० प्रतिशत उद्योगीहरुले नयाँ योजनामा लगानी रोकेको अवस्थामा जग्गा र शेयर मार्केट पनि संकचुनमा परेको बताए।
हाल ५ खर्ब लगानी सहकारीमा भएको र १५० देखि २०० अर्व लघुवित्तमा लगानी भएको अवस्थामा बैंकहरुले पनि कर्जा तथा व्याज असुलीका लागि अपनाएको कडा नीति लिँदै दिनहुँ पत्रपत्रिकामा लिलामीका सूचना प्रकासित गर्ने गरेपनि यसले उद्योग, व्यवसायी र बैंकहरुलाई पनि समस्यामा पारेको बताए।
अर्थतन्त्रको सुधारका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा संचितिको उपायका नाममा विदेशमा पढ्न जाने क्रम रोक्न खोजिएको भएपनि राज्यले नेपालमा प्रचुर सम्भावना रहेको शैक्षि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सवालमा कुनै चासो नदेखाएको गुनासो उनले गरे।
तत्कालको समस्या समाधानका लागि बैंकको व्याजदर घटाउन र बैंक मौज्दातको समयावधि बढाएर तरलता बृद्धिको उपायहरु अवलम्बन गर्न जरुरी भएको उनले बताए।
परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले कुनै पनि राजनीतिक दलको आर्थिक नीतिमा दीर्घकालिन सोच नहुँदा अहिलेसम्म पनि देशमा कुनै पनि कर्पोरेट हाउसले १० हजार जनालाई गुणस्तरिय रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्न नसकेको गुनासो गरे।
लगानी बृद्धिका लागि भविश्यवाणी गर्न सकिने आर्थिक नीतिको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले भने, ‘जुन देशमा प्रेडिक्टिभ इकोनोमिक पोलिसी हुँदैन त्यहाँ कसरी लगानी बृद्धि हुन्छ?’
राज्यले उद्योग, व्यवसाय संचालनमा कानूनी सहजिकरण गर्ने भन्दा जटिलता उत्पन्न गराउने नीति अवलम्बन गरेको गुनासो गर्दै उनले अहिले कुनै पनि उद्योगीले उद्योग, व्यवसाय संचालन गर्न चाहँदा उसले १७ वटा कानून पढ्नु पर्ने र २१ वटा कानूनले उसलाई थुन्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताए। उनले भने, ‘यी सबै कानून हेर्यो भने कसैले पनि उद्योग खोल्दैन।’
हाल करिब १९० वटा उद्योगका मुद्दा भूमिसुधार मन्त्रालयमा ३ वर्षदेखि विचाराधिन अवस्थामा रहेको गुनासो गर्दै उनले यही अवस्था रहेमा नेपाल आधुनिक दासत्वको मुलुकमा परिणत हुने खतरा रहेको बताए।
सिमेन्ट उद्योग व्यवसायी ध्रुब थापाले देशमा एउटा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्दा राज्यका २६ वटा निकायसँग सम्झौता गर्नु पर्ने स्थिति रहेको गुनासो गर्दै त्यी सबैमा पैसाकै चलखेल हुने गरेको बताए।
भुकम्पपछिको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा देखिएको बृद्धिका कारण सिमेन्ट उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढेपनि पछिल्लो समय निर्माण कार्यमा देखिएको कमिले समस्या उत्पन्न भएको बताए।
नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले अहिलेको अवस्थामा बैंकको व्याजदर घटाउनु नै पहिलो आवश्यकता रहेको बताए।
विदेशबाट अवैध रुपमा भित्रिने मोबाइल फोनमा नियमन गर्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) नीति लागू नगर्दा अहिले पनि २७ लाख ज्यादा अवैध मोबाइल नेपाल भित्रिएको भन्दै यसमा नियमनको जरुरी भएको बताए।
साथै उनले जग्गाको कित्ताकाट र विक्री वितरणमा रोक लगाउन नहुने सुझाव दिए।
