दृश्यः १

०६१ सालको माघ १९ गते तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता कब्जा गरेलगत्तै राजनीतिक दलका अधिकांश नेताहरु पक्राउ परे। केहीलाई आफ्नै घरमा नजरबन्दमा राखियो त कतिपय नेता असंवैधानिक भ्रष्टाचार छानविन आयोगको फन्दामा परे। सोही क्रममा नेपालका अधिकांश समाचारमाध्यमदेखि आम जनतामाझ एउटा हल्ला चल्योः कि नेकपा एमाले नेता एवं तत्कालीन बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री ईश्वर पोखरेलको घरको पानी ट्यांकीमा पैसा भेटियो!

दृश्यः २

०७२ सालको विनाशकारी भुकम्प लगत्तै तत्कालिन सांसद रामशण महतले भुकम्प पीडितका लागि वितरण गर्न लगेको जस्तापाता नुवाकोटमा बिक्री गरे!

दृश्यः ३

करिब डेढ वर्षअघि पूर्व माओवादी नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गोरखाको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दाबाका साथ भनेः बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ९ अर्ब रुपैयाँ कमिशन बाँडेर खाए!  

माथि उल्लेखित दृश्यहरु त केबल प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। यी घटनाहरुको विषयमा फैलिएको हल्लाले केही समयका लागि नेपाली मिडियाको खपत ह्वात्तै बढ्यो होला। काम काजबिहिन नेपालीहरुलाई सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयदेखि चिया, चमेनागृहमा बसिबियाँलो गर्दा बहस र चर्चा गर्ने मसला पनि मिल्यो होला।

तर, यी समाचार र हल्लाबारे न त राज्यको आधिकारिक निकायले सत्यतथ्य छानविन गरी त्यस्ता अपराधजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएको प्रमाणसहित उनीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउने कार्य नै भयो। न त, समाजमा चलेको हल्लाको सत्यता नभएवापत सामाजिक रुपमा लाञ्छित र बदनाम हुन पुगेका पात्रहरुले सफाइ नै पाए।

उदाहरणका लागि पानी ट्यांकीमा पैसा भेटियो भनिएका एमाले नेता पोखरेलको विषयमा न त तत्कालिन शाही राज्यसत्ताले बरामत गरेको भनिएको पैसासहित उनलाई कानून बमोजिम दण्ड सजाय नै दियो। न त, त्यसरी अनर्गल हल्ला फैलाएर उनको चरित्र हत्या गर्नेमाथि मुलुकी ऐनको व्यवस्था बमोजिम कानूनी कारबाही नै चलायो, न त पोखरेलले निर्दोष भएको आधिकारिक सफाई नै पाए।

त्यस उप्रान्त नेता पोखरेलले पाए त केबल सामाजिक बदनामीको ‘पानीट्यांकी’ उपनाम मात्रै। जसको कारण उनका विरोधीहरुले पानी ट्यांकीको विषयलाई चुनावी नारा बनाए र पटक पटक मतदाता र समाजबाट दण्डित हुन पुगे।

यसैगरी दोस्रो दृश्यमा उल्लेखित कांग्रेस नेता महतको जस्तापाता पनि पोखरेलकै जस्तो हल्लामा आधारित दुश्प्रचार बाहेक केही नभएको तथ्यले नै देखाउँछ। एकातिर, न त उक्त घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी महतले दोषी भएवापत दण्ड सजाय नै पाए। न त महत जस्तो पटक पटक राज्यको माथिल्लो र निर्णायक निकायमा बसेको व्यक्तिले केबल केही हजार अथवा लाख रुपैयाँ आर्जन गर्न इन्भेष्टभेण्ट बैंकका सञ्चालक तथा आफ्नै नातेदार पृथ्वीराज पाण्डेले बैंकको लोगोसहित छाप लगाएर दिएको केही बण्डल जस्ता नुवाकोट लगेर बेच्नै पर्दैनथ्यो भनि सफाइ नै। तर पनि महतकै पार्टीभित्रका विरोधीहरुले उनीविरुद्ध प्रायोजित हल्ला चलाए र उनीसँगै उनको पार्टीको पनि बदनाम गराए।

