सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैलाली घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशमलाल चौधरीको जेल सजाय माफी मिनाहाको घोषणा गरेलगत्तै चौधरी सोमबार थुनामुक्त भएका छन्।

तत्कालीन संविधान सभाले ०७२ मा नयाँ संविधान जारी गर्न तयार पारेको संविधानको मस्यौदामा पश्चिम तराईको भूभागलाई पहिचानसहितको थारु प्रदेश बनाउन माग गर्दै हिंसात्मक आन्दोलनमा उत्रिएको थरुहट समूहको नेतृत्वकर्ता चौधरी लगायतका नेता, कार्यकर्ताले ०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा एक जना नाबालकसहित ७ जना प्रहरी अधिकृत तथा जवानको हत्या गरको आरोपमा अदालतबाट आजिवन जेल सजायको फैसला बमोजिम जेल जीवन विताइरहेका चौधरीलाई आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले बाँकी सजाय मिनाहा गर्दै आममाफीको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

१६औं गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर भएको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट चौधरी सहित करिब साढे तीन दर्जन कैदीको कैद सजाय मिनाह गरी रिहाईको घोषणा भएलगत्तै सोमबार चौधरी डिल्लीबजारस्थित कारागारबाट सोमबार बिहान जेलमुक्त भए।

कैलाली घटनाको मुख्य योजनाकार तथा अभियुक्तको आरोप लागेर भूमिगत जीवन विताइरहेका चौधरीले ०७४ को आम निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।

यसरी हत्याको आरोप लागेका चौधरी तत्कालिन सरकारसँग वार्ताको माध्यमबाट थुनामुक्त हुने आशामा ०७४ फागुनमा प्रहरीसमक्ष उपस्थित भएका थिए। यसका बाबजूद अदालतले उनलाई कैलाली घटनाको मुख्य दोषी करार गर्दै आजिवन जेल सजायको फैसला गरेको थियो।

त्यसका बाबजूद तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराको पहलमा कैदी जीवन विताइरहेका चौधरीलाई डिल्लीबजारबाट सोझै सिंहदबार संसद सचिवालयमा ०७५ पुस १९ गते उपस्थित गराई सांसद पदको पद तथा गोपनीयताको सपथ दिलाउँदै सांसदको लोग लगाइदिएर पुनः जेलमा लगिएको थियो।

त्यसपछिका दिनमा पनि चौधरीको रिहाइका लागि तत्कालिन नेकपा डब्बलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई आममाफी दिने कोशिश गरेको थियो। जसका लागि ओली सरकार र थारु कल्याणकारी सभाबीच ०७८ जेठमा ६ बुँदे सहमति समेत भएको थियो।

आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सत्ताच्यूत हुन पुगेका ओलीलाई विस्थापित गर्दै सत्ताको नेतृत्व लिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि चौधरीको रिहाइका लागि कानूनी बाटो तय गर्दै रिहाइको प्रयास गरेका थिए।

तर, उनको प्रयासमा तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका बाधक बनेपछि नयाँ सरकारको नेतृत्व लिन पुगको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले यो प्रयास सफल पारेको छ।

चौधरीको सजाय मिनाह गरी उनलाई जेलमुक्त गराएको विषयलाई लिएर अहिले सरकारको विपक्षमा रहेको नेकपा एमालेदेखि सत्तारुढ दलभित्रैका कतिपय असन्तुष्ट नेताहरुले सरकारको निर्णयको आलोचना गरिरहेका छन् भने थारुहरुको अधिकारका लागि लडिरहेका कतिपय उनका समर्थकहरुले भने सरकारी निर्णयको स्वागतसँगै चौधरीलाई जेलबाट मुक्त हुँदा फुलमाला र अविरले स्वागत गरिरहेका छन्।

उनलाई जेलबाट बाहिर आउँदै गर्दा सरकारको मन्त्री समेत रहेकी चौधरी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ दलबलसहित डिल्लीबजार पुगेकी थिइन्।