एक वर्षअघि सम्पन्न काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदको निर्वाचनमा चमत्कारिक नतिजा निकाल्दै निर्वाचित भएपछि निरन्तर चर्चाको शिखरमा रहँदै आएका छन् मेयर तथा चर्चित र्यापर बालेन शाह।

महानगरपालिका प्रमुखको हैसियतमा चालेका विभिन्न खाले कदमहरुको चर्चा, परिचर्चा भन्दा बेग्लै ढंगले बिहिबार उनी नेपाली आम सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा छाए।

त्यसको एउटै कारण हो, हाल भारत भ्रमणमा रहेका मेयर शाहकै निर्देशनमा महानगरपालिकाका कर्मचारीले उनको कार्यकक्षमा राखिएको नेपालको थ्रिडी नक्सालाई हटाएर ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा राख्ने कदम।

बिहिबार बिहानैदेखि नेपालका अधिकांश अनलाइन मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालमा शाहको उक्त कदमबारे महत्वकासाथ छाएको चर्चा र बहस सेलाउन नपाउँदै धरान नगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राइले पनि आफ्नो ट्वीटरमार्फत भने, ‘बालेनज्यु ले कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नुभएछ। अब धरानमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिनेछ।’

बालेन र हर्क मात्रै किन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा छाउने? यसरी चर्चाको शिखर चुम्न अरुलाई पनि त मन लाग्छ नै। त्यसमाथि देशकै पुरानो र ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसका चर्चित महामन्त्री गगनकुुमार थापा पनि के कम? उनले पनि धनकुटाको एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन जानेक्रममा विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेपालले पनि आफ्नो सांस्कृतिक नक्सा जारी गरेर आफ्नो हक खोज्नु पर्ने बताए।

भारतले हालै आफ्नो नयाँ संसद भवनमा नेपालको भूभाग समेत समेटर बनाएको ग्रेटर भारतको नक्सा राखेको प्रसंगप्रति आपत्ति जनाउने क्रममा उनले भने, ‘भातरले हाम्रो देशको भूभाग मिलाएर सांस्कृतिक नक्सा भन्दै छाप्छ भने नेपालले पनि आफ्नोे सांस्कृतिक र भौगोलिक नक्सा जारी गर्नु पर्छ। यसमा भारतले कुनै चासो दिँदैन होला।’

बालेन, हर्क र गगनका यी अभिव्यक्तिलाई अहिले च्याउसरी उम्रिएका अनलाइन मिडियाले ठाउँ नदिने त कुरै भएन। त्यसमाथि पटक पटक डिभी भर्दा र जायज, नाजायज कोशिश गर्दा पनि अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा र युरोेपका मुलुकमा जाने सपना पूरा गर्न नसेका निराश तर, राष्ट्रवादी भावनाले छताछुल्ल भएको नेपाली युवा समाज र उनीहरुले ढपक्कै ढोकेको सामाजिक सञ्जालमा लाइक र कमेन्टको वर्षा त नहुने कुरै भएन।

तर, वास्तविकतामा यी घटनाले न त यी र यस्ता अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति स्वयंलाई दीर्घकालका लागि फाइदा हुन्छ, न त आम नेपाली जनता र मुलुकलाई नै भलो गर्दछ।

यही कुरालाई लक्षित गर्दै पत्रकार अनिल गिरीले आफ्नो ट्वीटरमार्फत बालेनलाई प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘प्रिय बालेन, हिँजोको ग्रेटर नेपालमा बस्ने ५ करोड भारतीयलाई नेपालमा गाभेर भोली सदाका लागि नेपाललाई भारतमा भाग्ने हो? सिक्किममा जस्तो जनमत संग्रह गरेर बहुमतले भोली नेपाल भारतमा गाभीदैन भनेर ज्ञारेन्टी गर्न सक्छौ? कस्को खेल र भुमरीमा फस्यौँ राजा तिमी?’

बालेन, हर्क र गगनका गतिविधि र अभिव्यक्तिलाई पुराना पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लषक युवराज आचार्यले उट्पट्याङतन्त्रको नमूनाको संद्दा दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘यी उट्पट्याङको हातमा देशको शासन सत्ता गएपछि देशले दुःख पाउने बाहेक केही हुँदैन कि क्या हो?’