तेस्रो परिदृश्यको सवालमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको दाबी कम रोचक छैन। जसलाई उनले बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको ९ अर्ब कमिशन खाएको आरोप लगाएका थिए, तिनै आरोपिहरुमध्ये २ जना (देउवा र दाहाल)लाई भट्टराईले सगर्भ सरकारको नेतृत्व लिने क्रममा छड्के किनाराका साँक्षी बन्दै सघाए।

त्यतिले पनि नपुगेर, जुन नेतालाई महाभ्रष्टको संज्ञा दिँदै गम्भीर आरोप लगाएका थिए, उनैमध्ये एक दाहाललाई गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा आफूले विगतमा पटक पटक अत्याधिक मतको अन्तरले जित्दै आएको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र नै सुम्पिएर उनलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित गराउन दिलोज्यान दिए।

अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, यदी भट्टराईले गरेको दाबीमा कुनै सत्यता थियो भने उनले किन पटक पटक तिनै नेताहरुसँग राजनीतिक सहकार्य र सहयात्रालाई जोगाइराख्न हत्ते गर्नु पर्यो? आरोपितहरुले पनि भट्टराई जस्तो गैरजिम्मेवार नेतालाई किन साथै लिएर अघि बढ्नु पर्यो? प्रश्न गम्भीर छ।

नेपालमा आरोप, प्रत्यारोप र हल्लाको भरमा अरुको चरित्रमाथि धावा बोल्ने राजनीति फस्टाउँदै आएको आज मात्रै होइन। सदियौँदेखि नै निरन्तर रुपमा चलिआएको छ र यसको निरन्तरता कहाँ पुगेर कुन अवस्थामा टुंगिने हो पत्तो छैन।

पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा चलेको चर्चा, परिचर्चा र हल्लाले नेपाली समाजलाई ज्यादै उद्देलित बनाएको छ।

सामाजिक सञ्जालदेखि च्याउसरी उम्रिएका अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन, युट्युव, पत्रपत्रिकामा चर्चाको विषय छ त केबल नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र यससँग सम्बन्धित पात्र र घटनाकैबारेमा छलफल र बहस अनि भए नभएका अनर्गल हल्ला।

यसरी हल्ला फैलाउने क्रममा वैशाखको १९ गते अघिदेखि नै नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखा अन्तर्गतको निकायले फलानो नेता वा व्यक्तिविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्यो! पक्राउ परेको फलानो अभियुक्तले फलानो दलको नेता अथवा पूर्व मन्त्री, सचिव, नेताको सहयोगी अथवा सांसदलाई पनि संलग्न भएको ‘तातिम्बा बयान’ दियो!

उक्त घटनामा संलग्न फलानो आरोपितले प्रहरी समक्ष बयानका क्रममा आफ्नो बयान जस्ताको तस्तै नउतारे हिरासतमै आत्मदाह गर्ने धम्कि दियो! फलानो आरोपित व्यक्तिले पक्राउ गर्न जाँदा अति महत्वपूर्ण प्रमाणको रुपमा भेटिएको कागज कच्याक कुच्युक पारेर च्यात्दै चपाएर निलिदियो! घटनामा संलग्न फलानो दलको नेता अथवा व्यक्ति भारतको दिल्ली हुँदै सिंगापुर र अष्ट्रेलिया पुग्यो! आदि इत्यादी।

हामीलाई थाहा छ, आधुनिक कानूनी राज्यमा ठगी, किर्ते जालसाझी र संगठित अपराध जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै लज्जाको विषय मानिने नक्कली शरणार्थी प्रकरणको विषयमा नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखाले प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा हालसम्म राज्यका विभिन्न तहमा पुगिसकेका राजनीतिक नेतादेखि उच्चपदस्थ कर्मचारी र विचौलियालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान कार्य जारी राखेको छ।

नेपाली नागरिकलाई गैरकानूनी रुपमा अनुचित लाभ लिँदै शरणार्थीको कोटामा तेस्रो मुलुकमा पठाउने जस्तो घ्रिणित र जघन्य अपराध अरु केही हुन सक्दैन। यस्तो अपराधिक गतिविधिमा संलग्न जोकोहीलाई पनि राज्य र प्रहरी प्रशासनले छानविन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नै पर्छ। यो आम नेपालीको मात्र चाहना होइन, सिंगो मानव समाजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि अपेक्षा हो।

