संसदीय समितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरि प्रतिवेदन पेश गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता तथा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरि प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति गठन गरेको हो।
उपसमितिलाई कार्यप्रारम्भ गरेको तीन साताभित्र समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। उपसमितिमा सांसदहरु सुवासचन्द्र नेम्वाङ, महेश कुमार वर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार लगाएत रहेको जानकारी समितिका सभापति मंगलप्रसाद गुप्ताले दिए।
त्यसअघि बैठकमा समिति सदस्यहरुले संक्रमणकालीन न्यायसंग सम्बन्धीत बिधयेकलाई छिटो अघि बढाएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
एमाले सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले यसअघिको ऐनले सबै पक्षलाई समेट्न नसकेका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै अब ऐनलाई संशोधनको माध्यमबाट परिस्कृत गर्दै सरोकारवाला सबैै पक्षको कुरालाई समेटेर पूर्ण बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
सरकारले ल्याएको अहिलेको बिधेयक यसअघिको तुलनामा धेरै परिस्कृत गरेको भन्दै सबैको प्रयासबाट टुङ्गोमा पुराउदै छिटै शान्ति प्रक्रियाका काम सक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
त्यस्तै कांग्रेस सांसद रमेश लेखक संशोधनको प्रस्ताव राख्ने र सरोकारवालासंग छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदनमाथि पूर्ण समितिमा छलफल गरेर संसदमा लैजादा सहज हुने बताए।
यसैगरी समितिका अन्य सदस्यहरुले द्वन्द्वपीडितलाई छिटो न्याय दिनका लागि पनि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुराउनुपर्ने भएकाले यस बिधेयकलाई पूर्ण बनाएर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
तत्कालिन नेकपा माओवादी र राज्य पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष वितिसक्दा पनि द्वन्द्धकालिन समयमा भएका अनगिन्ती मानवअधिकार उलंघनका घटनाका पीडितहरुले अझै न्याय पाउन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले यसअघिको अधिवेशनमा उक्त विधेयक सदनमा पेश गरेको थियो।
