चितवन–२ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनको चुनावी मैदानमा उत्रिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछाने गत बुधबार घरदैलोका क्रममा इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नम्बर ६ स्थित खानीखोला पेगेका थिए।

खानीखोलाको सडक छेउमा सुदर्शन विष्टकी श्रीमतीले चलाउँदै आएको एउटा सानो किराना पसलमा मत माग्न पुगेका लामिछानेसँग विष्टले केही अहम् सवाल उठाउने जमर्को गरे।  

विगतमा टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत अरु दलका नेतादेखि सरकारी निकायका कर्मचारीलाई चोर औँला ठड्याउँदै टेलिभिजनको स्क्रीन नै फुट्छ कि क्या हो, भन्नेगरी चर्को चर्को स्वरमा तथानाम गालीसँगै प्रश्नै प्रश्नको गोलावारी गर्न माहिर रविका लागि विष्टको एउटा सानो सवाल नै एटमबम सरह बन्न पुग्यो।

देशको हालत यो अवस्थामा पुर्याउने पुराना राजनीतिक दलका नेताहरुलाई घिसार्दै टुँडिखेलको चौरमा तीन फन्का लगाएर नाकको डाँडी भाँचिनेगरी घुमेर किक हान्नु पर्छ भन्ने उनै लामिछानेका लागि विष्टको एउटा स्वभाविक प्रश्नले काण्ड पुर्याइदियो।

उनीभित्र रहेको अहंकार र घमण्डको घ्याम्पो फुट्यो। विष्ट लगायतका सर्वसाधारण मतदातासामू रविभित्र बँचेखुचेको सभ्यता, शिष्टता र विनम्रताको पित्कोले बसाँई सर्यो। उल्टै प्रश्नकर्ता विष्टसामू बडो दम्भ र अहंकारले भरिएको रौद्ररुपको प्रदर्शन भयो। सर्वसाधारणलाई हप्काएर उनी हिँडे।

किराना पसलेलाई हप्काउने क्रममा उनले उसको पसलको दर्ता प्रमाणपत्र र बिक्रीका लागि राखिएका सामाग्रीको वैधानिक विवरण खोज्दै त्यसको अभावमा उनलाई थुन्न मिल्छ भन्दै धम्क्याए।

विष्ट लगायत जनताजनार्दनको उपाधिप्राप्त स्थानीयसामु रविले जुन घमण्ड देखाए त्यो सामान्य घटना होइन। यस घटनााले रविसँगै समग्र नेपाली राजनीतिक परिदृश्यबारे केही प्रश्न उब्जिएको छ, कि उनमा पलाएको यो अहंकार र घमण्डको स्रोत के हो? उत्तर सरल छः केबल हाम्रो राज्य प्रणाली र समाजमा देखिएको दण्डहिनताको नतिजा।

त्यही दण्डहिनताको कारण रविमा यो घमण्ड पलाएको हो। यसका निम्ति हाम्रो देशको कमजोर राज्य प्रणालीसँगै मिसिल भन्दा झ्यालबाट बाहिरको भिड हेरेर गरिने न्याय सम्पादन प्रक्रिया। हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृति चेतनाको स्तर नै प्रमुख कारक हुन्।

यदि हाम्रो राज्य प्रणाली सशक्त र प्रभावकारी हुन्थ्यो भने, अमेरिकाको नागरिकता लिएर पाहुना भिसामा नेपाल आएका रविलाई विधिपूर्वक नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरी संचारमाध्यममा घोक्रो फुलाउने अवसर नै दिँदैनथ्यो। जनताको आँखामा छारो हाल्ने हेतुले खोलिएको ‘रवि लामिछाने फाउण्डेशन’लाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्तै गरिँदैनथ्यो। उक्त ठगी धन्दा कम्पनीका नाममा करोडौँ रुपैयाँ सर्वसाधारणदेखि राज्यकोषबाट संकलित हुँदैनथ्यो।