उदाहरणका लागि अलि पाको, पुरानो हजुरबा वा बाको कुरा नसुनेर उरेन्ठेउला छोरा÷नातीको हातमा कुनै घरको जिम्मेवारी गयो भने जसरी सिंगो परिवारले नै दुःख पाउँछ, अहिले मुलुकको परिस्थिति पनि त्यही दिशातर्फ उन्मुख हुँदै त छैन?

भारतले आफ्नो संसदभित्र सांस्कृतिक नक्साको नाममा नयाँ नक्सा राख्यो त हामीले किन टाउको दुखाउने? यसरी राखिएको नक्साको विषयमा नेपालभन्दा एक कदम अगाडि बढेर बंगलादेशले भारतसँग कुटनीतिक माध्यमबाटै प्रश्न सोध्दैछ। भोलिका दिनमा भुटानले नभएपनि पाकिस्तान र अफगानिस्तानले पनि प्रश्न उठाउलान्।

यसबारे भारतकै राजनीतिक दल अल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन (एआइएमआइएम)का नेता असदुद्दीन ओवैसीले समेत भारत सरकारको कदमप्रति आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रश्न उठाइसेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘यदि साँच्चै भारत सरकारले ग्रेटर भारतको नक्सा अनुसार आफ्नो भूभाग कायम गर्ने हो भने, बंगलादेश, भुटान, नेपाल, पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई भारतमा कहिले ल्याउँछ?’

भारतीय राजनीतिमा सधैँ उग्र र विवादस्पद अभिव्यक्रि दिएर चर्चामा आइरहने अतिवादी नेताका रुपमा परिचित ओवैसीले समेत नरुचाएको कदमप्रति नेपालका जिम्मेवार निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले दिएको विवादस्पद अभिव्यक्ति र कदमले अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा कस्तो सन्देश देला? प्रश्न गम्भीर छ।  

भारतीय पक्षबाट पछिल्लो समयमा भएको कदमको कुनै पनि नेपालीले साथ दिन सक्दैन र हुँदैन मात्र होइन, प्रश्न उठाउँन पनि पाइन्छ। तर, त्यसरी उठाउने प्रश्नको पनि तौरतरिका बेग्लै छ।

यसका लागि नेपाल सरकारले भारतको नयाँ नक्साको विषयलाई लिएर नेपाली जनतामा प्रश्न उब्जिएको हुदाँ भारतले सार्वजनिक गरेको सांस्कृतिक नक्साले कुनै राजनीतिक अर्थ राख्छ कि राख्दैन भनि कुटनीतिक माध्यमबाट प्रश्न सोधिदिए मात्रै पनि हुन्छ।

न कि मोदीकै शैलीमा ग्रेटर नेपालको नक्सा भन्दै अफिसका भित्तामा नक्सा राख्दैमा त्यो भूभाग नेपालको हुने होइन।
यदी यसैगरी हुने हो भने किन लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी मात्रैको नक्सा राख्ने? पूर्वमा भुटान र बंगलादेशबाहेको उत्तरपूर्वी भारतीय भूभाग र पश्चिममा कालापानीसहितको चुच्चे नक्सालाई तन्काएर पाकिस्तानको सीमासम्मै र दक्षिणमा पनि उत्तरप्रदेश र बिहारसम्मै समेटर राखिदिए भइगयो नि त। उत्तरतर्फ पनि कुनैबेला तिब्बतको भूभागसम्मै नेपाल फैलिएको थियो भनिन्छ। त्यो पनि हालिदिए भयो। आफ्नो कोठाभित्र कुनै पागल प्रेमीले आफूलाई धोका दिएर अर्कैसँग गइसकेकी प्रेमिकाको फोटो सजायजस्तो गरी नक्सा राख्नैका लागि राख्नु कुन ठूलो कुरा भयो र?

