करिब ४ महिना अघि स्वर्णिम वाग्लेले २५ लाख राशीको पत्रकारिता पुरस्कार छिट्टै घोषणा गर्ने जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत गराएका थिए।
मंसिर २७ गते आफ्नो फेसवुक वालमार्फत सार्वजनिक गरेको घोषणामा वाग्लेले मुलुकमा फैलिरहेको चरम भ्रष्ट्राचारको महामारीविरुद्ध तथ्य र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धनात्मक पत्रकारितालाई व्यापक प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित केही चिन्तित नागरिककै पहलमा ठूलो पुरस्कार हामी छिट्टै घोषणा गर्दैछौँ भनि बताएका थिए।
त्यसपछिका दिनमा पनि नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरुसँगको नियमित सामिप्यता र सक्रियतामा अर्थराजनीतिक विषयवस्तु केन्द्रित छलफलमा सक्रिय रहँदैआएका थिए, वाग्ले।
फागुनको अन्तिम साता मुलुकको राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका पूर्व नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएलगत्तै चैतको पहिलो र दोस्रो सातासम्म उनले विभिन्न माध्यमबाट राष्ट्रपतिको आर्थिक सल्लाहकारको नियुक्तिका लागि प्रयास गरे।
विगतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्तिको अवसरसँगै पार्टीको घोषणापत्र लेखन कार्यमा पनि संलग्न गराएका वाग्लेलाई राष्ट्रपति पौडेलले पनि पुनः अवसर दिने मौकाबाट बञ्चित गर्ने कुरै थिएन।
त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले चैतको दोस्रो साता वाग्लेलाई भेट्दै आफ्नो आर्थिक सल्लाहकारमा राज्यमन्त्री सरहको सेवा, सुविधामा नियुक्ति दिन तयार रहेको जानकारी दिएको स्वयं वाग्लेले पनि स्वीकार गरेका छन्।
तर, राष्ट्रपति पौडेलसँग वाग्लेले विद्यमान प्रचलन र नियमावली भन्दा बाहिर गएर आर्थिक विज्ञ अर्थात मन्त्री सरहको नियुक्तिका लागि माग अघि सारे।
वाग्लेको उक्त प्रस्ताव राष्ट्रपति पौडेलले अस्विकार गरेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतको दाबी छ। त्यसका बाबजूद पनि वाग्लेले आफूले मन्त्री सरहको पदमा नियुक्ति पाएको खण्डमा राज्य कोषबाट कुनै सेवा, सुविधा नलिई राष्ट्रपतिलाई सघाउन तयार रहेको बताए। तर, राष्ट्रपति पौडेलले यसको व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिँदै वाग्लेको सर्त मान्न तयार भएनन् र वाग्लेको राष्ट्रपति कार्यालय प्रवेशको ढोका बन्द भयो।
कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहेर पटक पटक अवसर पाइरहने स्थितिको सम्भावना कम देखेका वाग्लेले चैत १६ गते पार्टी परित्यागको घोषणा गरे। उनै पौडेलको राजीनामा पश्चात रिक्त हुन पुगेको तनहुँ १ मा वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर २० गते मनोनयन दर्ता गरे।
उपनिर्वाचनको चुनावी मैदानमा होमिएका वाग्लेले मनोनयन दर्ता लगत्तै देशको कानून र निर्वाचन निर्देशीका विपरित चुनाव खर्च संकलनका लागि सार्वजनिक अपिल गर्दै फेसबुकमार्फत आफ्नो खातामा रकम जम्मा गरिदिन देशभित्र र बाहिर रहेका समर्थकलाई अनुरोध गरे।
रास्वपा उम्मेदवार स्वर्णिमद्वारा गैरकानूनी चन्दा धन्दा सुरु!
यहाँ अनौठो र आश्चर्यजनक सवाल के छ भने, जुन व्यक्तिले चार महिनाअघि मात्रै सामाजिक सञ्जालमार्फत २५ लाख राशीको पत्रकारिता पुरस्कारको घोषणा गर्नेदेखि राष्ट्रपतिको आर्थिक सल्लाहकारमा मन्त्री सरहको नियुक्ति पाए पाँच वर्ष विना तलब, सुविधा सेवा गर्ने ढोल पिट्छ उसैले चुनावका लागि आवश्यक ३१ लाख रुपैयाँ चुनाव खर्च पनि अरुसँग चन्दा माग्दछ!
यदी वाग्लेले माग गरेबमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले उनलाई मन्त्री सरहको पदमा आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्ति दिएको भए र उनले त्यो सेवा, सुविधा नलिई निःशुल्क सेवा गरेको भए कम्तिमा पनि मासिक एक लाख रुपैयाँका दरले मान्दा पनि पाँच वर्षमा ६० लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा निःशुल्क हुने थियो होला। पत्रकारिता पुरस्कारको २५ लाख रुपैयाँ त छँदैछ।
तर, सस्तो लोकप्रियताका लागि पुरस्कार राशीको घोषणासँगै विना तलब, भत्ता राज्यका लागि काम गर्छु भन्ने वाग्लेले स्वतन्त्र पार्टीको घण्टी चिन्हबाट चुनाव लड्दा भने चन्दा बाकसको घण्टी बजाएर आफ्नो वास्तविकता छर्लङ्ग पारिदिए।
हुनत, पैसाकै कुरा गर्ने हो भने, वाग्लेसँग कुनै कमि छैन। चाहे उनी योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष पदमा बहाल रहँदा होस् वा ०७७ असोजपछिका १८ महिना संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमका उपमहासचिवको सल्लाहकारका रुपमा नियुक्ति लिएर अमेरिका बस्दा होस्, उनले आर्जन गरेको तलब सुविधा विरलै नेपालीले आर्जन गरेका होलान्।
तरपनि मानिसको मन न हो। जति भएपनि लोभको भाँडो भरिँदैन। कहिले राज्यकोषबाट तलब भत्ता र सुविधा चाहिन्छ, कहिले विदेशी संघ, संस्थाको डलर। अहिले चुनावी मैदानमा उत्रियो, चुनाव खर्चका लागि चन्दा बाकस!
यसरी कुनै पनि व्यक्ति वा राजनीतिक दलले बैंक खाता खोलेर सार्वजनिक रुपमा चुनाव खर्च उठाउने विषयमा देशको चन्दा ऐन–२०३० ले मात्र होइन, स्वयं निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन निर्देशीकाको दफा २७ ले पनि प्रतिबन्ध मात्र लगाएको छैन, दण्ड जरिवानाको पनि व्यवस्था गरेको छ।
वाग्लेले चुनाव खर्च संकलनका लागि खोलेको बैंक खाताको विषयमा तनहुँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख छविलाल रिजालले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।
रिजालसँग हिमाल दैनिकले कुरा गरेको भोलिपल्टै वाग्लेले आफ्नो फेसबुक वालमा राखेको उक्त अपिल हटाएका छन्।