संविधान र कानून बमोजिम ०७० सालमै स्वतः खारेजीमा परेको पुरानै नागरिकताको भरमा जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद, पुनः बिबाह दर्तादेखि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता, मतदाता नामावलीमा नाम अध्यावधिक गर्ने कार्यका अतिरिक्त गत चुनावमा उम्मेदवार बनेर चितवनका जनतालाई चिप्ला कुराको भेज मममै लठ्ठिनेगरी लठ्याएर जनप्रतिनिधिका रुपमा संसदभित्र प्रवेश गर्नेदेखि अनागरिकलाई ३२ दिनसम्म देशको गृह प्रसाशनको तालाचाबी सुम्पिने अवस्था नै आउँदैनथ्यो। त्यतिमात्र होइन, अहिले राज्यकोषको करोडौँ खर्च गर्नेगरी चितवन–२ मा उपनिर्वाचनको आवश्यकतासँगै त्यहाँका जनताले उनको हेपाहा प्रवृत्तिको सामना पनि गर्नु पर्ने थिएन होला।  

यदि जनताको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक चेतनाको स्तर उच्च थियो भने पनि रवि जस्ता झल्लुरामहरुले विष्ट जस्ता सर्वसाधारण किराना पसलको दर्ता नभई चलेको पसलको सामान्य प्रक्रियागत त्रुटिसँग आफ्नो नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियालाई तुलना गर्दै यो केही होइन भनि छाती फुलाएर हिड्न दिँदैनथ्यो होला।

रविले धम्क्याउँदै र पसलको पव कच्याककुचुक पार्दै हिड्नु अघि नै विष्ट र त्यहाँ उपस्थित चितवनबासी जनताले नेपालको संविधान र नागरिकता ऐनको दफा १० देखि १४ को पाठ घोकाएर तिमीले यसरी कानूनको गम्भीर उलंघन गर्यौ भन्न सक्दथे होलान्। तर, सबै जनताले कानून पढेका, बुझेका वा जानेका हुँदैनन् र त्यो जान्न जरुरीको विषय पनि होइन।

तर पनि जनताको चेतनास्तरमा देखिएको समस्यासँगै उनीहरुमा रहेको मौनताको फाइदा रत्नपार्कमा ससाना बाटामा पानीमा डुबाएर राखिएका ‘माछा घडी बेच्ने छट्टु व्यापारी’ले यात्रु ग्राहक ठगेजस्तै रुपान्तरणकारी नेताका नाउँमा चटके ‘रुपियाँतरणकारीदेखि उपियाँन्तरणकारी’हरुले राजनीतिमा लागेर रातारात सहजै फाइदा लिँदै स्थापित हुँदैछन्। तिनै चटकेहरुको अग्रपंक्तिमा रवि पनि पुनः उभिने कोशिश गर्दैछन्।

यसको मूल कारण भनेको, आम जनतामा रहेको मौनता भनौँ अथवा राजनीतिज्ञसामू प्रश्न गर्ने संस्कारको अभाव पनि एउटा हो। एक पटक राजनीतिमा आएर स्थापित भएपछि उनीहरुलाई कसैले पनि प्रश्न सोध्ने जमर्को गरेनन्। एकपटक मतदानबाट निर्वाचित भएपछि उसले विगतमा गरेका सबै कमिकमजोरी र त्रुटिमा सात खत माफी दिएसरह आममाफी दिने स्थिति पनि अर्को कारण हो।

यसका लागि हामी जनता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छौँ। राज्य लुट्नका लागि हाम्रो राज्य र शासन प्रणालीसँगै जनताले यहाँ दुई थरीलाई स्थायी लाइसेन्स नै दिएको त होइन भन्ने महसुस हुन थालेको छ।

एउटा लाइसेन्स सरकारी निकाय लोकसेवा मार्फत र अर्को व्यालेटपेपर मार्फत।

कुनै व्यक्तिले एकपटक लोकसेवा पास गरेपछि जब उ सरकारी कर्मचारी बन्छ त्यसबापत उसले जब ५८ वर्षसम्म सेवाग्राहीको सेवा कम आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्धिका लागि मेवा ज्यादा नै असुलउपर गर्छ। त्यतिले मात्र नपुगेर जब उ निश्चित सेवाअवधि पार गर्दै सेवा निवृत्त हुन्छ त्यसपछिका तीन दशकसम्म बाँचेछ भने पनि उसलाई राज्यले नै पेन्सन सुविधा र भत्ताका नाममा पालनपोषण गर्नु पर्छ। यो हाम्रो राज्यले बनाएको वैधानिक कानून र नियमभित्रैको स्थापित अभ्यास र प्रक्रिया हो, जसकाबारे खासै आपत्ति जनाउनु अहिले नपर्ला।

