दूरसञ्चार सेवा प्रदायक मलेसियन कम्पनी आजियटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको विषयले अहिले सिंगो मुलुकको ध्यान केन्द्रित भइरहेकोे छ।

आजभन्दा करिब ७ वर्ष अगाडि एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको मलेसियन रेनोल्ड होल्डिङ्स नामक कम्पनीले अहिले जम्माजम्मी ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा गैरआवासीय नेपाल सतीशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई बेचेको सूचना सार्वजनिक भएपछि सदनदेखि सडकसम्म, चिया, चमेनागृहदेखि न्यायालयभित्र समेत उक्त खरिदबिक्रीबारे अनगिन्ती शंका, आशंका र अडकलबाजी भइरहेका छन्। जसकाबारेमा सरकारले समेत बाध्य भएर उच्चस्तरिय छानविन समिति नै गठन गरिसकेको छ।

तर, अझै पनि एनसेलको शेखर खरिदबिक्री प्रकरणबारे बस्तुपरक विश्लेषण त के सरोकारवाला कम्पनी वा राज्यको तर्फबाट शेयर खरिदबिक्री प्रक्रियामा संलग्न निकायले समेत यसबारे आधिकारिक र भरपर्दो जानकारी सार्वजनिक गरिहेका छैनन्।

जसले गर्दा एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा उठेका विवादित मुद्दालाई राज्यले गम्भीर विषयको रुपमा लिनु पर्दछ र यसबारे उठेका सम्पूर्ण विवादित विषयलाई प्रमाणिकरण गर्न जरुरी छ। किन भने, एनसेलको विषयमा यसअघि स्वीडेनको टेलिया सोनेराबाट आजियटाले शेयर खरिद गर्दैगर्दा राज्यकोषमा आउने अर्बौँ रुपैयाँको पूजीगत लाभाशं करको विषयमा भएको विवादका कारण पनि यो विषय गम्भीर बन्न पुगेको हो।

होइन भने अहिले बजारमा चलिरहेको कोकोहोलो अथवा यसको बचाउका लागि गरिने तर्क÷बितर्कको कुनै वैधानिक आधार रहने छैन।

पहिलो सवालः शेयर खरिदबिक्रीले राज्य वा सेवाग्राहीलाई के फरक पर्छ?
 

एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकरणले उब्जाएको पहिलो सवाल हो, शेयर बिक्रीवितरणको सवाल। अर्थात, एनसेलको शेयर खरिदबिक्री गर्दा राज्य वा आम सेवाग्राहीलाई के फरक पर्छ?

मानिलिउँ, करिब डेढ खर्बमा खरिद गरिएको एनसेलको शेयर ६ अर्ब रुपैयाँमा आजियटाले स्पेक्ट्रलाइटलाई बिक्री गर्योे रे! यसले के फरक पर्छ? फरक पार्छ भने के के विषयमा पार्दछ?

यसबारे गहिरिएर सोच्ने हो भने, जुन मूल्यमा एउटा विदेशी कम्पनीले आफ्ना शेयर अर्को विदेशी कम्पनीलाई बेचेको हो, त्यो विषय खासै ठूलो मुद्दा होइन र यसले केही फरक पर्दैन।

अर्थात, यो बिक्रीवितरणले न मूल्य अभिबृद्दी करको सवालमा फरक आउँछ, न त (क्यापिटल गेन ट्याक्स) अर्थात पूँजीगत लाभांश करमा नै अन्तर आउँछ। यी दुबै सवालमा केही फरक आउँदैन।

यसका बाबजूद पनि अहिले बजारमा हल्ला चलिरहेको छ कि, यो खरिद बिक्रीबाट कर छल्न खोजियो अथवा पूँजीगत लाभकर छल्न खोजियो। यसरी हल्ला गर्नेहरुको सूचिमा हाम्रो मिडियादेखि कानूनविद मात्र होइन, राजनीतिककर्मीहरु समेत सक्रियताकासाथ लागिरहेका छन्।

यसमा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ, कि आयकर मूल्य अथवा मूल्य अभिबृद्धि करको मूल्याङकन एनसेल खरिदबिक्रीको कुल रकमले निर्धारण गर्दैन। कुनै पनि कम्पनीको कुल चलअचल पूँजीको मूल्याङकन गरी उसको वार्षिक कारोबारबाट भएको खुद मुनाफाको सम्परिक्षण प्रतिवेदन (अडिट रिपोर्ट)का आधारमा करको निर्धारण गरिन्छ।

