प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विवादस्पद अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै दाहालको राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न नदिने अडान लिँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि आजबाट सदनको कारबाही सूचारु हुने भएको छ।
गत सोमबार भारतीय व्यवसायी प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर गत बुधबारदेखि संघीय संसदका दुबै सदनको कारबाही अवरुद्ध पार्दै आएको एमालेले आइतबार आफ्नो अडानबाट पछिहटेपछि संसदको गतिरोध अन्त्य हुने आशा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार बिहान प्रमुख तीन राजनीतिक दल –नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले–का शीर्ष नेताहरुको बैठक प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाएर छलफल गरेपछि वातावरण सहज बन्न थालेको हो।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरेको वार्तामा भएको छलफल पश्चात नेताहरुबीच गतिरोध अन्त्यको सहमति जुटेका र आजदेखि संघीय संसदको अवरोध खुल्ने सहमति भएको जानकारी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ।
शीर्ष नेताहरुबीचको छलफलमा आज अपरान्ह बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गर्ने र त्यसपछि एमाले नेताले बोलेपछि सदनको कारबाही अघि बढ्ने बताइएको छ।
नेताहरुबीच भएको सहमति पश्चात सभामुख देवराज घिमिरेले आज अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचनामार्फत अपरान्ह ३ बजेका लागि सारेका छन्।
गत सोमबार भारतीय व्यवसायी सिंहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सिंहले पटक पटक नयाँ दिल्ली धाएको र नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुसँग पनि वार्ता गरेको भनि दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै एमालेसहितका विपक्षी दलका सांसदहरुले संसद अवरुद्ध पारेका थिए।
दाहाललको उक्त अभिव्यक्ति सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको स्वाभिमान र संसदीय मर्यादामाथिको अपमान भन्दै एमालेले दाहालको राजीनामा माग्दै बुधबारदेखि संसद अवरुद्ध पारेको थियो।
देशका विभिन्न भागबाट चर्को व्याजदर अर्थात मिटरव्याजमा ऋण लिएर पीडित बनेका सर्वसाधारणको माग सम्बोधन गर्न सरकारले गत वैशाखमा जारी गरेको अध्यादेश संविधान र संसदीय नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम बुधबार नै संसदको दुबै सदनबाट पारित गराइसक्नु पर्ने बाध्यात्यमक परिस्थितिमा रहेको सरकारलाई थप अप्ठ्यारोमा पार्दै एमालेसहितका विपक्षी दलले सदन अवरुद्ध पारेपछि उक्त अध्यादेश स्वत निश्कृय भएको थियो।
बुधबार नै एमाले संसदीय दलले सदन चल्न नदिने निर्णय सार्वजनिक गरेलगत्तै दाहालले एमालेको उक्त निर्णय आफ्नो भाषणलाई लिएर मिटरव्याजीमाथि कानूनी कारबाहीका लागि सरकारले ल्याउन लागेकेो कानून पारित गर्न नदिने रणनीतिक चाल भएको आरोप लगाएका थिए।
बुधबारको सदन अवरुद्ध पार्दै वानेश्वरबाट बाहिरिने क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरुले प्रधानमन्त्री दाहालको जवाफ नभएर राजीनामा मागेको स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर, आज बसेको शीर्ष नेताहरुबीचको छलफल पश्चात दाहालको जवाफपछि सदन चल्न दिने अडानले कतै एमालेले मिटरव्याजी विरुद्ध कानूनी कारबाहीका लागि बन्न लागेको कानून तत्काल अलमलमै पार्ने रणनीतिमा चालिएको कदम त थिएन भन्ने आशंका उब्जिएको छ।
