अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले स्वदेशी, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन्।
आगामी बैशाख ९ र १० गते आयोजना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनको तयारीबारे भएको छलफलमा केन्द्रि हुने विषयवस्तुबारे जानकारी दिने क्रममा मन्त्री महतले भने, ‘यसपटक हामीले विगतमा जस्तो औपचारिकताभन्दा पनि वास्तविक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सम्मेलन आयोजना गर्न लागेका हौं।’
आइतबार अर्थमन्त्रालयमा निर्देशक समितिको पहिलो बैठकपछि मन्त्री महतले भने, ‘यसपटक सम्मेलन आयोजना हुनुअघि सम्भावित लगानीकर्तासँग दुईपक्षीय बैठक गर्ने योजना बनाएका छौं।’
सम्मेलनमा धेरै जनालाई सहभागी गराउनेभन्दा पनि सम्भावित लगानीकर्तालाई समेट्ने योजना रहेको मन्त्री महतले बताए।
उनले भने, ‘सरकारले दुईपक्षीय लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) कार्यान्वयन गर्दै विदेशी लगानीलाई संरक्षण गर्न चाहेको छ। यसपटक सम्मेलनकै लागि सम्मेलन हुँदैन। यसको उद्देश्य सक्षम लगानीकर्तासमक्ष प्रस्ताव राख्ने, त्यस्तो लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित गर्ने तथा लगानी प्रतिबद्धतालाई फलोअप गर्ने र रियलाइजेसन गर्ने हो।’
‘लगानी सम्मेलनका लागि तयारी थालिएको छ। यो लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीको मात्र कुरा होइन, नेपाली लगानीकर्ता र गैरआवासीय लगानीकर्तालाई पनि सँगसँगै लैजाने हो। लगानी सम्मेलनबारे विदेशी राजदूतावासलाई परिचालन गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री महतले भने।
लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक कानुनी सुधार, प्राविधिक विषय, लगानीकर्तालाई सम्मेलनबारे जानकारी दिने लगायतका काम कार्यान्वयन समिति र प्राविधिक समितिमार्फत गरिने छ।
लगानी सम्मेलनका लागि कुन आयोजना ‘सोकेस’ मा लैजाने भन्नेबारे पनि तयारी गर्न पनि अर्थमन्त्री महतले निर्देशन दिए।
निर्देशक समितिको पहिलो बैठकमा पर्यटन मन्त्री सुधन किरातीले ऐन कानुन र काम गर्ने शैली नै बाधक भएको स्पष्ट पारे।
उनले भूराजनीतिक स्वार्थले पनि लगानी आउने र मध्यपूर्वी राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेमा जोड दिए।
विगतका लगानी सम्मेलनका समीक्षा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले बताए।
आयोगले पनि अध्ययन गरेको र त्यसलाई आधारका मानेर कुनै देशलाई केन्द्रित गर्नुभन्दा हाम्रो आवश्यकता हेर्नपर्नेमा उनको जोड थियो। लगानी सम्मेलनको इतिहास कमजोर रहेको जिकिर उनले गरे।
सम्मेलनको तयारीको समय निकै कम भएकोले रातदिन खटेर काम गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बताए।
उनले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै अध्ययन भएका परियोजना भएको तर अन्य क्षेत्रमा अध्ययन कम भएको पनि बताए।
सरकारले दिने सुविधाबारे बढी तयारी गर्नुपर्ने वाणिज्य सचिव नारायण दुवाडीको जोड थियो।
उनले ऐनले दिएको सुविधाले पूर्ण विश्वास आर्जन गर्न नसकेको भन्दै लगानीकर्तालाई विश्वस्त पार्न अनुसन्धानमुलक हिसाबले आयोजनाको अध्ययन गनुपर्नेमा जोड दिए।
लगानी बोर्डका पूर्वअध्यक्ष राधेश पन्तले सम्मेलन रिजल्ट ओरियन्टेड हुनुपर्ने बताए।
उनले हेजिङ कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने, साख रेटिङ गर्नेबारे पनि जोड दिए।
तत्काल १० वटा समस्या समाधान गर्न, लगानी बोर्डलाई बलियो बनाउन, स्थायी कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सुझाव उनले दिए।
आयोजना दीगो बनाउन सकियो भने बोर्ड आफ्नै स्रोतले धानिने उनको भनाइ थियो।
यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले लगानी सम्मेलन गर्नुभन्दा अगाडि पहिला सानो सम्मेलन गर्न आग्रह गरे। उनले नेपालमा बिप्पाबारे विदेशी लगानीकर्ताको चासो र मध्यपूर्वलाई प्राथमिकतामा नराखेकाले त्यसतर्फ चासो दिन आग्रह गरे।
नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विगतका लगानी सम्मेलनमा गरिएका वाचाहरू पूरा नभएको गुनासो गरे।
उनले लगानीकर्ता नेपालभन्दा अन्य बजारतिर गएका, यसमा भारतले सुधार गरिसकेको जानकारी दिए।
उनले सम्मेलन अगाडि नै सुधार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थासँगै जग्गाको समस्या ठूलो रहेको विषयमा सरकारले समाधानको उपाय खोज्न सुझाव दिए।
तयारीका लागि चार महिनाको अवधि छोटो भएको भन्दै उनले भने, ‘सरकारले गर्ने समन्वय लगानी बोर्डमार्फत होस्, राम्रो कन्सल्ट्यान्टलाई हायर गरेर राम्रो रिपोर्ट बनाऔं, जुन विश्वव्यापी मान्यता दिने खालको होस्।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्श उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले के–के गर्न सक्छौं त्यो पनि तयारी गर्न आग्रह गर्दै हाम्रो प्राकृतिक स्रोतलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन जोड दिए।
उनले कसरी लगानी भित्र्याउने भनेर चिन्ता भएको बेलामा लगानी सम्मेलन हुनु खुशीको कुरो भएको बताए।