अर्थात, ६ अर्बमा खरिदबिक्री भएपनि एनसेलको कुल सम्पत्ति ६ खर्ब छ भने त्यही ६ खर्बको सम्पत्तिको किनबेच भएको मानिन्छ र त्यसैको आधारमा पूँजीगत लाभांश कर (क्यापिटल गेन) र कर्पोरेट ट्याक्स निर्धारण गरिन्छ। यसैले यो ६ अर्बको खरिदबिक्री मूल्यले कुनै फरक पार्दैन। यसैका आधारमा मात्रै एनसेल शेयर बिक्रीमा कर छली भयो कि भन्ने आशंकाको खासै अर्थ छैन।

दोस्रो सवालः विदेशी कम्पनीले शेयर बिक्री गर्न पाउँछ कि पाउँदैन?
 

दोस्रो सवाल हो, एनसेलको शेयरधनी एउटा विदेशी कम्पनीले अर्को विदेशी कम्पनीलाई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयर बेच्यो अथवा एउटा विदेशी कम्पनीबाट अर्को विदेशी कम्पनीमा यसको शेयर बिक्री भयो। सरसर्ती हेर्दा यो सामान्य प्रक्रिया हो जुनसुकैले पाउँछ पनि।

यदि यहाँ कुनै पनि विदेशी कम्पनीले अर्को विदेशी कम्पनीलाई आफ्नो स्वामित्वको शेयर बिक्री वितरण गर्नै नपाउने वा जानै नसक्ने तर्क गर्ने हो वा गरियो भने, हाम्रो देशको कानूनले विदेशी लगानीका कम्पनीलाई खरिदबिक्री प्रक्रियामा हतोत्साहित गर्छ। अथवा, विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति बेचबिखन गर्न पनि नेपालको कानूनले बाधाव्यवधान पुर्याउँछ र यहाँ लगानीको वातावरण छैन भन्ने गलत सन्देश प्रवाह गर्दछ।

तेस्रो सवालः जसलाई पनि बेच्न सकिन्छ त?

तेस्रो सवाल भनेको, उसले कुन कम्पनीलाई बेच्न खोजेको हो? खरिद गर्दैं गरेको कम्पनीको अनुभव के कस्तो छ? एक्सपोजर कस्तो छ अथवा प्रोफाइल कस्तो छ? उसको आर्थिक क्षमता (फाइनान्सियल क्यापासिटी) कस्तो छ भन्ने आधारमा उसको क्षमतामाथि शंका लाग्दछ भने, शेयर खरिद गर्न खोज्ने कम्पनीकाबारेमा विस्तृत अध्ययन गरी कदम चाल्न हाम्रो कानूनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ।

अर्थात, दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २७ को व्यवस्था। उपदफा (२) बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यक छानविन गरी उचित देखिएको खण्डमा सोही मुताबिक स्वीकृतिको अनुमति र अनुचित देखिएमा उचित कारणसहित निवेदकलाई सूचना दिन सक्दछ।

टेलिकम सेवाको व्यवसाय संचालनका लागि अथवा सेवा प्रदान गर्नका लागि उसको योग्यता, क्षमता के कति छ भनि परिक्षण गर्ने निश्चित मापदण्ड अथवा परिसूचकहरु हुन्छन् र हाम्रो कानूनमा छन् पनि। जसको आधारमा यदी खरिदकर्ता कम्पनीको विश्वसनीयता अथवा क्षमतामाथि आशंका गर्ने आधार देखिएको खण्डमा यो कम्पनीको हकमा यो खरिदबिक्री प्रक्रिया लागू गर्न सकिँदैन भनि राज्यले स्पष्टसँग भन्न सक्दछ।

यस्तो अवस्थामा एनसेलको खरिदबिक्री मूल्य ६ अर्बको सट्टा ४ खर्ब राखेर ल्याउँदैमा यो टेलिकम सेवा अथवा व्यवसाय चलाउनै नसक्ने कम्पनीलाई पनि दिन मिल्छ र? कदाचित मिल्दैन। यसैले कुनै कम्पनीको खरिदबिक्रीको मूल्यले सेवा संचालनको प्रत्याभूति दिन अथवा निर्धारण गर्दैन। अर्थात, धेरै पैसामा आएको कम्पनीले चलाउन सक्ने र कम पैसा देखाएर आएकोले चलाउन नसक्ने भन्ने तर्कमा आधार देखिँदैन। खरिदकर्ता कम्पनीको विगतको अनुभव अथवा उसको प्रोफाइल, आर्थिक क्षमता तथा व्यवस्थापनको क्षमतामा पनि निर्भर रहन्छ।

शेयर बिक्रीबारे कानूनले के भन्छ र राज्यको उपस्थिति कहाँ छ?

