विगत लामो समयदेखि रिक्त रहँदै आएको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा संवैधानिक परिषदले गैरकानूनी रुपमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले विद्यमान कानूनमै नभएको काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिको दुरुप्रयोग गर्दै कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

परिषदका सदस्यहरुले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठताका आधारमा कार्कीको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरिएको भनि दाबी गरेपनि परिषदको उक्त निर्णय विद्यमान कानूनका आधारमा भने हुन सकेको छैन।

जसको पुष्टि स्वयं नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले नै गरिदिएको छ।

रुपन्देहीका कपिलदेव ढकालले २०७९ फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा संवैधानिक परिषदको संवैधानिक दायित्वका सम्बन्धमा सूचना माग गर्दै दर्ता गरेको निवेदनको जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट फागुन १७ गते दिइएको सूचनामा कानूनी रिक्तताको अवस्थाबारे उल्लेख गर्दै तत्काल प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्न नसकिएको जवाफ दिएको थियो।

 
सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनका आधारमा ढकालले माग गरेको सूचना उपलब्ध गराउने क्रममा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सूचना अधिकारी कविता फुयालले फागुन १७ गते जारी गरेको पत्रको जवाफमा संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र विधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को संशोधन गर्दै ०७८ वैशाखमा जारी अध्यादेशले मुल ऐनका केही दफाहरु संशोधन गरेको उल्लेख छ। साथै उक्त पत्रमा अध्यादेशमार्फत संशोधनमा परेका दफा ६ को उपदफा उपदफा ३ र ५ तथा खारेजीमा परेको मात्र होइन, उपदफा ६ र ७ संविधानको व्यवस्था अनुसार हाल कायम नरहेको कारण कानूनी रिक्तता रहेको बताइएको छ।

उक्त कानूनी रिक्ततालाई पूरा गर्न संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ हाल प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बनाउन नसकिएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले दिएको छ।

यसरी दुई महिनाअघि मात्रै आफैँले दिएको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेखित कानूनी रिक्तताको अवस्थालाई अन्त्य नै नगरी सोमबार परिषदको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा सिफरिस गरिएको भन्दै परिषदले कानून बाहिर गएर निर्णय गरेको हो।

संवैधानिक परिषदको उक्त निर्णयलाई यदी कुनै कानून व्यवसायी वा सरोकारवालाहरुले चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता नगरेको अवस्थामा परिषदको बैठकले सिफारिसमा परेका कार्कीको नियुक्तिबारे संसदीय विशेष सुनुवाई समितिले सार्वजनिक सुनुवाईको प्रक्रिया अघि बढाउने छ।

परिषदको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाई समितिले नियुक्तिको सिफारिसमाथि निर्णय गरी सदर गरेको खण्डमा कार्की आगामी साउन २० गतेसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका रुपमा कार्यरत रहने छन्।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्बनमा परेसँगै उनीपछि दोस्रो रोलक्रममा रहेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालतको कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी लिने अवसर पाएका थिए।

कार्कीले आगामी साउनमा ६५ वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकास लिँदैछन्।