प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको रणनीतिक चालबाट सशंकीत बनेको सत्ता गठबन्धनले आगामी राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा एमालेलाई कुनै भाग नदिने सम्भावना बढेर गएको छ।
सरकार र सदनको कारबाहीमा विपक्षी दलको पनि साथ र सहयोग चाहिने परिस्थितिबारे सोचेर आसन्न राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा एमालेलाई शून्यमा सिमिति नगराउन भनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग गरेको आग्रह लगत्तै गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुबीच आन्तरिक छलफल र परामर्श सुरु भएको थियो।
जसमा प्रधानमन्त्री दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउन आवश्यक सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन सम्बन्धी संसदमा विचाराधिन विधेयक पारित गराउने प्रक्रियामा एमालेले पनि सहयोग र समर्थन गरेको खण्डमा उसलाई तीन सिट दिन सकिने संकेत दिएका थिए। जसमा सत्ता साझेदार दलमध्येकै एक प्रमुख नेता माधवकुमार नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादीले असहमति जनाएको थियोे।
माघ ११ गते निर्वाचनको माध्यमबाट पदपूर्ति हुन लागेको १९ सिटमध्ये एमालेले ६ सिट आफूलाई दिन भनेपनि गठबन्धन दलबीच आपसी भागवण्डा र सिट बाँडफाँटमा कठिनाइका कारण ४ सिट भन्दा बढी जान नसक्ने स्थिति बनेको गठबन्धनकै नेताहरुको दाबी थियो।
तर, एमालेले पहिले आफूले माग गरेवमोजिम राष्ट्रिय सभामा सिट सुरक्षित गरेर पछि मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता छानविन आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने क्रममा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित दाहाल र देउवालाई आश्वस्त पार्न नसकेपछि गठबन्धनका नेताहरुले निर्वाचनमा एमालेलाई हिस्सा दिने सम्भावना टरेको जानकारी दिए।
बिहिबार साँझसम्म पटक पटक औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमा व्यस्त रहेका त्यी नेताले शुक्रबार अपरान्ह हिमाल दैनिकसँग कुरागर्दै भने, ‘अब एमालेलाई पनि भागवण्डा दिएर जाने सम्भावना टर्यो। अब गठबन्धनभित्रैका दलका नेताहरु बसेर १९ सिटको बाँडफाँट गरी गठबन्धन निर्वाचनमा जान्छ।’
यदी गठबन्धन दलभित्र यसअघि भएको मोटामोटी सहमतिकै आधारमा सिट बाँडफाँट भयो र मिलेर निर्वाचनमा गए भने सात प्रदेशबाट पदपूर्ति हुने १९ सिटमध्ये एमालेको भागमा कुनै पनि स्थान सुरक्षित रहने छैन।
त्यस्तो अवस्थामा आगामी फागुन २० गतेपछि राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्र पहिलो दलका रुपमा रहन पुग्ने छ भने कांग्रेस दोस्रो स्थानमा तथा तेस्रो स्थानमा एमाले र नेकपा एसबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
