नेकपा एमालेसहितका विपक्षी दलले सत्ता गठबन्धनभित्रका दल तथा सांसदहरुले बजेटप्रति देखाएको असन्तुष्टि र अन्तरविरोधलाई चर्र्काएर सरकारलाई असफल बनाउने प्रयास गरेपनि त्यो प्रयास विफल भएको छ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै मतविभाजनको माग गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बहुमतले विपक्षी दलहरुको मागलाई अस्विकृत गरिदिएको छ।

गत जेठ १५ गते सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेट अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयगत विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल र सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिने क्रम सकिए लगत्तै बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकमाथि नियमावलीको व्यवस्था अनुसार निर्णयार्थ पेश गरेका थिए।

नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम ध्वनिमतका आधारमा सरकारको ०८०÷८१ को वार्षिक बजेट बहुमतले पारित भएको घोषणा सभामुख घिमिरेले गरेलगत्तै एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सदनको आवाज विपक्षमा बहुमत हुनेगरी सुनिएपनि सभामुखले हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत पुगेको भनि गरेको निर्णय अस्विकार गर्दै नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम मत विभाजनको माग गरेका थिए।

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम उक्त प्रस्तावमाथि मत विभाजनको प्रक्रिया अपनाउँदै आजको बैठकमा उपस्थित २५५ सांसद सदस्यमध्ये १४७ सदस्यले पक्षमा मत दिएको कारण उक्त संख्या उपस्थित संख्याको बहुमत भएको भन्दै विनियोजन विधेयक पारित भएको घोषणा गरे।

विनियोजन विधेयकको विपक्षमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेमकिपा लगायतका जम्मा १०८ जनाले मत दिएको जानकारी सभामुखले गराएका थिए।

यसअघि सरकारका अर्थमन्त्री र मन्त्रीहरुले विनियोजन विधेयक तयार पार्दा समानुपातिक र न्यायोचित विकास बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै स्वयं सत्तारुढ दलकै सदस्यहरुले समेत सरकार र सरकारका मन्त्रीहरुको चर्को आलोचना गरेका थिए।