प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बहुआयामिकरूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य एवं सहयोगमा निवारण गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभएको छ ।

    भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०८० का सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचार हुनुका कारण पहिचान गरी निवारणका निम्ति सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रलाई परिचालित गरेको बताउनुभयो ।

    आफ्नो नेतृत्वको सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको सकारात्मक परिणामस्वरुप आम नागरिकमा क्रमशः आशाको सञ्चार हुँदै गएको बताउनुभयो । “अहिलेसम्म भएका प्रयत्न र परिणाम पूर्ण छैनन् । आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका निम्ति सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ ।”

    सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त भएको बताउनुभयो । भ्रष्टाचारका प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएकाले यसको नियन्त्रणमा पनि राज्य त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

    “भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्न राज्यका सबै जिम्मेवार संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक आफ्ना कानुनी दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्पर्क निकायका रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

    भ्रष्टाचारका सबै स्वरूप र आयामलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्नेसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।

    “भ्रष्टाचारलगायत अन्य गैरकानुनी ढङ्गबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी हुँदैछ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ ।” उहाँले भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न सोच र दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्यालय तहदेखि नै यसविरुद्ध सचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

    कार्यक्रममा मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले भ्रष्टाचार बहुआयामिक विषय भएकाले यसको निवारण गर्न सरकार, निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाजबीच सहयोग एवं सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । भ्रष्टाचारलाई सुशासनले परास्त गर्दै यसको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न स्वच्छ, पारदर्शी एवं सुशासनयुक्त आचरण अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

    आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त किशोरकुमार सिलवालले मुलुकको समग्र विकासमा भ्रष्टाचार बाधक बनेको उल्लेख गर्दै यसको निवारण गर्न सरकारी र गैरसरकारी निकायबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा जति चासो भए पनि नियन्त्रणमा प्रयास ज्यादै न्यून छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज स्थापना गर्न आयोग क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाले ९ डिसेम्बरलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेअनुसार नेपालले पनि हरेक वर्ष यस दिवस मनाउँदै आएको छ । ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ यस वर्ष महासन्धिका पक्ष राष्ट्रले महासन्धिको २०औँ वर्ष पुगेको अवसरमा विशेषरूपले यो दिवस मनाइरहेका आयोगले जनाएको छ ।

    नेपालले भ्रष्टाचारविरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिमा १० डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षर र ३१ मार्च २०११ मा महासन्धिको अनुमोदन गरेदेखि नै विभिन्न रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई महासन्धिको कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ ।