नेपालको संविधानको धारा ८६ बमोजिम फागुन २० गते रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका १९ स्थानमा पदपूर्तिका निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते निर्वाचन गर्दैछ।

राष्ट्रिय सभाका कुल ५९ सदस्यमध्ये विभिन्न प्रदेश र समूहबाट १९ तथा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका एक गरी कुल २० सदस्य अर्थात एक तिहाइ सदस्य संविधानको व्यवस्था अनुसार आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल समाप्त गरी विदा हुँदैछन्।

यसरी विदा हुनेहरुको संख्याका आधारमा कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशबाट दुई/दुई जना, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट तीन/तीन जना र बाग्मतीबाट ४ जना साँसदको पद रिक्त हुँदैछ। उनीहरुको बहिर्गमनपूर्व हुन लागेको निर्वाचनले चिसिँदै गरेको मौसममा पनि देशका प्रमुख दलभित्र चुनावी सरगर्मीको तातो विस्तारै बढ्दैछ।

प्रादेशिक हिसाबसँगै समूहगत आधारमा रिक्त हुन लागेका स्थानमा देशका प्रमुख राजनीतिक दल र त्यसका नेता, कार्यकर्ताले कसरी आफू वा आफ्नो दलका बढीभन्दा बढी सदस्यलाई विजयी गराउँन सकिन्छ भनि आन्तरिक गृहकार्य सुरु गर्नु स्वभाविक प्रक्रिया नै हो।

यसका लागि सत्तागठबन्धनमा रहेका प्रमुख चार दलले त केही समय अघिदेखि नै अनौपारिक रुपमा कार्यदल बनाएर चुनावी तालमेल र सिट बाँडफाँटको आन्तरिक गृहकार्य नै सुरु गरिसकेका पनि छन्।

उनीहरुबीचको आन्तरिक गृहकार्यले सार्थकता पाएको खण्डमा सातै प्रदेशबाट बेग्लाबेग्लै समूह र भिन्दाभिन्दै संख्यामा निर्वाचित हुने सदस्यको सूचिमा सत्ता गठबन्धन बाहेक अन्य दलबाट कोही ढिम्किन सक्ने सम्भावना छैन।

प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको संख्यात्मक उपस्थिति र उनीहरुको मतभारका हिसाबले हेर्दा आसन्न राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन परिणाम सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलकालागि खासै ठूलो वा चिन्ताको विषय होइन।

तर, उनीहरुका लागि उक्त परिणाम जति अपेक्षाकृत र सरल देखिन्छ, त्यो भन्दा ज्यादा माघ ११ गतेको निर्वाचन सत्ता गठबन्धनका नेता वा कार्यकर्ताको भाग्य र भविश्य मात्र होइन, उनीहरुको विवेकपूर्ण निर्णय क्षमतासँगै यो मुलुकको संविधान र यसले अंगिकार गरेको शासन व्यवस्थाका अतिरिक्त सिंगो राष्ट्रिय सभाको भाग्य र भविश्य निर्धारणका सवालमा एउटा जटिल लिटमस टेष्ट सावित हुन पनि सक्दछ।

हुनत, संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचनको प्रक्रिया र परिणामलाई सामान्य रुपमा नै हरिन्छ र हेरिनु पर्दछ पनि।

तर, अहिले गठबन्धनभित्रैका कतिपय नेताहरुले गठबन्धन दलकै नेतृत्व र सरकारको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रुपमै गम्भीर प्रश्न उठाउँदै मात्र छैनन्, गठबन्धनको भविश्यप्रति नै प्रश्नचिन्ह खडागरी एकअर्काप्रति अविश्वास र आशंको खाडल खन्दैछन्।

त्यसका बाबजूद, आसन्न निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दलहरुबीच हुने सहमति र समझदारीले अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न सक्यो भने हाल कायम रहेको सत्ता गठबन्धनको भविश्य बाँकी कार्यकालभरीका लागि पनि सुखद, सहज र सरल रेखामै अघि बढ्न सक्ने बलियो आधार प्रदान गर्ने छ।

