प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान थप सशक्त रुपमा अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
    
    प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति एवम् उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु कानुनको दायराभन्दा माथि छन् भन्ने आम मानिसमा विकासित हुँदै गएको धारणा चिर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको बताउनुभयो ।

    प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पछिल्लो छ महिनाको कार्यकालले जनतामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति भरोसा जगाएको बताएकाले यसलाई उपलब्धी मानेको बताउनुभयो । “मैले नेतृत्व लिँदै गर्दा जनतामा राज्य र सरकारप्रति निराशा, असन्तोष र आवेग थियो । अहिले त्यसमा सुधार भएको छ । र, जनतामा सरकारप्रति भरोसा जागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

    नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरेको अनुसन्धान र कारबाहीपछि जनतामा सरकारप्रति विश्वास जागेको उहाँको भनाइ छ । उक्त प्रकरणमाथिको सफल अनुसन्धानबाट सरकारले कानुनको सर्वोच्चता स्थापित गर्न सफल भएको पनि उहाँको दाबी छ ।     लोकतन्त्रभित्र देखापरेका समस्या पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मानक स्थापित गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

    “यस प्रकरणको सफल अनुसन्धानसँगै अब लोकतान्त्रिक विधिको स्थापना र भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण पनि सुरु भएको छ, यो शुद्धीकरण यत्तिमै रोकिनेछैन, निरन्तर अगाडि बढ्नेछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “कुनै पनि मूल्यमा विकृतिविरुद्धको यो लडाइँ अघि बढ्नेछ ।”

    मङ्गलबारदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्नलाई पक्राउ पर्न सुरु गरेको तथा सहकारी र लघुवित्तमा ठगी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल भइरहेको उहाँको भनाइ छ । सरकार सुशासनको पक्षमा लडिरहेको र यो लडाइँमा सरकारलाई नागरिक र संसद्को साथ आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

    आफू सरकारको नेतृत्वमा आउने समयमा मुलुकले गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको र मुलुकको अवस्था श्रीलङ्का जस्तै हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित भइरहेको सन्दर्भ जोड्दै उहाँले त्यसमा सुधार भएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले सबैजसो आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक रहेको भनाइ राख्नुभयो । अहिले कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति २० दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भएर नेपालले नौ दशमलव सात महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्नसक्ने अवस्थामा पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।

    त्यस्तै, कूल वस्तु व्यापार घाटा १५ दशमलव दुई प्रतिशतले घटेको, विप्रेषण उल्लेखनीय रुपमा बढेको, गत वर्षको तुलनामा पर्यटक आगमन सङ्ख्या दोब्बरले बढेको, बैंकदर र ब्याजदर घट्दै गएको, वित्तीय स्थायित्व र लगानीको वातावरणमा सुधार आएको, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य सुधार भएको, दुई सरकारी संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नाफामा गएको र नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्लाई जानकारी गराउनुभयो ।

    पछिल्लो छ महिनामा रु ३५ अर्ब वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि सम्झौता भएको तथा उद्योग क्षेत्रमा करिब रु ३५ अर्ब लगानी र १५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी वैदेशिक लगानी आएको उहाँको भनाइ छ । यसअवधिमा उत्तरी नाकातर्फ रसुवा, हिल्सा र कोदारीका भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।

    अर्थतन्त्रलाई फराकिलो, दिगो र समावेशी बनाउँदै आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सामाजिक सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, सङ्घीयताको सबलीकरण र सुशासनको उद्देश्यसहित अहिलेको बजेट आएको उहाँको भनाइ छ ।

    आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधार निर्माण भई उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने आधार तयार भएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी छ ।

    “राष्ट्रिय प्रणालीमा चार सय आठ मेगावाट बिजुली थपिएर विद्युत्मा पहुँच बढ्दै गएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्नेगरी भारतसँग प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ भने नेपाल–भारत र बङ्गलादेशबीच त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौता हुनेक्रममा रहेको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।  उहाँले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार गर्न आन्तरिक सुधार सुझाव कार्यदलहरू गठन भई अध्ययन चलिरहेको बताउनुभयो ।

    प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो भारत भ्रमणमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र नेसनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसनबीच चार सय ४० मेगावाट उत्पादन क्षमताको फुकोट कर्णाली आयोजना विकास गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

     सो भ्रमणमा बुटवल–गोरखपुर चार सय केभीको प्रसारण लाइनको शिलान्यास भएको थियो । साथै चालिस मेगावाटसम्म विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम, भारत तथा बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच विद्युत् बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने क्रममा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्लाई जानकारी गराउनुभयो ।

    आफू सरकारको नेतृत्वमा आएपछि यसवर्ष पहिलो पटक विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले दुर्गम क्षेत्रसहित देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ५५ लाख विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पुगेको बताउनुभयो ।

    साथै सरकारले पछिल्लो समय वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याई वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र तथा कक्षा १० र १२ को समकक्षता प्रमाणपत्र अनलाइनमार्फत प्रदान गर्न सुरु गरेको बताउनुभयो ।

    हरेक वर्ष रासायनिक मल आपूर्तिमा समस्या हुने गरेकामा यस वर्ष सो समस्या हटेको उहाँको भनाइ छ । यसपटक कुल ७८ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको तथा हालसम्म एक लाख ९५ हजार नौ सय मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भई करिब एक लाख ४५ हजार नौ सय  मेट्रिक टन अनुदानमा वितरण गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्लाई जानकारी गराउनुभयो ।

    त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष रासायनिक मल व्यवस्थापनका लागि रु ३० अर्ब रकम विनियोजन गरिएको तथा देशभित्रै मल कारखाना खोल्ने विषयमा अध्ययन गर्न भारत भ्रमणका क्रममा ‘जोइन्ट भेन्चर’मा अघि बढ्नेगरी सैद्दान्तिक सहमति भएको पनि उहाँले बताउनभुयो ।

    प्रधानमन्त्री दाहालले मेलम्चीबाट बाह्रै महिना पानी ल्याउने गरी काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । साथै मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनमा संशोधन गरिएको, अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हालसम्म दर्ता भएका २३ हजार एक सय १८ वटा उजुरीउपर आवश्यक कारबाही भइरहेको पनि दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

    आविष्कार, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि रु एक अर्बको कोष खडा गर्न बजेट छुट्याइएको, तिलगङ्गा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा मानित विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको, पशुपति हिन्दु विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको लगायतका विषय पनि उहाँले संसद्लाई जानकारी गराउनुभयो ।

    त्यसैगरी, देशका सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई  कूल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउन निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।

    वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकले अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमति आवेदन र श्रम अनुमति प्राप्त गर्नसक्ने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको, सातवटै प्रदेशस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट समेत वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने काम सुरु गरिएको, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रदायक कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सेवाग्राहीलाई सहज र छरितोे रूपमा सेवा प्रवाह हुन थालेको तथा लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।

    विदेशस्थित नेपाली नगारिकको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभएको छ । नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेटलगायतका सेवा लिन सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाइएको उहाँको भनाइ छ ।

    प्रधानमन्त्री दाहालले खेलाडीलाई प्रोत्साहन स्वरुप ‘२०२३ एसिसी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेट’ प्रतियोगिता विजयी नेपाली खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षकलाई जनही रु छ लाख र अन्य टीम अफिसियललाई जनही रु तीन लाख उपलब्ध गराइएको समेत बताउनुभयो ।