अर्को, राजनीति गर्नेका लागि पनि यो भन्दा फरक स्थिति बन्न सकिरहेको छैन। एक थरी जनतालाई एक घण्टा श्रम गरेन भने पनि जीवन जीउन धौधौ पर्छ। अर्काथरी व्यालेटपेपरको माध्यमबाट अर्थात एक पटक जनताबाट अनुमोदित भएका रवि जस्तै धूर्त पात्रहरुका लागि पनि मरणोप्रान्तसम्मै देश र जनतालाई ढाँट्न, छल्न र लुट्न पाउने तर, कसैले उनीहरुप्रति प्रश्न गर्न नपाउने स्थिति बन्दै छ।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो, एक पटक चितवन २ को व्यालेट पेपरबाट पास भएका रवि उनले खानीखोलाको सानो किराना पसलका महिला र पुरुषसँगै त्यहाँका मतदातालाई गरेको असभ्य व्यवहार। पचास रुपैयाँ मूल्य बराबरको स्थानीय साना उद्योगबाट बनेको एउटा सानो पवको प्याकेट कच्याङकुचुङ पार्न पनि पायो। चाहेको खण्डमा नालिमा लगेर फ्याँकिदिन पनि पायो। देशका राम्रा, नराम्रा सबै पत्रकारहरुलाई धम्क्याएर खबरदारी गर्न पनि पायो। तर, आफू र आफ्ना आसेपासेले गरेका गैरकानूनी हर्कदबारे कसैले औला उठाएमा एउटा औला मतिर र बाँकी तीन वा चार औला तपाइतिरै छ भनेर तर्साउन र धम्क्याउन पनि पायो।

क्या काइदाको राजनीति! क्या फाइदाको जीवन!

मासिक एक लाख डलर कमाएका रविलाई थाहा छ किः संयुक्त राष्ट्रसंघीय उपमहासचिवको वार्षिक तलब कति हुन्छ?
 

केही वर्ष अघि अमेरिका पुगेर ७० सालतिर अमेरिकाको नागरिकता लिएर रविले अमेरिका विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएका रहेछन्। जसको हिसाब मिलान नभएको कारण सन २०१९ सम्म पनि अमेरिकाका विभिन्न अदालतमा उनीविरुद्ध ९ वटा वित्तिय अपराध सम्बन्धि मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छन्।

तर, सर्वसाधारण जनतालाई धम्क्याउँदै मैले अमेरिकामा मासिक एक लाख डलर आम्दानी गर्थेँ र मेरो अमेरिका बसाइको कमाईको गणना गर्न नेपालका सानातिना बजारमा पाइने क्याल्कुलेटरले पनि भ्याउँदैन भन्ने अभिव्यक्रि दिँदैछन्।

यस्ता उडन्ते गफ रविलाई साक्षत भगवानकै रुप मान्ने आधुनिक हनुमानहरुले पत्याएपनि अलिकति सामान्यज्ञानको जानकारी भएका मानिसहरुले पत्याउन कठिन छ।

आधुनिक विज्ञान, प्रविधिको बरदानले धेरथोर लाभ लिएका नेपालीहरुलाई अब थाहा भइसकेको छ, कि विश्वका कुन धनाढ्य व्यापारीदेखि अमेरिकी राष्ट्रपति मात्र होइन, अमेरिकामा सम्भवत् संयुक्त राष्ट्रसंघका सबैभन्दा बढी तलब सुविधा पाउने उपमहासचिवको वार्षिक तलबमान कति छ भनेर।

उदाहरणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका उपमहासचिवले पनि वर्षमा दुई लाख डलरको हाराहारीमा तलब सुविधा पाउँछन्। भने, अमेरिकाको मेरिल्याण्डस्थित किंग्सवर्गर प्लाजामा स्यान्डिज बेचेर बसेका रविले मासिक एक लाख डलर कमाएको उडन्ते गफ चितवनवासीले पत्याइदिनु पर्ने?

रविको यो उडन्ते गफ पत्याउन सक्छन् यदी उनले कुनै एक महिना अमेरिका बस्दाको समयमा सोही अनुपातमा आय आर्जन गरेवापत कर बुझाएको रसिद सार्वजनिक गरे भने मात्र।

नभए यस्ता हावादारी गफ चितवनका एकाध लाटाबुंगाले पत्याउलान् तर, त्यहाँका पढेलेखेका बुद्धिजिवीले पत्याउँदैन्। तर, नपत्याएर के गर्नु? रविले बोलेको बोल्यै छन् उनीसँग प्रतिवाद गर्न कोही आउँदैनन्। यदी कोही आइहाले उसलाई विदेशको त के नेपालकै कानून बमोजिम विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने नागरिकता ऐनको दफा १० बारे जानकारी नै हुँदैन।

ढाकाकाे टाेपी उडाउने, काेर टिमकाे चाेली के गर्ने नि!

