विगत एक वर्षदेखि सदनदेखि सडकसम्म सत्ता गठबन्धनको धुवाँधार विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा आफूलाई भागवण्डा दिन सत्तारुढ दलका नेताहरुसँग आग्रह गरेपछि गठन्धन दलभित्र नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ।

माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यको निर्वाचनको मनोनयन कार्यतालिका नजिकिँदै जाँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभाको सीट बाँडफाँट गर्दैगर्दा आफ्नो दललाई शून्यमा नझार्न आग्रह गरेपछि माघ ११ को निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलबीचको मात्रै चुनावी तालमेल गरेर जाने कि एमालेलाई पनि सहमतिमा लिएर जाने भन्ने धर्मसंकट गठबन्धनभित्र उत्पन्न भएको छ।

एमालेको प्रस्तावबारे के कसरी छलफल सम्बोधन गर्न सकिन्छ वा सकिन्न र सीट बाँडफाँट कसरी गर्न सकिन्छ भनि छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहिबार बिहान बसेको बैठकमा गठबन्धनभित्र कुनै सहमति हुन नसकेपछि निश्कर्षबिहीन टुंगिएको हो।  

एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनका नेताद्वय दाहाल र देउवासँग कम्तिमा ६ स्थानमा एमाले सदस्य निर्वाचित हुनेगरी भागवण्डा मिलाउन प्रस्ताव अघि सारेपछि यसले गठबन्धनका दलबिच विवाद निम्त्याउन सक्ने सम्भावना बढेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको बैठकमा सीट बाँडफाँटका बिषयमा छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको हो। बैठकपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले दलहरुबीच आन्तरिक छलफल गरेर पुनः गठबन्धनको बैठक बस्ने जानकारी दिए।

सत्ता गठबन्धनबीच राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका बिषयमा मात्रै छलफल भएपनि एमालेसँग भने समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत छलफल भइरहेको उनले बताए।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन आफ्नो दललाई शुन्य नबनाउन एमालेले आग्रह गरेपछि सिट व्यवस्थापनका बिषयमा गठबन्धनबीच छलफल भइरहेपनि कुनै निष्कर्ष आउन सकेको छैन।

वर्तमान सत्ता गठबन्धन बन्नु अघि र पछिका समयदेखि नै निरन्तर यो गठबन्धन भत्काउन लागिपरेको एमालेले उक्त प्रयासमा सफलता प्राप्त गर्न नसकेपछि पछिल्लो समय शान्ति प्रक्रियाका विषयवस्तुसँग सम्बन्धीतक कानूनी प्रश्नहरुको सहारामा राष्ट्रिय सभामा भागवण्डा खोजेको थियो। गठबन्धन सरकार र दलप्रति राजनीतिक तहको हदैभन्दा तल गएर आलोचना गर्दै आएको एमालेले एकाएक त्यही गठबन्धनसँग भागवण्डा खोज्नुको पछाडिको पहिलो कारण गठबन्धन दलभित्र विभाजनको रेखा कोर्नु त छँदैछ। त्यो भन्दा ज्यादा तत्कालको परिस्थितिमा आफैँबाट चोइटिएर गएका नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई राष्ट्रिय सभामा कुनै हालतमा आफू सरह वा आफूभन्दा ठूलो दलको रुपमा उभिन नसकोस् भन्ने रणनीतिक चालका रुपमा आएको कतिपय नेताहरुको बुझाइ छ।

यदी आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धनका दलहरुबिच तालमेल भएर चुनाव भयो भने रिक्त हुँदै गरेको १९ स्थानमा एमालेले कुनै स्थान नपाउने मात्र होइन, ९ सिट गुमाएको अवस्थामा तीन सीट मात्रै नेपालको पार्टीले थप्न सक्यो भने एमाले सरहकै हैसियतमा नेकपा एस रहन पुग्ने छ।

यसका अतिरिक्त यसअघि कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री चयन प्रक्रियामा गठबन्धनभित्रैको कांग्रेसकै अल्पमत पक्षका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गरेर एमालेले विभाजनको प्रयास थालेको थियो।

कांग्रेस नेता शेखर कोइराला निकट मानिने कार्कीको नियुक्तिको विषयले कांग्रेस पार्टीभित्र केही विवाद चकिएको मात्र थिएन, कतिपय संस्थापन पक्षसँगै नेता कोइरालाकै समूहमा रहेर महामन्त्री बनेका गगनकुमार थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा लगायतले पनि एमालेसँगको गठबन्धनप्रति कटाक्ष गरेका थिए।

तर, अहिले राष्ट्रिय सभामा एमालेलाई पनि भागवण्डा दिने भनि छलफलको प्रक्रिया अघि बढेको समाचार प्रकाशित भएपछि गृहजिल्ला मोरङमा रहेका नेता कोइरालाले पार्टी नेतृत्व र गठबन्धन दलको नियतप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

तर, कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनलाई सदनबाट छिटो पारित गरी टुंगोमा पुग्ने कार्यमा एमालेले सघाउन तयार रह्यो भने केही स्थान उसका लागि पनि छुट्याउन तयार रहेको जानकारी आफूनिकट नेताहरुलाई दिन थालेका छन्।

गठबन्धनका सहयात्री दलहरुले एमालेलाई दिने नै भए जम्माजम्मी ३ सीट दिन सकिने बताएपनि यसबारे केही टुंगो लागेको छैन।

स्रोतका अनुसार, आजै साँझ यसबारे थप छलफल र सहमति खोज्न कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त रुपमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटवार्ता गर्दैछन्।