कोशी प्रदेश सरकारको गठनको विरुद्धमा नेकपा एमालेले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सोमबार पनि सुनुवाई हुन सकेन।
कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले प्रदेश सभाका सभामुखको समेत हस्ताक्षर संलग्न गरी हस्ताक्षर बुझाएकानेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्दव थापालाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको निर्णयविरुद्ध शुक्रबार अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
कार्कीले दायर गरेको रिट निवदेनमाथि आइतबारको इजलासमा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासमा राखिएको भएपनि हिँजो उक्त रिट निवेदनमाथिको सुनुवाई हेर्न नभ्याइनेमा पारिएको थियो।
आइतबार हुन नसकेको सुनुवाई सोमबारको दैनिक कार्यसूचिमा राख्ने क्रममा आज न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासको क्रमसंख्या २४ मा राखिएको थियो।
तर, आजको इजलासमा पनि न्यायाधीश श्रेष्ठले क्रमसंख्या क देखि ञ सम्मको सुनुवाई गरेपनि क्रम संख्या भ मा परेको उक्त रिट निवेदनको पालो नआउँदा हेर्न नभ्याइने भनि सुनुवाई पर सरेको छ।
संसदीय अभ्यास र परम्परा अनुसार, कुनै पनि व्यक्ति सभामुख पदमा निर्वाचित भएपछि उसको राजनीतिक दलसँगको संलग्नता उसको कार्यकालभरका लागि टुट्ने तथा सभामुखले सदनको निर्णय प्रक्रियामा मत बराबर भएको अवस्थामा निर्णायक मत दिने बाहेक अन्य प्रक्रियामा सहभागी नहुने प्रचलन रहँदै आएको छ।
तर, एमाले नेता कार्कीले केही दिनअघि प्रदेश सभामा सरकारको पक्षमा मागेको विश्वासको मत विफल भएपछि कार्कीलाई विस्थापित गर्दै माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थनमा कांग्रेसका थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
कुल ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखको संलग्नताविना कुनै पनि पक्षले स्पष्ट बहुमत देखाउन नसक्ने अवस्था बनेपछि कांग्रेससहितको गठबन्धनले सभामुखको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निवेदन दिएका थिए।
जसलाई एमाले नेता कार्कीले चुनौती दिँदै अदालतमा रिट दायर गराएका थिए।