स्वास्थ्य मन्त्री बन्नका लागि पार्टी नेतृत्वलाई भेटि चढाउनु पर्ने भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग गरेको टेलिफोन सम्वादको असर उपनिर्वाचनमा पर्न नदिन रवि लामिछानेको पार्टीले बुधबार सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई पार्टी सदस्यतासँगै सांसद पदबाट समेत निस्कासन गर्यो।

उपनिर्वाचनको चटारो छाडेर हतार हतार चितवनबाट राजधानी आएका रविले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त अडियोबारे सांसद श्रेष्ठले परस्पर विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनीमाथि अनुशासनको कारबाही भएको जानकारी दिए। साथै निलम्बन पश्चात रिक्त हुनसक्ने स्थानमा निर्वाचन आयोगमा यसअघि बुझाएको बन्दसूचिको क्रमसंख्या अनुसार, मकवानपुरकी विन्दवासीनी कंसाकारलाई सिफारिस गर्ने जानकारी पनि दिए।

तर, श्रेष्ठले अडियो सम्वादका क्रममा प्रसाईबाट प्राप्त हुने दुई करोड रुपैयाँ अध्यक्ष रविलाई भन्दा पनि उनको ‘कोर टिमका तीन जनालाई’ बुझाउनु पर्ने भनि दिएको अभिव्यक्तिबारे भने अध्यक्ष रविले बचाउको असफल प्रयास गरे।

आफूलाई अब्बल दर्जाको राजनीतिक दलको सदस्य दाबी गर्ने श्रेष्ठले नै मन्त्री पदका लागि नेतृत्वलाई थैली बुझाउनु पर्ने अवस्थाबाट गुज्रिएको रास्वपाको पछिल्लो घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिमा देखिएको बिकृति, विसंगतिको अन्त्यको सपना धुलिसात पारिदिएको छ। रविको रास्वपा पनि उम्रदै तीन पात भनेजस्तो नै पो रहेछ भन्ने सन्देशले समाजमा थप निरासा पैदा गरेको छ।

राजनीतिमा फैलिएको भ्रष्टाचार, कुशासन र अनियमितताको सफाई गर्न गत मंसिरमा ‘नो नट अगेन’ र ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा लिएर निर्वाचनमा भाग लिएको रास्वपाले जनताबाट जुन मतकासाथ संसदमा आफ्नो हैसियत कायम गर्न सफल भयो, त्यो हैसियतका लागि गरेको बाचामा जनतालाई यति चाँडै कुठाराघात गर्ला भनेर विरलै मतदाताले सोचेका थिए होलान्।  

तर, पनि रविका समर्थकमाझ उनको मान, सम्मान र क्रेज भने घटेको छैन। यसका बाबजूद रवि र उनको पार्टीले चालेका केही कदम र निर्णयप्रति अनगिन्ती अनुत्तरित प्रश्न जिवितै छन्।

ढाकाकुमार श्रेष्ठ प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जितेको भए के हुन्थ्यो?

हुनत, ढाकाकुमार श्रेष्ठको व्यक्तिगत पृष्ठभूमि सुरुदेखि नै विवादस्पद बन्दै आएको देखिन्छ। चाहे उनले आफ्नो नामको अगाडि डाक्टर थपेपनि नेपालको विद्यमान कानून बमोजिम मेडिकल काउन्सिलबाट प्रमाणपत्र पनि नलिएको चर्चा होस् वा त्यसपछिका दिनमा पनि गृहनगर पोखरामा गैरकानूनी रुपमा सञ्चालित स्वास्थ्य व्यवसाय अथवा सर्वसाधारण जनतालाई किसान सहकारीको नाउँमा ठगी गरेको आरोप। यसबारे न त रास्वपा नेतृत्वले नै जवाफ खोजिरहेको छ न त स्वयं श्रेष्ठले नै जवाफदेहिता र पारदर्शीताको उदाहरण नै प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छन्।

