सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका बारेमा छलफलको छ । नियुक्तिबारे छलफल भए पनि कुनै निष्कर्षमा भने पुग्न सकिएन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी एउटै मात्र ‘एजेण्डा’ भए पनि कुनै ठोस निर्णय नभएको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । सोबारे अर्को बैठकमा निर्णय गर्ने गरी बैठक सकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा एवं कानुन, न्याय र संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले परिषद्को बैठक बसेको उल्लेख गर्दै बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । “प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी एजेन्डा थियो, त्यो एजेण्डामा छलफल भयो, बैठक स्थगित भयो”, उहाँले भन्नुभयो । अर्को बैठक कहिले बस्नेबारे समय नतोकिएको उहाँको भनाइ छ ।
बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, उपसभामुख इन्दिरा राना, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा तथा कानुन, न्याय र संसदीय मामिलामन्त्री खड्का र मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ । परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने र प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको मुख्यसचिवले संवैधानिक परिषद्को सचिव भई काम गर्ने प्रावधान छ ।
प्रधानमन्त्री र सभामुखसहित प्रमुख तीन दलका शीर्षनेताबीच आइतबार भएको भेटमा सर्वोच्च अदालतको रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदमा संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट सिफारिस गर्ने सहमति भएको थियो । दलहरूबीच सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले परिषद्को बैठक बोलाउनुभएको हो । लामो समेदेखि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ ।