रह्यो कुरा एनसेल शेयर खरिदबिक्रीको विवाद। यसबारे गहिरिएर हेर्दा शंका गर्नु पर्ने अथवा विश्लेषण गर्नु पर्ने विषय भनेको के हो भने, कानूनी राज। यथार्थमा भन्ने हो भने, यस्ता खरिदबिक्री प्रकरण जे भएपनि त्यहाँ सरकारकै हात माथि हुन्छ।

किन भने हाम्रो दूरसञ्चार ऐन, ०५३ को दफा ३३ को उपदफा (१) को व्यवस्था अनुसार, जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि (२५ वर्ष) समाप्त भएपछि नेपालको सरकारको स्वामित्वमा हुने स्पष्ट उल्लेख छ।

अर्थात, अहिले भइरहेको खरिदबिक्री प्रक्रिया एउटा विदेशी कम्पनीबाट अर्को विदेशी कम्पनीलाई जसरी बिक्री गरियो यो खरिदबिक्री प्रक्रिया भोली नेपाली कम्पनीलाई बिक्री वितरण गर्ने प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरण (पहिलो पाइला) हो कि होइन? यदि हो भने, यो अहंम चासो र चिन्ताको सवाल हो।

एनसेल एउटा विदेशी कम्पनीबाट अर्को विदेशी कम्पनीलाई बिक्री गरेपनि यो खरिदकर्ता कम्पनीको मालिक नेपाली मूलको गैरआवासीय विदेशी नागरिक हुन्।

भोलिका दिनमा कुनै नेपाली उद्योग, व्यवसायीले पनि चाहेको खण्डमा कुनै विदेशी कम्पनीको शेयर अथवा सिंगै कम्पनी नै खरिद गर्न पनि सक्दछ।

अर्थात, एनसेल जस्तो विदेशी कम्पनी कुनै नेपालीले किन्यो भने, उसले हामीले यो कम्पनीलाई अर्को २५ वर्षसम्म नविकरण गरेर चलाउनका लागि हाम्रो संविधान र कानूनले अधिकार दिएको छ। यसैले यो कम्पनी नविकरण गरिपाउँ भनि निवेदन दियो अथवा त्यो नविकरण गर्नु पर्ने परिस्थिति बन्यो भने यसको सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी राज्यलाई हुनसक्दछ।

किन भने, त्यो कम्पनी खोलेको २५ वर्ष पछाडि सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा आउने वाला थियो र त्यस अवस्थामा यसको लाभग्राही सरकार हुन सक्दथ्यो। तर, त्यो नभएर कुनै व्यक्ति वा व्यवसायीको हातमा पुर्याउने प्रक्रियाको सुरुवात यो खरिदबिक्री प्रक्रिया हो कि कतै भन्ने आशंका छ।

तर, नेपाली व्यवसायी अथवा कम्पनी जसले टेलिकम सेवा संचालन गर्न सक्छ भन्ने भरपर्दो आधार अथवा प्रोफाइल नहेर दिनु पर्छ भन्ने छैन। तर, भोलि यो सेवा संचालनको पर्याप्त अनुभव, योग्यता र क्षमता भएको एउटा नेपाली कम्पनीले नै चलाउँछु भनि आयो भने त्यतिबेला एउटा व्यवसायको मान्यताले दिन्न भन्न मिल्दैन।

उदाहरणका लागि भोलि नेपालको प्रतिष्ठित उद्योगपति विनोद चौधरी अथवा उनको संस्था वा चन्द्र ढकाल अथवा उनको संस्था अथवा उपेन्द्र महतो वा अजय सुमार्गी वा अन्य कोही आए अथवा हाल खरिद गर्ने नेपाली मूलको विदेशी नागरिकले भोलिका दिनमा विदेशी नागरिकता परित्याग गर्दै नेपाली नागरिकता लियो भने उनीहरुलाई त्यतिबेला टेलिकम सेवा संचालन गर्न सक्दैनौँ भन्न पनि कठिन हुन्छ।

अथवा अहिले भएकोे खरिदबिक्री कतै कुनै नेपाली उद्योग, व्यवसायीको मिलोेमतोमा भएको खण्डमा यो कम्पनी हामी नै चलाउँछौँ, त्यसका लागि २५ वर्षको नविकरण अनुमति पाउँ भन्दै सरकारमा रहेका राजनीतिक दल अथवा नेतृत्वसँगको आन्तरिक मिलोमतो वा अनुचित लेनदेनका आधारमा गर्ने वा गराउने प्रक्रियाको पहिलो कदम पो हो कि भन्ने आशंका उब्जिनु स्वभाविक हो।

