प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सङ्घीय कानुन निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताउनुभएको छ ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको टोलीसँग आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गर्दै उहाँले सङ्घीयतासम्बन्धी विधेयक सरकारले अगाडि बढाइसकेको बताउनुभयो ।
“सरकारले विधेयक अगाडि बढाएको छ, तर त्यसको अन्तिम फैसला संसद्ले गर्नुपर्छ । यसका लागि समेत तपाईँ–हाम्रो संयुक्त पहल जरूरी छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । उहाँले सङ्घर्षको कार्यक्रम थाँती राखेर अधिकार प्राप्तिका लागि थप पहलमा केन्द्रित हुन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीयताका निम्ति सबैभन्दा बढी लडेको माओवादी पार्टी नै हो । सङ्घीयताका पक्षमा लगातार सङ्घर्ष गर्ने नेता म नै हुँ । सङ्घीय कानुन समयमै निर्माण गर्न निरन्तर पहल गरिरहेको छु ।” प्रधानमन्त्री दाहालले आ–आफ्नो पार्टीमा पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि पहल बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
छलफलमा मधेस सरकारका प्रतिनिधिले संविधानमा व्यवस्थाबमोजिमका सङ्घीय कानुन निर्माणका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । छलफलमा उहाँहरूले एक महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गरिसक्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरिएकामा सो अवधि पूरा भएकाले सङ्घर्षमा जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण भएको बताउनुभएको थियो ।
