राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धी विवादमा महान्याधिवक्ताको कार्यालयले दिएको सफाईकाविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि मंगलबारको इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाई हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको दैनिक कार्यसूचि अनुसार, लामिछानेको राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमाथि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासमा सुनुवाई हुने भएको हो।
कानून व्यवसायी युवराज पौडेल ‘सफल’ले दिएको रिट निवेदनमाथि सिन्हाको इजलासमा क्रम संख्या झ मा हुने गरी तोकिएको छ।
नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकाको नागरिकता लिएका लामिछानेले संविधान र कानून बमोजिम खारेजीमा परेको पुरानै नागरिकतासहितको झुटा विवरण दिएर नेपाली नागरिकता बनाएको विषयमा फौजदारी संहिताको व्यवस्था बमोजिम कानूनी कारबाही अघि बढाउने विषयमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले उक्त विषयमा लामिछाने विरुद्ध मुद्दा चलाउन नपर्ने भनि सफाई दिएको थियो।
संविधान र कानूनी प्रावधान बमोजिम मुद्दा चलाएर कारबाही गर्नु पर्ने व्यक्तिलाई महान्याधीवक्ताको कार्यालयले सफाई दिनु कानूनको ठाडो उलंघन भन्दै सफलले उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवदेन आइतबार दिएपनि सोमबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरी आजका लागि पेशी तोकेको थियो।
रिट निवेदक सफलले अमेरिकी नागरिकता र राहदानीमा नेपाल आएर बसेका लामिछानेले पुरानै नागरिकताको आधारमा झटा विवरण र कागजात पेश गरी नेपाली राहदानी लिएको प्रमाणका आधारमा उनलाई कानून बमोजिम मुद्दा चलाउने र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्।
संविधानको धारा १५८ को उपधारा (२)ले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भएपनि महान्यायाधीवक्ताले उक्त अधिकार स्वेच्छाचारी ढंगले दुरुपयोग गर्न नपाउने दाबी पनि गरेका छन्।
गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन २ बाट निर्वाचित लामिछानेको नागरिकता विवादमा परेको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासले माघ १३ गते फैसला जारी गर्दै नेपाली नागरिकता नभएका लामिछाने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन र सांसद बन्न अयोग्य भएको भन्दै उनको सदस्यता खारेज गरिदिएको थियो।
अदालतको आदेश लगत्तै माघ १५ गते नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका लामिछानेको राहदानीमा लिखत किर्ते गरेको आरोपमा मुद्दा अघि बढाउने विषय प्रहरी प्रशासन र जिल्ला अदालतको भएपनि राजनीतिक लाभहानीको आधारमा चैत ६ गते महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछानेविरूद्ध राहदानी दुरूपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए।
त्यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले लामिछानेविरूद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक नभएको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा बुझाएका थिए।
नेपालको कानून बमोजिम कसैले झुटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ।
राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिइ राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
तर, महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले दिएको उन्मुक्तिका कारण अहिले लामिछाने आफ्नो सदस्यता खारेजीमा परेपछि रिक्त रहेको चितवन २ को उपनिर्वाचनमा पुनः उम्मेदवार बनेका छन्। उक्त क्षेत्रमा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदैछ।
