नेकपा एमालेले मुलुक राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा सङ्कटतर्फ उन्मुख हुँदै गएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलबीच न्यूनतम समझदारी कायम गरेर अघि बढ्नु पर्ने निश्कर्ष निकालेको छ।
तीन दिनसम्म चलेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले बिशेष प्रस्ताव पारित गर्दै भ्रष्टाचार सङ्क्रामक रोग जसरी फैलिँदै गएको, राष्ट्रिय हितको रक्षाको प्रश्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको र अस्थिरता र अराजकताका प्रवृत्तिहरू झाँगिन खोजेको भन्दै सामाजिक सद्भाव र एकता कायम गर्न देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूबीच न्यूनतम समझदारी बन्नु आवश्यक रहेको जनाएको हो।
शनिबार सम्पन्न बैठकले राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूका बीचमा समझदारी निर्माणका लागि एमालेले पहलकदमी लिने निर्णय समेत बैठकले गरेको प्रचार बिभाग प्रमुख पृथ्वीसुव्वा गुरुङले जानकारी दिए।
बैठकले बिभिन्न १६ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ, जसमा शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने, भ्रष्टाचारका सवै काण्डहरुको निष्पक्षतापूर्वक छानविन हुनुपर्ने, राष्ट्रघाती नीति र कदमहरुलाई रोक्नुपर्ने लगाएतका रहेका गुरुङले बताए।
बैठकले कतिपय तत्व संघीयता नै लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रहार भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संविधानविरोधी हर्कद बन्द गर्न सजक गराएको गुरुङले जानकारी दिए।
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको बार्षिक कार्यायोजना पनि पारित गरेको छ।
बैठकले भौतिक रुपमा नै उपस्थीति भएर असार १५ गतेसम्ममा जिल्ला कमिटीले पार्टीको सदस्यता नवीकरण गरिसक्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले आगामी मंसिर महिनामा मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको गुरुङले बताए।
सूचना पाएर पनि तीनपटक कुनै पनि बैठकमा उपस्थीत नहुने सदस्यलाई कमिटीबाट विदा गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
बैठकका समापन गर्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीयता नमान्ने हल्लाको प्रतिवाद गर्दै संघीयतामाथि पुनर्विचार नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले जानकारी दिए।
बैठकले पार्टीलाई शसक्त बनाउनका लागि युवा परिचालनलाई जोड दिने निर्णय समेत गरेको छ।
