अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा आफूले पूर्ण इमान्दारिताका साथ देश र जनताको हितमा काम गरेको दाबी गरेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे चलेको विवादबारे जवाफ दिन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उभिएका अर्थमन्त्री महतले बाहिर आएको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बताए।

उनले आफूले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा कुनै अनाधिकृत व्यक्ति वा व्यापारिक घरानाको रवाफ र प्रभावमा नपरी तयार पारेको मात्र भनेनन् उनले दाबीका साथ भने, ‘इमान्दारितामा एक इन्च, एक रौँ बराबर पनि कतै हल्लिएको छैन। निजी स्वार्थ भएकाहरु पछि लागेका छन्, कुरा यही हो।’

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधि सभामा दिएको जवाफको सम्पादित अंशः

अहिले संसदमा जुन विषयवस्तुमा प्रश्न उठेको छ, त्यही प्रश्नको जवाफ दिन र स्पष्ट गर्न यहाँ प्रस्तुत भएको छु।

सर्वप्रथम म भन्छु, इमान्दार भएर काम गर्न कति कठिन हुदो रहेछ? इमान्दार भएर काम गर्दा एउटा पत्रिकाले एउटा न्यूज पटक पटक प्रकासित गरेपछि प्रश्न उठेको छ।

म भन्छु, म इमान्दार भएर पारदर्शीताकासाथ काम गरेको छु। अर्थमन्त्री भएकै दिनदेखि नै बाचा गर्दैै कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्छु भनि अफिसमा प्रवेश गरेको हुँ र भोलि त्यो जिम्मेवारीमा रहेसम्म त्यो प्रतिवद्धताका साथ जिम्मेवारी पूरा गर्छु।

जहाँसम्म बजेटको पूर्व १४ गते राती अनाधिकृत व्यक्ति किन प्रवेश गराइयो भनि पत्रिकामा आएपछि सदनमा सदस्यहरुले प्रश्न उठाउनु भयो। म यहाँ उठेका विषयको बुँदागत स्पष्ट पार्न चाहन्छु।

बजेट दिग्दर्शनको व्यवस्था अनुसार, संलग्न व्यक्ति मन्त्री, मन्त्रालयका पदाधिकारी, भन्सार विभाग, राजस्व विभागका पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। यहाँ उल्लेखित सदस्यहरु बसेर करका विषयमा छलफल गर्यौँ। कुन आवश्यक छ, कुन खारेजी गर्नु पर्छ भन्ने कुराको निर्णय स्वतन्त्र र निश्पक्ष रुपमा गरिएको छ। राजस्व परामर्श समितिको सुझाव अनुसार र आन्तरिक अध्ययनका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था छ।

यसरी बजेट निर्माणको प्रक्रियामा कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिले कानून बमोजिम छ वा छैन भनि हेर्ने गरिन्छ। यसका लागि पहिले कानून सचिव आएर हेर्नु हुन्छ। त्यसपछि राजस्व र अर्थ सचिवले प्रमाणित गरेपछि १५ गते बिहान छपाइमा जान्छ। त्यसपछि मात्रै ५ सय पेजभन्दा ठूलो दस्तावेज तयार गर्न यति कठिन हुन्छ कि पहिले बनाएर राख्न मिल्दैन।

आधिकारिक व्यक्तिबाहेक निर्णयका प्रक्रियामा अरु कोही हुँदैन। तयार पारेपछि टाइपका लागि सहयोगीका रुपमा म आउनुभन्दा अगाडि नै रामकृष्ण श्रेष्ठले नियुक्ति पाइसकेको र उहाँ पहिलेदेखि नै दक्ष र इमान्दार व्यक्तिको रुपमा परिचित रहेछन्।

आधिकारिक व्यक्तिले आधिकारिक निर्णयका आधारमा आएको विषय पदाधिकारीको निर्णय र निर्देशनमा उन इन्ट्रि गर्ने गरिन्छ र गरिँदै आएको रहेछ। हार्मोनोजाइज्ड कोडका लागि उनलाई मभन्दा अघिको मन्त्रीले नियुक्त गर्नु भएको रहेछ। पदाधिकारीको निर्णय र निर्देशनमा उनले टाइप गर्ने सहयोगी व्यक्ति हुन्। कुनै पनि मन्त्रीले आफूले टाइप गर्दैन।

