प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमा प्रदेशको नाम उल्लेख नभएको भन्दै सांसदहरुले विरोध जनाउनुभएको छ । बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशलाई प्रदेश नम्बर पाँच उल्लेख गरिएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाउनुभएको हो ।
सांसदहरु सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, छविलाल विश्वकर्मा, रमेश लेखक, रघुजी पन्तलगायतले विधेयकमा प्रदेशको नाम उल्लेख नभएको विषय उठाउनुभएको थियो । सांसदहरुको विरोधपछि सरकारका तर्फबाट जवाफ दिँदै शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले प्रदेशको नाम उल्लेख नभएको वा त्रुटी भएको भए सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सांसदहरुले भने विनियोजन विधेयकमा प्रदेशको नाम सच्याउन सभामुखमार्फत रुलिङ गर्न माग गरेका थिए । यस विषयमा संसदमा थप विवाद चर्किपछि प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत चार मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । आजको बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि समूहकृतरुपमा छलफल गरिने कार्यसूची छ ।
विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको आजको छलफलमा शहरी विकास, खानेपानी, अर्थ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी फरक(फरक प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची छ ।
सांसदहरू गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, प्रेम सुवाल, ठाकुरप्रसाद गैरे, सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, स्वर्णीम वाग्ले, प्रभु साह र जुलीकुमारी महतोले खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्न कार्यसूची छ ।