यदी उनीहरुबीच उत्पन्न अन्तरविरोध र अविश्वासले बढावा पायो अथवा केही समय कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रियामा देखिएको अन्तरविरोधमा विपक्षी दल नेकपा एमालेले खेल्ने अवसर पाएजस्तै यसमा पनि खेल्न अवसर मिल्यो भने, त्यसले वर्तमान गठबन्धनको यात्रालाई कुनै पनि विन्दुमा लगेर पूर्णविराम पनि दिलाउन सक्दछ। यसअर्थमा गठबन्धन दल र त्यसको नेतृत्वका निम्ति यो निर्वाचन परिक्षणको घडी बन्दैछ।

हुन त, यो निर्वाचनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता वा संलग्नता रहँदैन। त्यसैले यो निर्वाचन परिणामलाई जनताको ताजा जनादेशका रुपमा लिइँदैन र लिनु पनि हुँदैन। किन भने, माघ ११ को निर्वाचनमा यसअघि नै निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य र सम्बन्धित प्रदेश मातहतका स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको मतभारका आधारमा पूर्व अनुमान बमोजिम नै परिणामको अपेक्षा गर्नु अस्वभाविक होइन।

त्यसका बाबजूद पनि यो सदनमा भौगोलिक क्षेत्रसँगै जनसंख्याको समान वितरणका आधारमा प्रतिनिधित्वको अपेक्षा गरिन्छ र सोही मुताविक निर्वाचन र पदपूर्ति हुने गर्दछ। जहाँ कुन प्रदेश र कुन समुदाय/क्षेत्र र लिंग विशेषको प्रतिनिधित्व रह्यो भन्ने अहंम सवाल रहन्छ। यसरी गरिने निर्वाचनले राष्ट्रिय सभालाई हाम्रो मुलुकको भौगोलिक बनाबटसँगै विभिन्न जात, जाति, क्षेत्र, लिंग, समुदाय र त्यसको उत्थानका लागि कतिपय व्यक्ति विशेषले पुर्याएको योगदानको कदरका आधारमा सिंगो समाजको प्रतिनिधित्व रहेको साझा संस्थाले सिंगोे समाजकै ऐनाका रुपमा पनि चित्रण गर्दछ। जसको आधारमा मुलुकको संविधान, शासन व्यवस्था, यसका संचालक र यो संस्थाप्रति नै जनताको आशा र भरोसालाई पनि केही हदसम्म बृद्धि गर्न टेवा पुग्दछ।

तर, अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरुका कतिपय नेताहरु जो गत आम निर्वाचनमा प्रत्यक्ष अथवा समानुपातिक सूचिमा उम्मेदवार रहेर पनि जनताबाट अनुमोदित हुन सकेनन् उनीहरु नै फेरि यो निर्वाचनको माध्यमबाट संसदभित्र प्रवेश गर्न तल्लिन हुँदैछन्।

यसका लागि कतिपय नेताहरुले यसअघि निर्वाचन आयोगमा आफ्नो दलको तर्फबाट पेश गरिएको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचिबाट आफ्नो नाम हटाउने प्रक्रियालाई तिब्रता दिइरहेको समाचार आइरहेको छ भने, कतिपय दलका नेताहरुले गत निर्वाचनमा पराजित भएपछिको शोकलाई शक्तिमा बदल्दै अर्को निर्वाचनसम्म जनतामाझ नै रहेर उनीहरुको मन र मत जित्न भन्दा दलको नेतृत्वलाई आश, त्रास र बतासको रवाफ र प्रभावमा पार्दै सजिलो मार्गबाट संसद प्रवेशको धुनमा तल्लिन हुँदैछन्।

हुन त, यसरी जनताबाट पराजित भएका दलका नेताहरु राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्न खोजेको यो पहिलो घटना भने होइन। ०७४ को निर्वाचनमा पराजित भएपछि तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित गठबन्धन दलको तर्फबाट दुई वर्षअघि तत्कालिन एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभामा पुगेर राज्यका प्रमुख निकायमा कार्यकारीको भूमिका समेत हत्याउन सफल भइसकेका छन्।