तर, राज्यको जिम्मेवार पदिय ओहोदा र निकायमा बसेका मेयर हुन् वा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था वा दलको जिम्मेवार पदाधिकारी, जो कोहीले पनि यस्ता उट्पट्याङ हर्कद भुलेर पनि गर्नु हुँदैन। यसले देशभित्र मात्रै होइन, छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगकोे सम्बन्धमा पनि थप विश्वासको संकट पैदा गर्दछ। समस्यालाई झनझन जटिलतातर्फ धकेल्दछ।

यसअघि पनि नेपाल सरकार र नेपाली संसदले जे जसरी निर्णय गर्यो त्यसले पनि भारतसँगको सीमा विवाद सुल्झाउने प्रक्रियामा व्यवधान खडा गरिसकेको छ। किन भने, लिपुलेक, कालापानी लगायतका सीमा विवादबारे भारतसँग नेपाल सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट समाधानको उपाय खोज्न भन्दा संसदबाट नक्सा पारित गर्न हतारो गर्यो।

आगामी दिनमा यही विषयमा नेपाल वार्ताको टेबलमा बस्दै गर्दा भारतले भन्न सक्छ कि, तिमीहरुले एकपक्षिय रुपमा नयाँ भूभागसहितको नक्सा प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गरेर आफ्नो संविधान र नक्सामा उल्लेख गरिसक्यौ। यसमा नेपालको वास्तविक भूभाग चुच्चे नक्सामा उल्लेखित सीमाभन्दा पनि अझै १५/२० मीटर अथवा किलोेमिटर परसम्मै नेपालको भूभाग रहेछ, त्यो भूभाग पनि समेटेर नयाँ नक्सा बनाउनु पर्यो भने संसदमा गएर पहिले प्राप्त गरेको मत भन्दा ज्यादा सांसदको मत हाँसिल गर्नसक्ने हैसियत भएको नेतृत्व हामीसँग वार्तामा आउँछ कि आउँदैन भनि प्रश्न गर्यो भने नेपाली पक्षको जवाफ के होला?

हाम्रो सार्वभौम सत्तासम्पन्न संसदको दुई तिहाइले पारित गरेको नक्सालाई आगामी दिनमा पुनः त्यो भन्दा ज्यादा मतका साथ अनुमोदन गर्न सक्ने हैसियत भएको नेतृत्वले मात्रै भारतसँग वार्ता गर्न सक्ने परिस्थितिको निर्माण हामीले गरिसकेका छौँ? त्यो हैसियत राख्ने नेता अहिलेको संसदमा को छ?

अहिले नेपाल र नेपालका राजनीतिक दलले आफूभन्दा सबै हिसाबले शक्तिशाली छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग कुटनीतिक सौहाद्र्रता, भद्रता र सालिनताका साथ वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि छुच्याई र छुल्याईपूर्ण व्यवहार देखाएर अर्को मुलुकलाई सन्काउने, उक्साउने गतिविधिमा ज्यादा उर्जा खर्च गरिरहेको छ।

कतिपयलाई मेरो उदाहरण अपाच्य हुन सक्ला। तर, वास्तविकता के हो भने, ‘यदि कुनै व्यक्तिको कान वा अनुहार वरिपरी झिंगा आयो भने, पहिले सामान्य रुपमा धपाइन्छ। अलि बढी नै गर्यो भने, प्याटप्याट पारेर हानिन्छ। होइन, ज्यादा नै सताउन थाल्यो र कानभित्रै पस्न खोज्यो भने दुबै हातले घिनसिन भुलेर कच्याककुच्युक हुनेगरी त्यो झिँगालाई त्यही मारिन्छ।

यदि वर्तमान परिवेशमा चर्चाको शिखर चुम्न लालयित उग्रराष्टवादी, परिवर्तनकारी र रुपान्तरणकारीहरुको मूर्खतापूर्ण दुस्साहस (एडभेन्चरीष्ट)को यात्राले निरन्तरता पायो भने, नेपालमा पनि नयाँ वलोडिमिर जेलंस्की नजन्मिएला भन्न सकिन्न।

