प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारीलाई तीव्रता र व्यवस्थितरूपमा अगाडि बढाउन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

आजदेखि कास्कीको पोखरामा सुरु भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रभावकारी तवरले लाग्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “सर्वप्रथम यस सुन्दर नगरी पोखरामा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक आयोजना गर्नुभएकोमा म गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बैठकको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु । नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक आयोजना भएको यो बैठकले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न र प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई सबल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने मेरो विश्वास छ ।”

साढे दुईसय वर्ष लामो एकात्मक राज्य प्रणालीमा अभ्यस्त हाम्रा लागि सङ्घीय शासन प्रणाली नितान्त नौलो अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको सुसञ्चालन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले तीन वटै तहमा चुनिएर आउनुभएका जनप्रतिनिधि सीमित स्रोतसाधनको सुझबुझपूर्ण ढङ्गले परिचालन गर्दै विकास निर्माणलाई अघि बढाउँदै जनताका आकाङ्क्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहनुभएकाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत हुँदै गएको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले  प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुहुने मुख्यमन्त्रीहरूले खेल्नुभएको महत्वपूर्ण भूमिकाको प्रशंसासमेत गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “संविधान जारी भएको झण्डै सात वर्षमा हामीले उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । तीनै तहको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । सातै प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी र नामाकरण भएको छ ।”

उहाँले  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थित हुँदै गएको छ तथा कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न भएको छ स्पष्ट पार्नुभयो ।

     सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ८० वटा ऐन निर्माण तथा एक सय ६५ वटा कानुन संशोधन भएको तथा केही महत्वपूर्ण ऐनहरू तर्जुमाका चरणको रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
 
तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ कार्यान्वयनमा रहेको तथा सोही ऐनबमोजिम समन्वयका संरचना क्रियाशील भएको बताउनुभयो ।  

प्रधानमन्त्रीले सोही ऐनमा व्यवस्था भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक शनिबार गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामै आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।  

उहाँले प्रधानमन्त्रीकै तहबाट प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूसँग समयसमयमा छलफल र अन्तरक्रिया हुँदै आएको र प्रदेश मुख्यमन्त्रीसमेतको सहभागितामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक गर्ने पद्धतिको विकास गरिएकोसमेत सो अवसरमा जानकारी दिनुभयो । अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबाहेक छ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सहभागिता छ ।