यसका बाबजूद पनि हाम्रो कानूनमा भएको प्रावधानको पूर्ण कार्यान्वयन भएको खण्डमा खासै तात्विक असर पर्दैन।
किन भने, दूरसञ्चार ऐनकै दफा ३३ को उपदफा (२) मा स्पष्टै भनिएको छः उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण गरिएको मूल्य नेपाल सरकारलाई बुझाई पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गरी दूरसञ्चार सेवा संचालन गर्न सक्नेछ।

उपदफा (३) मा भनिएको छः उपदफा (२) बमोजिम मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको परामर्श लिई बढीमा पाँचजना व्यक्तिहरुको एक समिति गठन गर्न सक्नेछ।

उपदफा (४) को व्यवस्था अनुसार, जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्तिले वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको संचालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई संचालन गर्न सक्नेछ।

यत्तिका भौतिक संरचना र पूर्वाधार निर्माण कार्यमा लगानी गरेर पनि यत्तिको मात्रामा मुनाफा आर्जन गरिहेको एनसेलले, आगामी दिनमा भौतिक संरचना निर्माणमा खासै लगानी गर्नु पर्दैन। पूर्वाधार विकासमा लगानी नगरी केबल यसको स्तरोन्नती मात्रै केही अंश खर्च गरेर चलाउँदै गर्दा त अहिलेको तुलनामा कैयन गुणा मुनाफा आर्जन हुन सक्छ।
त्यसअवस्थामा राजनीतिक दल वा नेतृत्वले पनि २५ वर्षको व्यवसायबाट आउन सक्ने मुनाफाको दुई चार खर्ब अथवा अर्ब हामीलाई पनि देउ न त भनि अनुचित लेनदेन गर्लान कि भन्ने आशंका व्यापक छ।

त्यतिबेला नेपाली उद्योग, व्यवसायीहरुले पनि यो कम्पनी लिएर यसको मुनाफाको केही अंश राजनीतिकर्मीलाई पनि बाडौँ न त भन्ने योजनासहितको यो खरिदबिक्री प्रकरण सुरुवात पो हो कि भन्ने आशंका वा अनुमान गर्ने ठाउँ बाँकी नभएको होइन। तर, यो अनुमान वा आशंकालाई प्रमाणित गर्ने भरपर्दो आधार तत्काल भेटिएको भने छैन।

एनसेलले तोकेकै मूल्यमा राज्य स्वयंले शेयर खरिद गरिदिए के हुन्छ?

एनसेलको खरिदबिक्री मूल्यको वास्तविकतामाथि प्रश्न उठाउँदै कतिपयले यो पनि भन्ने गरेका छन् कि यदि यही मूल्यमा खरिदबिक्री भएकै हो भने, त्यो मूल्यमा राज्यले नै एनसेल खरिद गरिदिए के हुन्छ?

यसरी आवाज उठाउनेहरुले यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि, यदि यो कम्पनी राज्यले नै खरिद गर्यो भने, यसको लाभांश कर राज्यलाई आउँछ कि आउँदैन? त्यसपछिको अवस्थामा उक्त कम्पनीबाट राज्यले कर उठाउन पाउँछ कि पाउँदैन?

यो कम्पनीलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा राखिरहियो भने त पाइयो तर, सरकारकै स्वामित्वमा आयो भने यसकोे क्यापिटल गेन त हराउला नि फेरि। उदाहरणका लागि सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमले राज्यलाई क्यापिटल गेन बुझाउँछ कि बुझाउँदैन? अवश्य पनि बुझाउँदैन।

यसमा राज्य अथवा सरकारले नै सेवा संचालन गर्दै जान सक्छ भन्ने विश्वास गर्ने हो र त्यसदिशमा अग्रसर हुने हो भने, अर्को प्रश्न पनि संगसँगै आउँछ कि, राज्यले यसअघि लिएको नीजिकरणको सिद्धान्त र प्रक्रिया गलत थियो त?
अथवा, कुनै निजी क्षेत्रको उद्योग, व्यवसाय फस्टायो अथवा उसले मुनाफा आर्जन गर्न थालेपछि सरकारले किन्न थाल्यो भने त्यहाँ राज्यप्रतिको विश्वसनीयता कसरी रहन्छ? त्यो उल्टो बाटोमा राज्य जान्छ त?

