नागरिकताविहीन संर्घष समितिले नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेसंगै संविधानको रक्षा भएको जनाएको छ।

अघिल्लो प्रतिनिधि सभाले दुई पटक पारित गरेर पठाउँदा पनि तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमै थन्क्याएर राखेको नागरिकता विधेयक जेठ १७ गते सरकारको अनुरोधमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गर्दै कानूनी मान्यता दिएपछि त्यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई अदालतले नै बिहिबार निरन्तरता नदिएर कार्यान्वयनको बाटो खुल्ला गरिदिएपछि संघर्ष समितिले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो।

नागरिकताको बिषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरोकारवाला सबैलाई धन्यवाद दिन शुक्रबार काठमाडौको माइतिघरमा आयोजित कार्यक्रममा समितिले केही व्यक्ति र दलहरुले नागरिकता ऐनलाई अघि बढाउन नदिने प्रयत्न गर्दै संविधानलाइ नै असफल बनाउन खोज्ने षडयन्त्र गरेपनि अदालतको पछिल्लो आदेशले ऐन कार्यान्वयनको बाटो मात्र नखोली संविधानको रक्षा समेत गरेको दाबी गरेका छन्।

संर्घष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित साफीले सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपतिले संविधानलाई जोगाएको भन्दै नागरिकता ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधनको व्यवस्थाले विदेशीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर कहि पनि नलेखिएको दाबी गरे।
उनले विदेशीलाई नागरिकता दिनबाट रोक्नका लागि देशका सबै जिल्लामा संघर्ष समितिका तर्फबाट १०–१० जनाको प्रतिनिधि राख्ने जानकारी दिए।

साफीले मधेस केन्द्रीत दलले नागरिकताको मुद्दालाई भोटको लागि मात्रै राजनीतिक मुद्दा बनाएको र आफुहरुले भोटको खानी भाडो खोस्न सफल भएको जिकिर समेत गरे।

कार्यक्रममा सहभागी युवाहरुले हामी सबै एक हौ, हिमाल पहाड तराई, कोही छैन पराई, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति धन्यवाद,  सहीद निरज झालाई न्याय दे लगाएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए।  

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि ऐन कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको हो।
०६३ सालमा जारी भएको नागरिकता ऐनमा नयाँ संविधानको प्रावधान बमोजिम संशोधन नहुँदा विगत लामो समयदेखि नेपाली नागरिकका लाखौँ सन्तान विशेषगरी तराई मधेसमा नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट बञ्चित हुँदै आएका थिए।
०४६ सालअघि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली नागरिकलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिएपनि उनीहरुबाट जन्मिएका सन्तानलाई संविधान बमोजिम बंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था कानूनमा समय अनुकूल परिमार्जन हुन सकिरहेको थिएन। यही विषयलाई मधेस केन्द्रित दलहरुले भोटको राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएका थिए भने प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सत्तामा पुग्दा एउटा अडान र विपक्षमा पुगेपछि बेग्लै अडान लिने चलनले उक्त विषय थप विवादित र समस्याग्रस्त बन्न पुगेको थियो।