तर, यति गम्भीर अपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरुमाथि राज्य, विशेषगरी प्रहरी प्रशासन र नेपाली आमसञ्चार जगतले जे जस्तो रवैया अपनाउँदै आफ्ना गतिविधि गरेको छ, त्यो आफैमा कानूनी राज्यको परिभाषा र सीमा बाहिर त जाँदै छैन? प्रश्न गम्भीर छ।

हुनत, पछिल्लो समय नेपाली समाज विशेषगरी सामाजिक सञ्जालले कुनै पनि विषयमा कुनै पनि व्यक्तिलाई तत्काल अपराधिको बिल्ला भिराएर उसलाई विधि र कानूनको माध्यमबाट दिइने दण्ड, सजाय भन्दा चर्को र पिडादायी दण्ड सजाय दिन थालिसकेको छ। जसको कारण कुनै पनि व्यक्तिमाथि आरोप लाग्यो मात्रै भने पनि अपवाद बाहेक उसलाई सामाजिक रुपमा कहिल्यै उठ्न नसक्नेगरी दण्डित हुन थालिसकेका केही उदाहरण हाम्रै सामु छन।

तर, हामीले अपनाएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान, यसले अंगिकार गरेको कानून, नियम र विधि, पद्धतीले विधिको शासन अर्थात ‘रुल अफ ल’को मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको भनिन्छ। तर, वर्तमान परिवेशमा रुल अफ ल भन्दा 'रूल अफ हुल' हल्लाकाे भरमा चल्ने अराजक भिडतन्त्रको हावा, हुण्डरीले नेपालको राज्यका सबै निकायदेखि राज्यको चौथो अंगको रुपमा परिभाषीत आम संचारमाध्यमसँगै सिंगो नेपाली समाजलाई गाँज्दै गएको छ, जुन भविश्यमा सभ्य समाजका लागि सुखद पक्ष हुँनै सक्दैन।

उदाहरणका लागि, कुनै पनि फौजदारी अपराध संहिता अथवा संगठित अपराध संहिताको व्यवस्था अनुसार, कुनै पनि घटनाको बारेमा नेपाल प्रहरी र अपराध अनुसन्धान महाशाखा मातहतको निकायले आरोपित व्यक्ति वा समूहलाई रितपूर्वक पक्राउ गरी नियन्त्रणमा मात्र राख्दैन। उसले कानून वमोजिम नै सरकारी वकिलको उपस्थितिमा घटनाको विषयमा गहिराइसम्म पुग्नगरी अनुसन्धानका लागि बयान लिने कार्य गर्दछ, जुन अदालती प्रक्रियामा गएपछि मात्रै सार्वजनिक गरिन्छ। अन्यथा त्यस्तो वयानहरु सरकारी वकिलको कार्यालय वा अनुसन्धान अधिकारीले नै गोप्य राख्नु पर्दछ।

तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा जे जसरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढ्दैछ, यसको सुरुवातदेखि नै चटकपूर्ण ढंगले हल्लाखल्ला मच्चाउँदै गरिएको छ जसले कतै यो मुद्दालाई फितलो बनाउने अथवा प्रमाणहरु नष्ट गर्ने अवसर त दिँदै छैन? प्रश्न गम्भीर छ।

प्रहरी हिरासतमा रहेका अभियुक्तहरुमध्ये फलानोले बयानका क्रममा यो भन्यो र त्यो गर्यो भन्दै स्रोतको हवला दिँदै समाचार प्रकासित भइरहेका छन्। हुनत, सबै समाचारमा संचारकर्मीले सधैँ स्रोत उल्लेख गरेर मात्रै समाचार दिँदैन। यसका अन्य कारण र पक्षहरु पनि छन्।

तर, यति गम्भीर विषयमा अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु हुन नपाउँदै आरोपितको बयानबारे उल्लेख गरिने सूत्र भनेको को हो? बयान लिने हो कि, बयान दिने? अनुसन्धानका लागि बयान लिइन्छ कि, समाचारका लागि?

