सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट अनुशासनको कारबाहीमा परी सांसद पद गुमाएका निवर्तमान सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको विषयमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा तत्कालका लागि रोक लगाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले रास्वपा केन्द्रीय अनुशासन समितिको सिफारिसमा केन्द्रीय कार्यसमितिले श्रेष्ठमाथि गरेको अनुशासनको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आदेश जारी गरेको हो।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग स्वास्थ्य मन्त्री बन्नका लागि पार्टी नेतृत्वको कोर टिमलाई दुई करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने भन्दै मागेको आर्थिक सहयोग र लेनदेनबारे अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएलगत्तै पार्टीबाट निलम्बनमा परेका श्रेष्ठलाई केही दिनअघि रास्वपाले सांसद पदबाट समेत निस्कासन गरेको थियो। उनको स्थानमा यसअघि पार्टीले निर्वाचन आयोगको समानुपातिक सूचिको माथिल्लो क्रममा रहेकी विन्दवासिनी कन्साकारलाई सिफारिस गर्नु अघि नै श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए।

पार्टी अनुशासन समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिले उनीमाथि गरेको कारबाहीको निर्णय बदरको माग गर्दै श्रेष्ठले अदालतमा दिएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन तथा अन्तरिम आदेशको निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे छलफलका लागि उक्त पार्टीलाई बोलाएको छ।