राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि पार्टी नेतृत्वलाई रकम बुझाउन भन्दै विवादस्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग गरेको टेलिफोन सम्वाद आफ्नो भएको स्वीकारोक्ति दिएका छन्।

गत पुस १० गते गठन भएको नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र रास्वपा लगायतका दलहरु सम्मिलित गठबन्धन सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्री बन्नका लागि पार्टी नेतृत्वलाई दुई करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिनु पर्ने भएकोले उक्त रकमको व्यवस्था मिलाइदिन प्रसाईसँग गरेको अडियो सम्वादका कारण पार्टीबाट निलम्बनमा परेका श्रेष्ठले बुधबार उक्त सम्वादको स्वीकारोक्ति गरेका हुन्।

केही दिनअघि श्रेष्ठ र प्रसाईबीच भएको विवादस्पद अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले गठन गरेको अनुशासन समितिको प्रतिवेदनमाथि निर्णयका लागि बस्दै गरेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बाहिर पत्रकार सम्मेलन गर्दै सांसद श्रेष्ठले तीन महिना अघि गरेको अडियो सम्वाद अहिले सार्वजनिक गरेर पार्टीलाई उपनिर्वाचनमा परास्त गर्ने षडयन्त्रको रुपमा बाहिर आएको दाबी गरे।

उनले भने, ‘यो अडियो केही पनि होइन। जनवरी, फेब्रुवरीमा भएको अडियो अहिले ल्याएर हाल्नु भनेको सुनियोजित किसिमले हाम्रो पार्टीलाई चारतिरबाट हान्ने, प्रहार गरिएको हो। यो तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट हराउन गरिएको सुनियोजित योजना हो।’

यसअघि अडियो सार्वजनिक भएलगत्तै श्रेष्ठले उक्त अडियो आफ्नो नभएको भन्दै त्यसमा अरुकै आवाज भएको दाबी गरेका मात्र होइन, उक्त अडियोको ल्याव टेष्ट गर्न समेत चुनौती दिएका थिए।

तर, मेडिकल व्यवसायी प्रसाईले त्यसको प्रतिवाद गर्दै सांसद श्रेष्ठले पार्टीका तीन जना कोर टिम सदस्यलाई रकम बुझाउनु पर्ने भनि दिएको अभिव्यक्तिको पुष्ट्याइमा त्यी तीन जनामा रविका सहयोगी दिपक बोहोरा, रविकी श्रीमती निकिता लामिछाने पौडेल र सांसद डीपी अर्याल भएको भनि दाबी गरेपछि श्रेष्ठ हच्किएका हुन्।

उनले मंगलबार मात्रै आफ्नो पार्टीले गठन गरेको अनुशासन तथा छानविन समिति समक्ष उक्त घटनामा आफूलाई मात्रै फँसाए कोर टिमको बारेमा सार्वजनिक गरिदिने धम्किपूर्ण जवाफ दिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।

तर, पार्टीले सांसद र सदस्यबाट हटाउन लागेपछि श्रेष्ठले उक्त अडियोकोबारेमा स्वीकारोक्ति दिँदै पार्टीका उम्मेदवारलाई उपनिर्वाचनमा मत दिन मतदातासामु आग्रह मात्र गरेनन्, यस घटनाको विषयमा आफू अदालतबाट क्लिनचिट लिएर आउने दाबी समेत गरे।

जब कि निर्वाचन ऐनको व्यवस्था अनुसार, समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेका श्रेष्ठलाई यदि रास्वपाले हटाएको सूचना संसदका सभामुख र निर्वाचन आयोगमा दिएको खण्डमा आयोगले उक्त स्थानमा उनीभन्दा तल्लो क्रममा रहेका उम्मेदवारलाई सांसद पदमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिनसक्ने छ। जसको कारण उनले अदालतबाट पाउने क्लिनचितटले पनि कुनै अर्थ राख्ने छैन।

उनले आफ्नै अभिव्यक्ति खण्डित हुनेगरी दिएपछि पत्रकारहरुले थप प्रतिप्रश्न गर्दा कुनै जवाफ नदिई बाहिरिएका छन्।