त्यही कमजोर स्रोतको आधारमा संचारमाध्यममा लेखिएका समाचारको कटिङ लिएर अनि यो विषयमा फलानो मिडियाले यस्तो लेख्यो, यसबारे के भन्नुहुन्छ भनेर पुनः प्रश्न गर्ने पनि गरिन्छ।

सूत्रको हवला दिँदै बाहिर सार्वजनिक भएको समाचारप्रति प्रतिवादीले मेरो वयान लिने प्रक्रियामा कानून बमोजिम गोपनीयताको पालना भएन, सरकारी वकिल समक्ष लिइएको मेरो वयानलाई नियतवस अनुसन्धान अधिकारी अथवा सरकारी वकिलले नै तोडमोड गरी बाहिर ल्याएको छ भन्ने दाबी गर्दै त्यसरी प्रकासित भएका विभिन्न संचारमाध्यमका समाचार तथा अडियो, भिडियो क्लिप्सको प्रति देखाउँदै यो कसरी बाहिर आयो भनि अदालतमा न्यायाधीश समक्ष प्रश्न उठाएर यस्तो गलत बयानका आधारमा अदालतसमक्ष बयान दिन्न भनि अडान लिए भने हाम्रो अनुसन्धान प्रक्रियाको औचित्य र विश्वसनियता कति रहला? न्यायिक निरुपण कति सहज होला?

यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरीको माथिल्लो तहको अधिकारी अथवा सरकार स्वयंले बयानको विषय परिपक्क नभइकनै बाहिर ल्याएको विषयमा भइरहेको कमिकमजोरी सच्याउन किन ढिला हुँदैछ?

नेपालको फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को व्यवस्थाले पनि यसरी लिइने तातिम्बा बयानलाई अदालतमा एकमुष्ट पेश गर्नु अघि सार्वजनिक गर्न निषेध गरेको छ।

बयानको कुरा अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा नै नभई बाहिर आउँदा यसले उक्त मुद्दाको विषयमा थप अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित पार्नेदेखि सन्दिग्ध व्यक्तिहरुले प्रमाण लुकाउने अथवा सबुद प्रमाण नष्ट गर्ने अवसर दिन सक्छ कि सक्दैन?

तर, अहिले नेपाली मिडिया जगतमा विडम्बनापूर्ण होडबाजी छ, कसले पहिले समाचार ब्रेक गर्ने? सत्य तथ्य पछि आउँदै गर्ला। कुनै आरोपित व्यक्तिका नाममा प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतबाट पक्राउपूर्जी जारी गर्न पाएको हुँदैन, फलानो अभियुक्तविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भनेर लेख्न र लेखाउन हतारो।

अनि कुन आरोपित व्यक्तिले ए मलाई प्रहरी प्रशासनले खोजेछ, अब सबै कुरा छाडेर प्रहरी समक्ष जानु पर्यो भन्छ र हाँजिर हुन्छ? उसको पहिलो ध्याउन्नै भएसम्मका प्रमाण नष्ट गर्न र लुकाउनै केन्द्रित हुन्छ, त्यसपछि भ्याएसम्म फरार हुन।

कहिले को आरोपित व्यक्ति भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै सिंगापुर पुग्यो त कहिले कहाँ? यदी त्यो समाचार सत्य नभएर सो व्यक्तिको चरित्र हत्या भयो भने त्यसले हुने क्षति पुनःप्राप्त गर्न आधार के?

हाम्रो कानूनी वन्दोवस्तले यदि कुनै व्यक्तिले कुनै जघन्य अपराध गरेको फैसला अदालतले गरिदियो भने पनि उसले कानून बमोजिमकै जेल तथा दण्ड जरिवानाको सजाय पाउने हो। न कि व्यक्तिगत रुपमा कसैको चरित्र नै हत्या हुनेगरी सामाजिक प्रतिष्ठा समेत समाप्त पारेर दण्ड सजाय भोगिसकेपछिको सामान्य जीवन पनि जीउनै नसक्ने स्थितिमा पुर्याउने व्यवस्था छैन।

यो मुद्दाको विषयमा अनुसन्धानको सुरुवातदेखि पक्राउ पूर्जी जारीपछि पक्राउ परेका व्यक्तिहरुसँगको बयानका क्रममा ऐन बमोजिम गोपनियताको कायम भएन भनेर यदी कुनै कानून व्यवसायी वा सरोकारवालाले अदालतमा मुद्दा दायर गरिदियो भने परिस्थिति के होला? तर, यो गर्ने आट र फुर्सद कसको?