छन् त केबल ढाका र प्रसाईबीचको अडियोले पार्न सक्ने नकारात्मक असरको प्रतिवादका निम्ति बाध्य भएर चालिएका ढाकछोप र जालसाँजीपूर्ण कदम मात्रै। तर पनि ढाकाकुमार रास्वपा र यसका नेता, कार्यकर्ताका निम्ति अमूल्य निधि नै ठहरिए। समानुपातिक तर्फ जनजाति कोटामा पहिलो नम्बरमा परे र गत मंसिर ४ को निर्वाचन परिणाम अनुसार प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फको सदस्य पनि निर्वाचित भएका थिए।

तर, उनी समानुपातिक तर्फबाट नभई कथम कदाचित प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित भएर सांसदको रुपमा रहेको अवस्थामा मन्त्री पदका लागि प्रसाईसँग गरेको सम्वाद सार्वजनिक भएको भए र त्यसपछि पार्टीले यही वा यस्तै प्रकृतिको घटनामा संलग्न रहेको आधारमा पार्टी सदस्यतासँगै सांसद पदबाट पनि निस्कासित गरेको भए परिस्थिति के हुन्थ्यो होला?

यसको जवाफ सरल छ। जसरी विदेशी नागरिकता लिएपछि कानूनत स्वतः खारेजीमा परेको नागरिकता बोकेर दल गठनसँगै चुनावी मैदानमा उत्रिएर अत्याधिक मतले निर्वाचित हुन सफल रविको सांसद पद अदालतले खारेज गरेपछि हुन लागेको चितवन २ मा जस्तै उपनिर्वाचन।

त्यस्तो अवस्थामा रास्वपा र यस पार्टीका तथाकथित स्वघोषित सक्षम र उत्तमहरुको गैरकानूनी र गैरराजनीतिक हर्कतका कारण रिक्त भएका निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन गराउन लाग्ने राज्यकोषको रकम कसले तिर्दथ्यो? रविले कि मन्त्रीको ठेक्कापट्टा सदर गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको अपरिचित कोर टिम अथवा सहकारीमा लगानीकर्ता सर्वसाधारणको रकम ठगीको आरोप लागेका श्रेष्ठले? प्रश्न गम्भीर छ।

गल्ती गर्ने रवि र निर्वाचन आयोग, दण्डित हुनु पर्ने जनता?

अर्कोतर्फ जुन अडियो सम्वादका आधारमा ढाकाकुमारलाई ‘डाँकाकुमार’ नै रहेछ भन्ने ठम्याइकासाथ सबै जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरियो, सोही अडियोमा पोलिएका तीन कोर टिम कि ‘चोर टिम’का सदस्को विषयमा किन ढाकछोपको प्रयास गरियो?

यसबारे स्वतन्त्र र निश्पक्ष छानविन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने हो कि एउटा ढाकाकुमारको मात्रै बलि चढाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने?

तत्कालिन नेकपा एमाले–माओवादी सहितको गठबन्धनमा सहभागी रास्वपाभित्र मन्त्री पदको लिलाम बढाबढ नभएको भए ढाकाले मेडिकल व्यवसायी प्रसाईको खोजी गर्दैनथे होला। ढाकाकुमारले प्रसाईको शरणमा पर्नुका पछाडि रास्वपा र यसको नेतृत्वमा कहि न कहिँ सम्बन्ध छ। जसको विषयमा आफूलाई मात्रै कारबाहीको भागीदार बनाए कोर टिमका सदस्यकोबारेमा पोल खोलिदिन्छु भन्न समेत पछि नपर्ने ढाका वा उनका सहयोगीले ढिलो चाँडो मुख खोल्लान्।

ढाकाकुमारलाई पार्टी सदस्य र सांसद राख्ने वा नराख्ने रविले खोलेको नयाँ कम्पनी रास्वपाको नीजि विषय होला। तर, गत निर्वाचनमा उनै रविले यिनै महान नक्कली डाक्टर नामधारी ढाकाकुमारको नाम देखाएर पनि कतिपय क्षेत्रका मतदाताको मत लिन सफल भएको थियो भने त्यी मतदाताका निम्ति यो भन्दा ज्यादा धोकाधडी के हुन सक्ला?

