अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले शैक्षिक मानचित्रमा पब्लिक क्याम्पसहरुको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।

नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघको ३३औं वार्षिकोत्सव  समारोहमा मन्त्री महतले सम्बोधन गर्दै भने, ‘पब्लिक क्याम्पसको महत्व बढेकाले नै यसको संख्या देशैभरि बढ्दै गएको छ।’

पब्लिक क्याम्पसको उपस्थितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरुको आर्थिक दायित्व विस्तार हुने क्रम एक हदले रोकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले भने, ‘पब्लिक क्याम्पसमा सर्वसाधारणको पनि योगदान रहन्छ। जुन वर्ग समूहबाट पब्लिक क्याम्पस पढ्न आउँछन, ती क्याम्पसमा खर्चको व्यवस्थापनमा समुदायको पनि सहभागिताले आर्थिक दायित्व कम गर्न मद्दत पुगेको छ।’

पब्लिक क्याम्पस ठूलो संख्यामा देशैभर फैलिएको बताउँदै पछाडि परेको क्षेत्र र स्थानीय तहमा साधन श्रोत जुटाउन कठिन भएका पब्लिक क्याम्पसलाई सरकारले अनुदान दिने गरेको जानकारी मन्त्री महतले दिए।
उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई एटेन्सन गर्ने सबभन्दा ठूलो चुनौति छ, यो समस्या त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पब्लिक क्याम्पस र निजी क्याम्पसहरुले भोगिरहेका छन्। विदेश गएर पढ्ने संस्कृति अत्यन्त ज्यादा छ।’

मन्त्री महतले थप्दै भने, ‘बाहिर जाँदैमा सबै कुरा विद्यार्थीको पक्षमा हुन्छ भन्ने छैन। आर्थिक दायित्व थप त छँदैछ। अरु कोणबाट पनि उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। तर पनि पढ्न बाहिर जानुपर्छ भन्ने मानसिकता हाम्रो समाजमा व्यप्त छ। यसलाई रिर्भस गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ।’

आफू अध्ययनका लागि बाहिर गएको स्मरण गर्दै मन्त्री महतले भने, ‘बाहिर जाने कुरा स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएका छ। ०४६ सालसम्म बाहिर गएर अध्ययन गर्ने कुरा विरलै हुन्थ्यो, छात्रावृत्तिमा सीमित मान्छे जान्थे। ०४६ सालभन्दा ठीक एक वर्षअघि प्रतिस्पर्धाबाट अमेरिका पढ्न जान म पूर्ण छात्रावृत्तिमा चुनिए। तर, म प्रजातन्त्रका लागि लडिरहेको योद्दा थिएँ, नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्व पनि गर्थे। त्यसैले म अध्ययनका लागि जान नपाउने भएँ। त्यसबेला अन्यथा विचार राख्ने वित्तिकै उनीहरुले पासपोर्ट पाउँदैन थिए। मैले पनि नपाउने भएँ। तर, त्यसैबीचमा जनआन्दोलन भयो, म त्यसबेला आन्दोलन सञ्चालनमै थिएँ। त्यो सफल भएको कारणले म पढ्न जान पाएँ।’

‘मान्छेले आफ्नो क्षमता, योग्यता, प्रतिभा, श्रजना र सम्भावनाको सम्पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफूहरुले बोकेको बताउँदै उनले भने, ‘हरेक व्यक्तिले आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्न राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसलाई निषेध गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो।’