जुन नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा ६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गरेको परिकल्पना र ताजा जनादेशको ठाडो उलंघन हो। जसमा भनिएको छ, कुनै पनि व्यक्ति एउटा एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकैपटक उम्मेदवार हुन पाउने छैन।

यसको मर्म र अर्थ हो, जनताले हरेक महिना अथवा वर्षैपिच्छे आफ्नो मतादेशमार्फत आफ्ना प्रतिनिधिप्रति विश्वास वा अविश्वास व्यक्त गर्दैनन्। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताले आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट नै कुनै दल वा दलको प्रतिनिधिलाई विश्वासको मत दिने अथवा दण्डित गर्ने गर्दछन्। यदी उनीहरुले अघिल्लो निर्वाचनमा दिएको मतादेश अथवा गरेको निर्णय गलत रहेछ भनेपनि त्यसलाई पुनर्विचार गर्ने अथवा सच्याउने वैधानिक प्रक्रिया भनेको अर्को आवधिक निर्वाचनको माध्यम र परिणाममार्फत नै हो।

तर, अहिले जसरी यसअघि सम्पन्न प्रतिनिधि सभा अथवा प्रदेश सभामा पराजित अथवा समानुपातिक सूचिबाट प्रवेश गर्न नसकेका अथवा पटक पटक राज्यका प्रमुख निकायमा पुगेर परिक्षण भइसकेका पंगु पात्रहरु नै पुग्ने, पुर्याइने तयारी हुँदैछ, त्यसले विधिको शासनमा कम र व्यक्तिको भूमिकालाई ज्यादा प्राथमिकता मात्रै दिँदैन। संविधानको मर्म र जनभावनामाथि नै धावा बौल्ने छ।

यस मानेमा पनि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र अथवा अन्य कुनै सहयात्री दल र यसको नेतृत्वका लागि यो परिक्षणको घडि हो।

जसमा उनीहरुले यसअघिको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा भएको संविधानको मर्म र जनभावना विपरितको निर्णयलाई उल्ट्याउन नसकेपनि पुनः दोहोर्याउने कार्यलाई पूर्णविराम दिन सक्दछन्।

यसको अतिरिक्त, संविधानको अव्यक्त भावना र मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै समग्र भूगोल, जातजाति, भाषाभाषी, लिंग र समुदायको आशा र भरोसालाई जगाउन सक्ने योग्यता, क्षमता र दक्षता भएका पात्र र प्रतिनिधिलाई न्यायोचित अवसर दिन चुक्नु हुँदैन।   

यदी, दल र नेतृत्वले विवेकपूर्ण निर्णय बन्दकी राखेर हामीले चाहेपछि कसको के चल्छ भन्ने भावनामा बहकिएर उही पुरानै अनुहारको निरन्तरता कायमै राख्ने क्रम जारी राखे भने, यो संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय सभाले हाम्रो भूगोल र जनसंख्यासँगै विविध क्षेत्रको प्रतिनिधित्व त अवश्य पनि गर्ने छैन। त्यो भन्दा ज्यादा संविधान र शासन व्यवस्थामा परिकल्पना गरिएको दुई सदनात्मक शासन व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभा मुलुकको साझा प्रतिनिधिमूलक संस्था नभई जनताबाट तिरस्किृत अथवा नेताप्रिय पात्रहरुको भिड लाग्ने थलो ‘डम्पिङ साइड’मा परिणत हुनेछ।

फलस्वरुप, यसले पछिल्लो समय विभिन्न बहानामा यो संविधान, शासन व्यवस्था, समावेशसी सिद्धान्तको विरुद्धमा उत्रिँदै गरेको व्यवस्थाविरोधी शक्ति जसले राष्ट्रिय सभा, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालीसँगै संघीयताको औचित्यमाथिको गम्भीर प्रश्न उठाउँदै विभिन्न माध्यमबाट जनतालाई उतार्दैछ, त्यही यथास्थितिबादी शक्तिलाई मलजल गर्नेछ। त्यसपछि संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दरता भनेकै दल वा नेताविशेषको खल्तीमा मात्रै सिमित हुने छ। जनताले विकल्पको बाटो खोज्दै अनिश्चयको भूमिरीमा फँस्दै भौँतारिन के बेर!