यसलाई अनाधिकृत मानिस पस्यो, उसले चलखेल गर्यो भनि कसैले नियोजित प्रचार गर्यो भने त्यही सत्य, हामी झुटा हुन सक्दैन। उसले गरेको कुरा सत्य हामी जो जिम्मेवारीका लागि कसम खाएका छौँ हामी झुटा? यो हुनै सक्दैन।

इमान्दारितामा एक इन्च, एक रौँ बराबर पनि कतै हल्लिएको छैन। निजी स्वार्थ भएकाहरु पछि लागेका छन्, कुरा यही हो।

माननीय सदस्यज्यूहरुले यहाँ प्रश्न उठाउनु होला भन्ने लागेको थियो कि यहाँ उठेका हरेक प्रश्नको जवाफ दिन म तयारै थिएँ। कहि दुविधा छैन।

यहाँ प्रश्न उठ्यो के एकै व्यक्तिकै भरमा पर्ने? हो, त्यो होइन। तर, म दुई महिनाको समयसीमाभित्र काम गर्न मसँग समय थिएन। उनै रामकृष्ण श्रेष्ठले आधिकारिक व्यक्तिले लगाए, अराएको काम बाहेक अरु काम गरेका छैनन्।
यो चलखेल भयो कि? विचौलियाको कुरा आएको छ। विचौलियालाई त मैले छेउछाउमा पनि आउन दिएको छैन।

विराटनगर पनि गएँ, एफएनसिसीआई, सिएनआई लगायतका संस्थाले सुझाव दिएका छन्। सुझाव पत्र दर्ता गरेका पनि छन्। तर, सबैका सुझावहरु अध्ययन गरी आवश्यक कुरा राखिएको छ।

विद्युतीय गाडीको कुरा पनि आयो। एकातिर पेट्रोलियम प्रोडक्टको मूल्य महंगो छ। हामीले सुरुमा इभि गाडीको परिक्षणका लागि ल्याइएकोमा अहिले जुन गाडीको क्षमता माथि छ, करको दर पनि माथि छ भने सानो क्षमताको लागि सानो करदर राखिएको छ। एउटै अनुपातमा राखिएको छ। ५० सिसिसम्मको गाडीको कर दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। यसमा होहल्ला भएको छ।

जुन गाडी आउँछ, त्यसमा डिलरले धेरै ठूलो मार्जिन राखिरहेका छन्। हामीले करमा छुट दिने ग्राहकले सुविधा नपाउने अवस्था छ। यसमा सरकारले हेर्नैँ पर्छ।

जहाँसम्म बजेट अगाडि धेरै गाडी भित्रिएको विषयमा हरेक वर्ष व्यापारिहरुले बजेट आउनु अघि कर बढ्ने अनुमानमा धेरै नै संख्यामा आयात गर्ने गर्छन्।

अहिले इभिमा लगाएको करको दर पेट्रोलको तुलनामा धेरै कम छ। व्याट्रीको मूल्यमा पनि कमि आइरहेको छ। मूल्य बढ्न सक्ने अनुमानमा व्यापारिले गाडी ल्याएको कुराको म जिम्मा लिन सक्दिन। तर, मैले करको दर कसैलाई चुहाएको छैन। बरु जसले करको दर बढाउन लागेको छु, उसले कुनै विशेष घरानालाई फाइदा हुने गरी काम गर्न सक्दिन।

अहिले करको दरले कुनै व्यापारिलाई फाइदा भएन भनि गरेका कुराको आधारमा चलेको हल्लाका पछि नलागौँ।
अहिले राजस्व बढाउने कुरा भइरहेको छ। तर, राजस्व बढाउने भन्ने मान्यतामा कागती जस्तो निचोर्ने पनि होइन।
विपक्षी दलका माननीय सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको सबै जवाफ दिएँ जस्तो लागेको छ। बाँकी केही भए पुनः स्पष्ट पार्न तयार छु।

अहिले जुन पत्रिकामा आएको विषयले उठेका प्रश्नको जवाफ दिने मेरो जिम्मेवारी हो। तर, मैले पूरा इमान्दारिताका साथ काम गरेको छु। गोप्य कोठामा जिम्मेवार पदाधिकारी बसेर करको दायराबारे निर्णय गरी काम गराइएको छ।
रामकृष्ण श्रेष्ठको निर्णय प्रक्रियामा कहि कतै सहभागिता छैन। पदाधिकारीले दिएको निर्देशन अनुसार डाटा इन्ट्रि गरेको हो। यो बजेट निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हामीले लिएका छौँ।

यत्ति स्पष्ट पार्दा पनि संसदीय समिति गठनको कुरा आउनु आश्चर्यको कुरा हो।