यसको अर्थ, सरकारले चाहेको खण्डमा एनसेल किन्नै नपाउने अथवा नमिल्ने भन्ने होइन। तर, नीतिगत रुपमा राज्यले नीजि क्षेत्र फस्टाओस् भनेर नै निजीकरणको नीतिलाई प्रोत्साहन गरेको थियो। त्यो नीतिगत सिद्धान्तबाट राज्य पछाडि फकिएर फेरि नीजि कम्पनी आफैँले किन्न थाल्दछ त? प्रश्न गम्भीर छ।

अहिले जसरी विभिन्न संचारमाध्यमदेखि राजनीतिकर्मी र सर्वसाधारणमाझ जुन कोकोहोलो मच्चिरहेको छ, यसका पछाडि यदि कुनै पक्षले गोप्य र नियोजित रुपमा यो कम्पनी भोलिका दिनमा आफ्नो हातमा पार्न चालिएको योजनाबद्ध कदमकाबारेमा गोप्य वार्ता वा सम्झौताको प्रमाण फेला पारेर सोही तथ्यका आधारमा गरिएको हो भने, त्यो आशंका जायजै होला। अर्थात, त्यहाँ अत्यन्त नियोजित र प्रक्रियासंगत ढंगले नीतिगत भ्रष्टाचार नै गर्ने तयारीकासाथ भएको हो भने यो ज्यादै नै गम्भीर सवाल हो। तर, त्यस्तो विश्वासिलो र भरपर्दो सूचनाको आधार वा प्रमाण फेला परेको छैन र अनुमानकै भरमा भ्रष्टाचार भयो अथवा हुन लाग्यो भनि हल्ला भइरहेको छ भने त्यो पनि गलत हो।

अर्कोतर्फ, एनसेलको खरिदबिक्री कुनै विदेशी लगानीकर्ताले मात्र होइन, नेपाली उद्योग, व्यवसायीले नै लिएको रहेछ भने, विद्यमान कानून र पूर्व सहमतिका आधारमा यो कम्पनी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँदैन वा आउन सक्दैन भन्ने कुरा जायज होइन।

यही कम्पनी कुनै विदेशीको सट्टा नेपालीले नै खरिद गर्दा पनि सरकारले यसअघि राखेको कटअफ दि इएर अर्थात (२५ वर्ष)को सर्त लागू हुन्छ, त्यसबाहेक तलमाथि हुँदैन नि भनि स्पष्ट भन्न र गर्न सक्छ।

अर्थात, सन २०२९ पछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने र बाँकी थप समयावधि बढाउन नसक्ने सर्तकै आधारमा मात्रै नेपाली लगानीकर्ताले खरिद गर्न सक्छ भनि राज्यले अडान लिन सक्छ। अन्यथा, विदेशी कम्पनीले मात्रै किन्न सक्छ भनि सरकारले भन्न पाउँछ।

यसकारण एनसेलको खरिदबिक्री प्रक्रियामा सरकार वा राज्यको मिलोमतो नभइकन केही पनि हुन सक्दैन। यदि सरकार वा सरकारमा रहेका कुनै पदाधिकारीले गलत मनसाय राखेर यो खरिदबिक्री प्रक्रिया भएकै रहेछ भने पनि एनसेलको खरिदबिक्री प्रक्रियाको सम्पूर्ण कार्य अहिलेकै सरकार वा पदाधिकारीकै पालामा सम्पन्न हुन सक्ने आधार पनि छैन।

तथापि, ‘खुदा न ख्वास्ता’ यो प्रक्रिया कुनै गलत मनसायबाट सुरु भएको हो कि भन्ने सवालमा कही कतै भरपर्दो वा विश्वासिलो प्रमाणका आधारमा हुन सक्ला। यसबारे सम्बन्धित पक्ष चनाखो हुन जरुरी छ।

कथम्कदाचित राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै कानूनी प्रावधानमा फेरबदल भयो अथवा कानूनको दुरुपयोग गरियो भने यसबाट नेपाल र नेपालीलाई धेरै ठूला असर पर्नसक्छ। अन्यथा, विद्यमान दूरसंचार सेवा सम्बन्धि ऐनका प्रावधानहरुको सही कार्यान्वयन र पालना भयो भने यो किनबेचबाट नेपाल आत्तिनु वा यो खरिदबिक्री प्रक्रियालाई अतिरञ्जित गर्न जरुरी छैन।