तर, विडम्बन, अहिले नेपालमा हल्ला र सेटिङका भरमा राज्यका निकाय चल्ने हो कि भन्ने खतरा बढ्दो छ। अनुसन्धानका क्रममा यथेष्ट प्रमाण र आधारले पुष्टि नभएको खण्डमा पनि आरोपित व्यक्ति आरोपबाट मुक्त भएर पनि न त उसले कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउँछ न त उ आरोपबाट मुक्ति नै।

त्यसमाथि अभियोजन पनि मिडियाले नै गर्ने, छानविन पनि मिडिया र मिडियाकर्मी अथवा सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले नै गर्ने र आफूखुशी कारबाहीको फैसला पनि आफैँले चाहे बमोजिमको भनिदिने क्रम बढ्दै छ।

हाम्रो अपराध संहिताले बयान दिने र लिने दुइ जनाबाहेक अरु उपस्थित नहुने सरकारी वकिलको कार्यालयको बयानमा सूत्रको हवला दिएर बाहिर मिडियामा कसरी कुरा आउँछ र मिडियाले चिया पसलमा हुने गफ भन्दा झुर समाचार कसरी लेख्छन्? यसरी प्रसारित हुने समाचारकोे विश्वसनियता कति र कहिलेसम्म रहला भनि सोच्ने कसले?

यस्ता गतिविधि देख्दा लाग्छ, हामीले बयानका प्रक्रियामा अपनाइने पद्धती प्रत्यक्ष प्रसारण अथवा कुनै सार्वजनिक संस्थाको आय÷व्यय विवरण जस्तो सार्वजनिक सुनुवाईका आधारमा गरिन्छ? बयानका क्रममा गोपनियताको हक कायम गरिनु पर्छ कि पर्दैन?

कि बयान भनेको नेपाल बैंक अथवा अन्य कुनै बैंकको भौचरमा लेखिएजस्तो ‘वयान शिर्षकको तल नगद अथवा चेक नम्बर’ राख्ने विषय हो र? बयानको विषय भनेको समाचारको आधार बनाउने विषय हो कि अनुसन्धानको विषय हो? यसमा राज्यसँगै अनुसन्धान अधिकारी पनि प्रष्ट हुनु पर्छ।

यदी यही गति र मतिसँगै हल्लाकै आधारमा हाम्रो अनुसन्धान र न्यायिक निरुपण प्रक्रिया अघि बढ्ने हो भने, किन चाहियो अनगिन्ती कानूनी बन्दोबस्त, किन चाहियो प्रहरी प्रशासन, किन चाहियो अदालत, किन चाहियो जेल अथवा दण्ड जरिवानासहितको सजायको कानूनी प्रावधान?

भित्र भएरनभएका कुरा मिडियामा छरपष्ट आउने नै हो भने, हामीले किन अपराध संहिताको वयान प्रक्रियामा संशोधन गरी सार्वजनिक रुपमा खुल्लामञ्चमा गरिने छ भन्ने व्यवस्था नगर्ने?

यसका लागि फौजदारी तथा मुलुकी अपराध संहिता तत्काल संशोधन गरौँ, र त्यसमा एउटा दफा थपौँ, कि यदी कुनै पनि विषय वा घटनामा कुनै पनि व्यक्ति उपर आरोप लाग्यो भने अनुसन्धान र प्रमाणले पुष्टि होस् वा नहोस्, आरोप लागिसकेपछि उसलाई सामाजिक रुपमा जीउनै नसक्नेगरी बदनाम हुने गरी खुइल्याइने छ। त्यसपछि त न चाहियो प्रहरी अनुसन्धान, न चाहियो बयान, न त चाहियो अदालत न त चाहियो जेल।

होइन भने सबैलाई खुइल्याउने, बदनाम गर्ने नियतका साथ अहिले सञ्चालित सबैखाले गैरकानूनी र आधारहिन गतिविधिमा लगाम लगाउँ र यो मुद्दालाई जतिसक्दो चाँडो टुंगो लगाई ‘दूधको दूध र पानीको पानी’ सरी न्यायिक निरुपण गरौँ।