कार्यक्रममा अर्थविद स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रको सुधारका लागि टालटुले भन्दा पनि ठूलै सर्जिकल समाधान खोज्न जरुरी भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि आर्थिक वर्षकै सुरुमा बजेट निर्माणकै प्रक्रियाबाट थालनी गर्नु पर्नेमा जोड दिए।
वाग्लेले सार्वजनिक खर्च कटौतीमा पनि कठोर निर्णय लिन जरुरी भएको बताए।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज पोखरेलले जनप्रतिनिधिहरुको तलब, भत्ता र सामाजिक सुरक्षावापत राज्यले अहिले ४ खर्ब ४० अर्व आर्थिक व्ययभार व्यहोर्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै यसमा कटौतिको नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएका थिए।
कार्यक्रमको अन्तिममा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले अहिले देखिएको अर्थतन्त्रको समस्यालाई मानिसको शरिरमा आउने ज्वरोको रुपमा परिभाषित गर्दै तत्काल ज्वरोको नियन्त्रण गरीी अरु रोगको पहिचान गरेजस्तै गर्न जरुरी भएको बताए।
उनले छलफलमा उठेका विषयहरुलाई आफूले पार्टीभित्र मात्र नभई सदन र सरकारका निकायमा उठाउने र समस्या समाधानका लागि सार्थक पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
यसका बाबजूद पनि अर्थतन्त्रका केही सूचकांकहरुले नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलंका, पाकिस्तान वा बंगलादेशको तुलनामा बलियो स्थितिमा रहेको देखाएपनि राजस्व संकलनमा देखिएको २० देखि २५ प्रतिशतको ह्रास हुनु चिन्ताको विषय भएको गोल्छाको धारणा थियो।
यसका अतिरिक्त युक्रेन र रसियाबीचको युद्धका कारण उपभोग्य सामाग्रीको मूल्यमा भारी बृद्धि, तरता र विदेशी मुद्रा संचितिमा देखिएको समस्यामा केही सुधार आएको भएपनि आन्तरिक व्यापार, व्यवसायमा ४० देखि ५० प्रतिशतको संकुचनले चुनौती थपिएको उनले बताए।
यसअघि भुकम्प र कोभिड–१९ का कारण देशको अर्थतन्त्र र उद्योग, व्यवसायमा उत्पन्न समस्या भन्दा अहिलेको समस्या केही फरक भएको उल्लेख गर्दै उनले यसका पछाडि तरलताको कमी र बैंकिङ व्याजदरमा भएको भारी बृद्धिले समस्या निम्त्याएको बताए।
उनले भने, ‘कोभिडका कारण व्यापार, व्यवसाय सुस्ताएको बेला बैंकहरुमा प्रशस्त्र तरलता जम्मा भएपछि बैंकहरुले धितोमात्रै हेरेर लोन दिए, व्यवसाय हेरेनन्। नियमनकारी निकायले पनि आवश्यक कदम चाल्न सकेन। फलस्वरुप लगानीकर्ताले बैंकबाट लिएको लोन जग्गामा लगानी गर्दा तत्कालका लागि जग्गाको मूल्य पनि डब्बल हुनपुग्यो। तर, त्यसलाई पछि राष्ट्र बैंकले चालेका चारवटा कदमले संकटमा पारिदियो।’
गोल्छाका अनुसार, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालुपूँजी निर्देशिका, खर्च कटौतीको प्रस्ताव, विदेशबाट अत्यावश्यक सामाग्रीबाहेक विलासीताका सामाग्रीहरुको आयातमा रोक, कर्जा प्रवाहमा कडाईको नीतिले अर्थतन्त्रको केही बचाउ भएपनि निजी क्षेत्र र बजार व्यवसायले ठूलो संकट भोग्नु परेको छ।
नियमक निकायको अभावमा अनियन्त्रित ढंगले खोलिएका सहकारी र लघुवित्तले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर जथाभावी लगानी प्रवाह गर्दा समस्यामा परेको गुनासो उनले गरे।
यसैगरी उनले संसदमा १४ वटा ऐन विचाराधिन अवस्थामा रहेको बताउँदै त्यसमा समाबेस गरिएका प्रावधानहरुले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहन गर्ने सम्भावना बढेको उनले बताए।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले निजी क्षेत्रको उद्देश्य नै मुनाफा आर्जन गर्नु भएपनि राज्यका वैधानिक निकायदेखि संसदीय समितिसम्मले उद्योग, व्यवसायीलाई आतंकित बनाएको गुनासो गरे।