तर पनि, तत्कालका लागि रविले ढाकाको मुख बन्द गर्न सफल भएका छन्। हुनसक्छ, यसरी मुख बन्द गर्ने, गराउने कलाले निपूर्ण भौमानरुपी रविले बुधबारको पार्टी बैठकमा पनि सिधा कुरा जनतासँग भन्ने कार्यक्रममा जस्तै निर्णय नमाने टुँडीखेलमा घुमाएर तीन फन्का लगाएर नाकको डाँडी भाँचिनेगरी किक दिने कथा सुनाए होलान्।

त्यो नहोला भनौ पनि कसरी? जब कि आफ्नै लफुङ्गो पारामा देशको कानून, नियमको वेवास्ता गर्दै पुरानै नागरिकता लिएर जनतालाई बेकुफ बनाएर सांसद बनेका रविको छवि खासै नधमिलिनेगरी सर्वोच्च अदालतदेखि महान्याधिवक्तासम्मले हालेको सुनपानीको शेचन गर्दै उपनिर्वाचनमा पुनः मैदानमा उत्रिएका रविको विषयमा कसैले प्रश्न गर्यो भने उनले त्यसलाई कसरी ठेगान लगाउन सक्छन् भन्ने घटनाको अनुपम् नमूना खानीखोलामा ताजै छ।

उनको व्यवहारबाट दुःखी बनेकी पसलवाली महिलाले भन्दै थिइन्, ‘मेरो त एउटा पव मात्रै फुटेको हो रविको कति पव फुट्यो फुट्यो।’

पसलेलाई धम्क्याउने क्रममा पसल दर्ताको सवालजवाफ गर्दा हुनत विष्टले पनि जवाफ फर्काउँदै भनेका थिए, ‘यो सानो त्रुटि हो, तपाई पनि गृहमन्त्री भइसकेको मानिस हो, कानून विपरित लागे थुन्नुहोस।’

त्यसपछि पसलेकै शब्द सापटी लिएर रविले भने, ‘मेरो पनि नागरिकता सम्बन्धी सानो त्रुटि थियो, अदालतले खारेज गरिदियो अनि अहिले पुनः मत माग्न आउँदैछु।’

संविधान र कानूनले स्पष्टसँग उल्लेख गरेको प्रावधान विपरित नागरिकताविहिन व्यक्ति उम्मेदवार हुने र निर्वाचित भएर देशको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुने कुरा रविका लागि सामान्य होला। तर, कानूनी राज्यमा यो सामान्य विषय होइन र हुनै सक्दैन।

यसका लागि पहिलो दोषी रवि नै हुन् भने, दोस्रो दोषी निर्वाचन आयोग र प्रमुख निर्वाचन अधिकृत नै हो। यदी रविले पाँच वर्षअघि आफ्नो नागरिकताको विषयबारे संचारमाध्यममा उठेको प्रश्नहरुलाई सहजतापूर्वक लिएर नागरिकता ऐन बमोजिम अमेरिकी नागरिकता परित्यागसँगै नेपाली नागरिकता प्राप्तिको निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएको भए अहिले यो समस्या नै आउँदैनथ्यो।

त्यसमाथि पनि चितवन २ मा त्यतिबेला खटिएका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन आयोगले नागरिकताको विषयमा परेको उजुरी प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा टुंगो लगाइदिएको भए अहिले राज्यले पुनः निर्वाचन गराउँनै पर्दैनथ्यो।

वास्तवमा त्रुटि गर्ने रवि र निर्वाचन आयोग, दण्डित हुनुपर्ने सिंगो मुलुक र मुलुकवासी?

हाम्रो कानूनले कुन व्यक्ति कहाँ गएर बदमासी गर्छ त्यो निगरानी गरिबस्न सक्दैन।

नागरिकता, राहदानी प्राप्त गर्नेदेखि अन्य सरकारी कागजातको हकमा हाम्रो कानूनले निवेदनकर्तादेखि सिफारिसकर्तालाई नै बढी उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउदै आएको छ।

त्यही कारण कुनै पनि कागजात पेश गर्दा प्रतिलिपिको पछाडि सक्कल बमोजिम नक्कल सही छ, झुटा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला, बुझुला भनि दस्तखत गर्नु पर्दछ।

हाम्रो राज्य प्रणालीले सबै डकुमेन्टको भेरिफाइ गर्न नसकेकै कारण त्यससँग सम्बन्ँिधत व्यक्तिलाई नै बढी जवाफदेही गरेको छ।

