प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि अगाडि बढाइएको प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । अनुमतिपत्र वितरणमा आर्थिक चलखेललगायतमा विषयमा सङ्घीय संसद्मा पनि प्रश्न उठेको तथा सरोकारवालाले यस विषयमा चासो देखाएको र उच्च अदालत पाटनमा यस विषयमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थालाई ख्याल गरेर प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।

    यही वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाको प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो । धितोपत्र बोर्डले आयशपत्र माग गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज कार्यरत रहेका र त्यसलाई सबल बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको बेला बोर्डले नयाँ स्टकको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
बोर्डको माग बमोजिम तीन वटा समूहले स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवेदन दिएका थिए । उनीहरुको आवेदन माथि छानबिन भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलगायतलाई बोलाएर तत्काल प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

    बोर्डको गत चैत ३० को सूचनाअनुसार यही वैशाख १० गतेसम्म तीन वटा समूहले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड छन् ।

    कमोडिटिजतर्फ मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड, मल्टी एसेट्स एण्ड  एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड, हिमालयन कमोडिटिज एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज र नेपाल मल्टी कमोडिटिज एक्सचेञ्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए ।

    सङ्घीय संसद्मा यस विषयमा  सांसदहरुले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले अब तत्कालका लागि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रक्रिया स्थगित भएको छ ।