प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ का क्रममा सांसदले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले मानव विकासमा पछि परेको कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
“देशको समग्र विकासका निम्ति सरकारले लिएका नीतिगत प्राथमिकता र विभिन्न विषयगत क्षेत्रका विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी, आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मानव विकासका सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्रोधसाधानको न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको छ ।”
राज्यका सम्पूर्ण संरचनालाई समावेशी बनाउँदै समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रयत्नशील र प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सोहीअनुसार विभिन्न नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारलाई निरन्तरता दिनमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यक्षेत्र, मन्त्रालय र विभागबाट सम्पादन भइरहेको कार्य समानान्तर प्रकृतिको रहेको देखिकएको हुँदा दोहोरोपनसमेत देखिएकाले यसलाई खारेज गरी यससम्बन्धी नियामकीय र प्रवद्र्धनात्मक कार्य मन्त्रालय र विभागबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाइ छ । “हाल सार्वजनिक खर्चमा परेको चापसमेतलाई मध्यजनर गरी यो निर्णय लिइएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
पशुमा लाग्ने ‘लम्पीस्किन’ रोग यसपटक व्यापकरुपमा फैलिएको पाइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले रोग लाग्न नदिन र लागेको पशुको उपचारका लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न संस्थामा रहेका पशुसेवा प्राविधिक परिचालन गरिएको छ भन्नुभयो । “सङ्घबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा प्रदेशमा सात वटा टोली परिचालन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत पशुसेवा प्राविधिकलाई अनलाइन तालिम प्रदान गरी क्षमता विकासका काम भइरहेको छ ।”