उनले भने, ‘एकातिर हामीले दुई ठूला औद्योगिक मुलुकको बिचमा बसेर असमान प्रतिस्पर्धामा उद्योग संचालन गर्नु परेको छ। अर्कोतर्फ राज्यले उद्योग दर्ता गर्न लाग्दै पूँजीगत खर्चको आधारमा दर्ता शुल्क असुली गर्छ।’
राज्यले अपनाउँदै आएको भूमि सम्बन्धी नीतिका कारण पनि उद्योग संचालनमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘न त राज्यले उद्योग संचालनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँछ। न त ११ बिगाह भन्दा माथिको जग्गा लिनु पर्दा राज्यसँग भएको सम्झौता पश्चात उद्योग बन्द भएको अवस्थामा त्यो जग्गा लगानीकर्तालाई नै फिर्ता गर्न अथवा विक्री वितरण गर्न दिन्छ। त्यसमाथि अन्तरमन्त्रालयबीचको समन्वयका अभावमा उद्योगीहरुले औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको एक प्रतिशत जिएसआरको सुविधा लेखा परिक्षण गर्दा अर्थमन्त्रालयले मान्दैन।’
यसका अतिरिक्त न्यायिक प्रणालीमा देखिएको ढिलासुस्तीका कारण पनि उद्योग, व्यवसायीहरु राजस्वका कर अधिकृतदेखि राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले आतंकित पार्ने र सधैँ तर्साइरहेको स्थितिमा प्रमुख राजनीतिक दलले उद्योग, व्यवसायीको गुनासो सुन्ने, सुनाउने संयन्त्र बनाउनु पर्ने सुझाव उनले दिए।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष बिष्णुकुमार अग्रवालले अहिले सरकारले बजेट कटौती गरेको मात्र नभई नयाँ विकास परियोजनामा खर्च नगर्ने निर्णय गरेको र राजस्व संकलनमा २० प्रतिशतले कमि आएको अवस्थामा बजारको माग पनि ४० देखि ८० प्रतिशतसम्मले घटेको तथ्यांक दिए। साथै उनले अहिले ९० प्रतिशत उद्योगीहरुले नयाँ योजनामा लगानी रोकेको अवस्थामा जग्गा र शेयर मार्केट पनि संकचुनमा परेको बताए।
हाल ५ खर्ब लगानी सहकारीमा भएको र १५० देखि २०० अर्व लघुवित्तमा लगानी भएको अवस्थामा बैंकहरुले पनि कर्जा तथा व्याज असुलीका लागि अपनाएको कडा नीति लिँदै दिनहुँ पत्रपत्रिकामा लिलामीका सूचना प्रकासित गर्ने गरेपनि यसले उद्योग, व्यवसायी र बैंकहरुलाई पनि समस्यामा पारेको बताए।
अर्थतन्त्रको सुधारका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा संचितिको उपायका नाममा विदेशमा पढ्न जाने क्रम रोक्न खोजिएको भएपनि राज्यले नेपालमा प्रचुर सम्भावना रहेको शैक्षि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सवालमा कुनै चासो नदेखाएको गुनासो उनले गरे।
तत्कालको समस्या समाधानका लागि बैंकको व्याजदर घटाउन र बैंक मौज्दातको समयावधि बढाएर तरलता बृद्धिको उपायहरु अवलम्बन गर्न जरुरी भएको उनले बताए।
परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले कुनै पनि राजनीतिक दलको आर्थिक नीतिमा दीर्घकालिन सोच नहुँदा अहिलेसम्म पनि देशमा कुनै पनि कर्पोरेट हाउसले १० हजार जनालाई गुणस्तरिय रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्न नसकेको गुनासो गरे।
लगानी बृद्धिका लागि भविश्यवाणी गर्न सकिने आर्थिक नीतिको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले भने, ‘जुन देशमा प्रेडिक्टिभ इकोनोमिक पोलिसी हुँदैन त्यहाँ कसरी लगानी बृद्धि हुन्छ?’