उसले पासपोर्ट दुरुपयोग गरेन भनि जसरी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले हतारमा लतरपतर निर्णयमार्फत उसलाई चोख्यायो, त्यो सरासर कानून विपरित र विभेदकारी छ। कुनै बेला कांग्रेसका पुराना नेता रामचन्द्र अधिकारीको कुटनैतिक राहदानी उनको जानकारीविना अर्कै अनाधिकृत व्यक्तिको हातमा पुगेको मात्रै थियो। अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुखदेखि महान्यायाधिवक्ताले जिरह गरेजस्तो दुरुपयोग भएको पनि थिएन। तर, अधिकारीको संलग्नता नहुँदा नहुँदै पनि उनले बदनामीको कालोमोसो पोतिनु पर्यो र राजनीतिक जीवनबाटै सन्यास लिनु परेको थियो।
हाम्रो देशको फौजदारी कानूनी व्यवस्थाले सरकारी कागजात दोहोरो लिनेदेखि किर्ते गर्ने मात्रलाई होइन, त्यो प्रक्रियामा सघाउनेलाई समेत कानूनले सजायको प्रष्टै व्यवस्था गरेको छ।

जसको आधारमा अहिले पनि अनगिन्ती व्यक्तिले सजाय भोगेका उदाहरण छन्। तर, रविले कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्न सकिन र सानो त्रुटि भयो भनि उम्किन मिल्छ? कानूनको नजरमा प्रक्रियागत त्रुटि गर्नु भनेकै अपराध हो। र यसको प्रायश्चित भनेकै कानून बमोजिम दण्ड, सजाय हो।

अनि फटाइ एउटाले गर्ने अनि जरिमाना हामी जनतालाई? जब रविले फटाई गरेर चुनाव लडे, निर्वाचन आयोगले त्यसको समयमै निरुपण नगर्दाको परिणाम अहिले उपनिर्वाचन हुँदैछ। जसमा राज्यले प्रत्यक्ष १५ करोड रुपैयाँ तपाई हामी सर्वसाधारण जनताले तिरेको करको दोहोरो खर्च मात्र गरि दण्डित गरिएको छैन, दोषीलाई थप उर्जा र उमंग भरिँदैछ।

विगतमा रवि र आयोगले गरेको गम्भीर लाहप्रवाहीमा अदालतले रविलाई दण्डित गर्दा चितवनमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। हुनत, तनहुँ र वारा २ मा पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ। तर, त्यहाँको हकमा तनहुँँबाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल र बाराबाट निर्वाचित रामसहायप्रसाद यादवलाई राष्टपति र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरेपछि त्यहाँका जनतालाई एक प्रकारको पुरस्कार स्वरुप उपनिर्वाचन हुँदैछ।

यहाँ यदी प्रमुख राजनीतिक दल, राज्य संचालन र निति निर्माताले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निश्चित समयावधिसम्म रहनै पर्ने नैतिक दायित्व बोध गरेको भए बेग्लै हुन सक्दथ्यो। तर, त्यो व्यवस्था नहुँदा त्यी क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुनुलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ।

तर, रविले त फटाइ गरेर ढाटेको कारण जनतासामु फेरि उपनिर्वाचनमा मत माग्न दम्भका साथ पुगेका छन्। यसअघि यत्ति गम्भीर कानूनी त्रुटि गरेर खारेजीमा परेका रविले उनको विचाराधिन मुद्दामा पुनः कानून बमोजिम दण्ड सजाय पाउने छैनन् भन्ने के ज्ञारेन्टी छ? किन भने, उनका विरुद्धमा अहिले पनि फोजदारी कानूनको आधारमा अदालतमा दोहोरो राहदानी लिएको त्यो पनि किर्ते कागजात पेश गरेर भन्ने विषयमा विचाराधिन अवस्थामा छ।

किन भने, नक्कली कागजात बनाउने, जोकोही दण्डित हुने गरेका छन्।

तर, रविले सानो त्रुटि गरेको भन्नछन्। जब कि एक व्यक्तिको सानो त्रुटिले राज्य कोषबाट १५ करोड खर्च गराउनेदेखि १ लाख मतदातालाई  ५ घण्टा लाइनमा बसेर मतदान गर्नु पर्नेसँगै उक्त दिन सो क्षेत्रमा सबै कलकारखाना र सरकारी कार्यालय बन्द गरिँदाको अदृश्य र अलिखित खर्च कति हुन्छ? त्यो कसरी सानो त्रुटि हो?