कुटनीतिक वार्ताको माध्यम भनेको साहसिक यात्रीको शीखर चुम्ने वा कुनै जंगल घुम्ने जोखिमपूर्ण यात्रा जस्तो बिल्कुलै होइन। कुटनीतिक वार्ताको टेबलमा प्रयोग हुने भाषा मात्र होइन, त्यहाँ उपस्थित हुँदा लगाइने पोषाकदेखि अनुहारको हाउभाउ, हिँडाई, बोलाई र खुवाईले पनि धेरै अर्थ राख्दछ।

उसले वार्ताको टेबलमा कुनै विमति राख्दा पनि विनम्रतापूर्वक आफ्नो विमति जाहेर गर्ने गर्दछ। त्यसैले कुटनीतिकवृत्तमा चर्चित भनाई छः (A good diplomat and a smart lady never says yes.) असल कुटनीतिज्ञ र चतुर केटीले कहिल्यै सोझै उत्तर दिँदैनन्। उनीहरुले जहिले पनि आफ्ना कुराहरुलाई विस्तारै राख्नेदेखि आफू कमजोर भएको अवस्थामा अलिकति पछि हटेर कुरा चपाउने र आफ्नो अनुकूलताको समय आएपछि अरुलाई उठ्नै नसक्नेगरी आफ्ना कुरा राख्ने गर्दछन्।

‘तर, अहिलेका चटके नेताको उट्पट्याङले नेपाललाई कहिँ पुर्याउँदैन। हामी जाने र पुग्ने भनेको भँडखालोमै हो,’ आचार्य भन्दछन्।

जुन मुलुकले नेपालको संविधान जारी भएपछि अकारण अघोषित नाकाबन्दी लगाउनेदेखि अहिलेसम्म पनि वैधानिक निकायबाट संविधान र गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामनाको दुई शब्द समेत व्यक्त गरेको छैन, त्यो मुलुकसँग उग्र र उदण्डताको भरमा वर्षौँदेखि गिजोलिँदै आएको सीमा विवाद समाधान हुन सक्छ? कदाचित सक्दैन।

कतिपयले आलोचना गर्दै भन्ने गर्छन्, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसपटकको भारत भ्रमणको क्रममा सीमा विवादको मात्र होइन इपिजीको रिपोर्टबारे पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरै गरेनन्। कुटनीतिक क्षेत्रको विषयमा चासो राख्ने कुन व्यक्तिलाई थाहा छैन होला, कि भारत र नेपालबीचको सम्बन्धका विषयमा अध्ययन गर्न भनि बनाइएको इपिजीका सदस्यहरु को व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के हो भनेर? त्यसमा पनि सूर्यनाथ उपाध्याय जसले नेपालको जलस्रोतको मुद्दालाई सधैँ गिजोलेर कसको स्वार्थमा काम गर्छन् वा राजन भट्टराई कुन देशको आर्थिक सहयोगमा अनुसन्धानको आवरणभित्र कसको स्वार्थका लागि परिचालित छन् भनेर?

भारतकै पनि बिहार, बंगाल वा अन्तका योग्य व्यक्ति थिएनन् र उनीहरुको सट्टा भगतसीं कोश्यारी र महेन्द्र पी. लामालाई इपिजीमा भारतले किन राखेको थियो? जवाफ सरल छ, उनीहरुले नेपाली नेतादेखि नेपाली भाषामा हुने कानेखुसीसम्म सबै जान्दछन् र बुझ्दछन्। उनीहरुलाई राखेर समय गुजार्नु बाहेक भारतको ध्येय अरु थिएन। त्यसैले उनीहरुले तयार पारेको रिपोर्ट विना कुटनीतिक वार्ता र सौहार्दताको वातावरणविना कसरी बुझ्दछ भारतले?

भारतले यस्ता हर्कद गर्यो भन्दैमा हामी पनि कसैको बहकाउमा हौसिएर उट्पट्याङ गतिविधिमा संलग्न भयौँ भने, नेपाललाई अर्को संकटको भूमरीमा धकेल्नु बाहेक अरु केही उपलब्धी मुलुक र मुलुकबासीलाई हुने छैन। सचेत बनौँ, सभ्य बनौँ!