राज्यले उद्योग, व्यवसाय संचालनमा कानूनी सहजिकरण गर्ने भन्दा जटिलता उत्पन्न गराउने नीति अवलम्बन गरेको गुनासो गर्दै उनले अहिले कुनै पनि उद्योगीले उद्योग, व्यवसाय संचालन गर्न चाहँदा उसले १७ वटा कानून पढ्नु पर्ने र २१ वटा कानूनले उसलाई थुन्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताए। उनले भने, ‘यी सबै कानून हेर्यो भने कसैले पनि उद्योग खोल्दैन।’
हाल करिब १९० वटा उद्योगका मुद्दा भूमिसुधार मन्त्रालयमा ३ वर्षदेखि विचाराधिन अवस्थामा रहेको गुनासो गर्दै उनले यही अवस्था रहेमा नेपाल आधुनिक दासत्वको मुलुकमा परिणत हुने खतरा रहेको बताए।
सिमेन्ट उद्योग व्यवसायी ध्रुब थापाले देशमा एउटा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्दा राज्यका २६ वटा निकायसँग सम्झौता गर्नु पर्ने स्थिति रहेको गुनासो गर्दै त्यी सबैमा पैसाकै चलखेल हुने गरेको बताए।
भुकम्पपछिको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा देखिएको बृद्धिका कारण सिमेन्ट उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढेपनि पछिल्लो समय निर्माण कार्यमा देखिएको कमिले समस्या उत्पन्न भएको बताए।
नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले अहिलेको अवस्थामा बैंकको व्याजदर घटाउनु नै पहिलो आवश्यकता रहेको बताए।
विदेशबाट अवैध रुपमा भित्रिने मोबाइल फोनमा नियमन गर्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) नीति लागू नगर्दा अहिले पनि २७ लाख ज्यादा अवैध मोबाइल नेपाल भित्रिएको भन्दै यसमा नियमनको जरुरी भएको बताए।
साथै उनले जग्गाको कित्ताकाट र विक्री वितरणमा रोक लगाउन नहुने सुझाव दिए।
कार्यक्रममा अर्थविद स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रको सुधारका लागि टालटुले भन्दा पनि ठूलै सर्जिकल समाधान खोज्न जरुरी भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि आर्थिक वर्षकै सुरुमा बजेट निर्माणकै प्रक्रियाबाट थालनी गर्नु पर्नेमा जोड दिए।
वाग्लेले सार्वजनिक खर्च कटौतीमा पनि कठोर निर्णय लिन जरुरी भएको बताए।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज पोखरेलले जनप्रतिनिधिहरुको तलब, भत्ता र सामाजिक सुरक्षावापत राज्यले अहिले ४ खर्ब ४० अर्व आर्थिक व्ययभार व्यहोर्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै यसमा कटौतिको नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएका थिए।
कार्यक्रमको अन्तिममा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले अहिले देखिएको अर्थतन्त्रको समस्यालाई मानिसको शरिरमा आउने ज्वरोको रुपमा परिभाषित गर्दै तत्काल ज्वरोको नियन्त्रण गरीी अरु रोगको पहिचान गरेजस्तै गर्न जरुरी भएको बताए।
उनले छलफलमा उठेका विषयहरुलाई आफूले पार्टीभित्र मात्र नभई सदन र सरकारका निकायमा उठाउने र समस्या समाधानका लागि सार्थक पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २४, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
